Sharad Pawar vs Ajit Pawar: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व पक्षचिन्हावर अजित पवार गटाचा दावा मान्य करत निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाच्या विरोधात निकाल दिला. यावरून मंगळवारी संध्याकाळपासून मोठी चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात पाहायला मिळत आहे. शिवसेनेप्रमाणेच राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबतही फुटलेल्या गटाच्या बाजूने निकाल आल्यानंतर त्यावरून सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली जात आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालाविरोधात शरद पवार गटानं सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी केली असताना आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या निर्णयावर तीन मोठे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
२०१९पासून मतभेद, मग पदं कशी मिळाली?
निवडणूक आयोगाने आपल्या निकालात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये २०१९ सालापासूनच मतभेद असल्याचा उल्लेख केला आहे. मात्र, या मुद्द्यावर जितेंद्र आव्हाडांनी आक्षेप घेतला आहे. “आयोगानं अजित पवारांसह दोन्ही बाजूच्या नेत्यांची निवड चुकीची असल्याचं सांगितलं. २०१९ ला अजित पवार फुटले तेव्हापासून पक्षात मतभेद असल्याचं सांगितलं. ते काका मोठ्या मनाचे होते म्हणून पक्षफुटीनंतर त्यांना परत घेतलं आणि बाळाच्या डोक्यावर हात फिरवत त्याला उपमुख्यमंत्री केलं. मग मतभेद कुठला? अजित पवार जर माफी मागत त्यांच्या पायाशी गेला, तर त्याला माफ करणं शरद पवारांचं मोठं मन आहे. त्याला माफ केलं. उपमुख्यमंत्री केलं. विरोधी पक्षनेता केलं. मग निवडणूक आयोग २०१९च्या संदर्भांवर का जात आहे?”, असा सवाल जितेंद्र आव्हाडांनी उपस्थित केला आहे.
३० तारखेच्या बैठकीचं पत्र कुठे आहे?
दरम्यान, ३० जून २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत अजित पवारांना राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडण्यात आल्याचा दावा गटाकडून केला जात आहे. त्यावर जितेंद्र आव्हाडांनी बोट ठेवलं. “निवडणूक आयोग ३० जूनच्या बैठकीचा संदर्भ लपवू पाहात आहे. कारण त्यांना हे लक्षात आलंय की ३० तारखेचं पत्र ग्राह्य मानलं तर २ तारखेचे आणि पुढचे सगळे प्रकार पक्षविरोधी ठरतात. ३० तारखेला सह्या केल्या असल्या, तरीही त्या कृती पक्षविरोधी ठरतात. त्यातून सुटण्यासाठी निवडणूक आयोगाने २०१९ चा मार्ग पकडलाय. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला काहीही अर्थ उरलेला नाही” असं आव्हाड म्हणाले.
“३० तारखेची बैठक लपवली का जातेय? एका खोलीत बसून तुम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही की राष्ट्रीय पक्ष आमचा, हा आमचा अध्यक्ष वगैरे. त्याची नोटीस कुठे आहे? कुणाला नोटीस पाठवली? त्याची कॉपी कुठे आहे? काहीतरी संविधानाप्रमाणे झालं पाहिजे ना? त्यांचीही निवड बेकायदेशीर, आमचीही निवड बेकायदेशीर. मग आगोयानं निर्णय कुठल्या आधारावर दिला?” असा प्रश्नही आव्हाडांनी उपस्थित केला आहे.
अपात्रतेच्या याचिका आणि विधिमंडळ गट
दरम्यान, आपल्या आक्षेपांमधला तिसरा आक्षेप आव्हाडांनी अपात्रतेच्या याचिकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीबाबत नोंदवला आहे. “सुभष देसाई निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय की अपात्रतेबाबतच्या याचिका प्रलंबित असताना तुम्ही पक्षाबाबतचा निकाल देण्यासाठी विधिमंडळ गट हा निकष लावूच शकत नाही. महाराष्ट्रात या याचिका प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं १४७, १४८ मध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केलं आहे”, असं आव्हाड म्हणाले.
नेमका निकष कोणता? पर्याय तर दिला होता!
