“ओबीसी समाजातील मुलं डॉक्टर-इंजिनिअर झाली, पण…”, जितेंद्र आव्हाडांचं ट्वीट; म्हणाले, “सनातनी विचार…”

जितेंद्र आव्हाड ट्वीटमध्ये म्हणतात की, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्याकडे कायदे मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. जे ख-या अर्थाने शूद्र आहेत, जे कायमच समाजाच्या मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर राहिले आहेत, त्यांच्या आरक्षणासाठी मी प्रयत्न केले, मंत्री म्हणून शिफारसी केल्या. पण, कुठल्याच मान्य झाल्या नाहीत. मी त्यांच्यासाठी काहीच करू शकलो नाही. हे शल्य माझ्या मनात आहे आणि म्हणूनच मी आपल्या मंत्री मंडळातून राजीनामा देत आहे. हे शल्य मनात ठेवूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अनंतात विलीन झाले.”

“अनेक वर्षे अनेक प्रयत्न करून सुद्धा फक्त नव-नवीन मंडळे स्थापन झाली. काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 1953 साली पहिला ओबीसी आयोग नेमला. 1977 साली जनता पार्टीचे राज्य आले. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची अपूर्ण राहिलेली इच्छा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मार्गक्रमण सुरु झाले. मंडळ आयोगाची नेमणूक झाली. बद्रीप्रसाद मंडळ हे बिहारचे.आता आपण ज्यांना इतरमागासवर्गीय समजतो तो इथला वंजारी, माळी, धनगर, कोळी, साळी ह्या जेवढ्या जाती आहेत त्या सर्व जाती ह्या शूद्र आहेत हे आपण कायम लक्षात ठेवावं. आपल्याला देखिल तीच वागणूक दिली जायची जी अतिशूद्रांना दिली जात होती. पण, अतिशूद्रांना माणूस म्हणून पण ओळख दिली जात नव्हती. हे ऐतिहासिक दाखलेच खरंतर नवीन समाजाला समजतच नाहीत, असं आव्हाड म्हणाले.

“समाजामध्ये वर्णव्यवस्था असताना जे शूद्र होते ते आताचे सगळे इतर मागासवर्गीय. पण जे अतिशूद्र होते त्यांची समाजात गिनतीच केली जात नव्हती. म्हणजे ते खऱ्या अर्थाने बहिष्कृत होते. त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी न्याय दिला. पण, शूद्रांना जर खऱ्या अर्थाने कोणी न्याय दिला असेल तर तो व्हि. पी. सिंग यांनी दिला. व्हि. पी. सिंग यांनी बद्रिप्रसाद मंडळ यांनी केलेल्या सर्व शिफारसी स्विकारल्या आणि पहिल्यांदा इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण घोषित केले. त्याचा फायदा घेत अनेक मुले, मुली इंजिनिअर, डॉक्टर झाली. लहान-मोठ्या पदावर गेली. पण, आजही त्यांना स्वत:ला शूद्र म्हणवून घ्यायला लाज वाटते. हा तोच समाज आहे की, ज्या व्हि. पी. सिंग यांना न्याय देऊन मुख्य प्रवाहात आणलं. त्यांचे राजकीय अस्त होत असताना त्यांची साथ सोडून दिली. त्या २७ टक्के आरक्षणाची पहिली अंमलबजावणी ही शरद पवार साहेबांनी महाराष्ट्रात केली”, असंही जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

ओबीसींना आपण कोण याची ओळखंच झाली नाही

“म्हणजे ज्यांना समाजातील समाजकारण समजतं, समाजातील दु:ख समजतात असे हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढे नेते आहेत. त्यांच्यातील शंभर टक्के एक नाव घेतले पाहिजे ते म्हणजे शरद पवार साहेब. कारण, महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होतं की, ज्यांनी मंडळ आयोगाच्या सर्व शिफारसी स्विकारल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न व्हि. पी. सिंग यांनी पूर्णत्वास आणलं आणि शरद पवार साहेबांनी ते अंमलात आणलं. पण, दुर्देवाने इतर मागासवर्गीय म्हणजे शूद्र यांना आपण कोण आहोत याची अजून ओळखचं झालेली नाही. आपण, काय होतो हे त्यांना आठवतचं नाही आणि असेच जर राजकारण राहिले तर आपण काय होणार आहोत हे त्यांना कळत नाही”, असंही आव्हाड म्हणाले.

“इथल्या आरक्षणामुळे हा समाज 20 वर्षांत अनेक मोठ्या जागांवर जाऊन बसला. त्याचे आरक्षण काढून घेतले आहे हे त्याच्या ध्यानीमनी देखिल नाही. क्रिमीलियर लावून त्याच्यावर मर्यादा आणली होती तेव्हासुद्धा तो लढला नाही. किंबहुना हा शूद्र म्हणजेच इतरमागासवर्गीय याला हातात तलवार घ्यावीच लागेल. लढावेच लागेल. तरच तो अस्तित्व टिकवून बसेल. नाहीतर परत एकदा त्यांच्या मनात जो सनातनी विचार आहे तो वर्णव्यवस्थेचा आहे. परत एकदा वर्णव्यवस्था आपल्याला नव्याने आलेली दिसेल आणि तेव्हा आपल्याकडे बोलायला शब्दच नसतील. कारण आपणच आपला पाय खोलात घालत आहोत”, अशी भीतीही त्यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केली.