याचबरोबर निवडणूक आयोगानं शरद पवार गटाकडून देण्यात आलेल्या पर्यायाचा उल्लेखच निकालात केला नसल्याचा दावा आव्हाडांनी केला आहे. “आयोगानं आम्हाला सांगितंल की सादिक अलीव्यतिरिक्त निकषासाठी नवीन काहीतरी पर्याय द्या. आम्ही पर्याय दिला की राष्ट्रवादी पक्ष वाढवण्यात कुणाचा सहभाग होता? त्याचं सरळ उत्तर होतं शरद पवार. निकाल देताना ते म्हणाले की यांनी आम्हाला पर्याय दिलेच नाहीत. आम्ही पर्याय दिल्याची पत्र आहेत आमच्याकडे. निवडणूक आयोग एकतर खोटं तरी बोलतंय किंवा ते विसरभोळं तरी आहे”, असं आव्हाड म्हणाले.
२०१९पासून मतभेद, मग पदं कशी मिळाली?
निवडणूक आयोगाने आपल्या निकालात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये २०१९ सालापासूनच मतभेद असल्याचा उल्लेख केला आहे. मात्र, या मुद्द्यावर जितेंद्र आव्हाडांनी आक्षेप घेतला आहे. “आयोगानं अजित पवारांसह दोन्ही बाजूच्या नेत्यांची निवड चुकीची असल्याचं सांगितलं. २०१९ ला अजित पवार फुटले तेव्हापासून पक्षात मतभेद असल्याचं सांगितलं. ते काका मोठ्या मनाचे होते म्हणून पक्षफुटीनंतर त्यांना परत घेतलं आणि बाळाच्या डोक्यावर हात फिरवत त्याला उपमुख्यमंत्री केलं. मग मतभेद कुठला? अजित पवार जर माफी मागत त्यांच्या पायाशी गेला, तर त्याला माफ करणं शरद पवारांचं मोठं मन आहे. त्याला माफ केलं. उपमुख्यमंत्री केलं. विरोधी पक्षनेता केलं. मग निवडणूक आयोग २०१९च्या संदर्भांवर का जात आहे?”, असा सवाल जितेंद्र आव्हाडांनी उपस्थित केला आहे.
३० तारखेच्या बैठकीचं पत्र कुठे आहे?
दरम्यान, ३० जून २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत अजित पवारांना राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडण्यात आल्याचा दावा गटाकडून केला जात आहे. त्यावर जितेंद्र आव्हाडांनी बोट ठेवलं. “निवडणूक आयोग ३० जूनच्या बैठकीचा संदर्भ लपवू पाहात आहे. कारण त्यांना हे लक्षात आलंय की ३० तारखेचं पत्र ग्राह्य मानलं तर २ तारखेचे आणि पुढचे सगळे प्रकार पक्षविरोधी ठरतात. ३० तारखेला सह्या केल्या असल्या, तरीही त्या कृती पक्षविरोधी ठरतात. त्यातून सुटण्यासाठी निवडणूक आयोगाने २०१९ चा मार्ग पकडलाय. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला काहीही अर्थ उरलेला नाही” असं आव्हाड म्हणाले.
“३० तारखेची बैठक लपवली का जातेय? एका खोलीत बसून तुम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही की राष्ट्रीय पक्ष आमचा, हा आमचा अध्यक्ष वगैरे. त्याची नोटीस कुठे आहे? कुणाला नोटीस पाठवली? त्याची कॉपी कुठे आहे? काहीतरी संविधानाप्रमाणे झालं पाहिजे ना? त्यांचीही निवड बेकायदेशीर, आमचीही निवड बेकायदेशीर. मग आगोयानं निर्णय कुठल्या आधारावर दिला?” असा प्रश्नही आव्हाडांनी उपस्थित केला आहे.
अपात्रतेच्या याचिका आणि विधिमंडळ गट
दरम्यान, आपल्या आक्षेपांमधला तिसरा आक्षेप आव्हाडांनी अपात्रतेच्या याचिकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीबाबत नोंदवला आहे. “सुभष देसाई निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय की अपात्रतेबाबतच्या याचिका प्रलंबित असताना तुम्ही पक्षाबाबतचा निकाल देण्यासाठी विधिमंडळ गट हा निकष लावूच शकत नाही. महाराष्ट्रात या याचिका प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं १४७, १४८ मध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केलं आहे”, असं आव्हाड म्हणाले.
नेमका निकष कोणता? पर्याय तर दिला होता!
याचबरोबर निवडणूक आयोगानं शरद पवार गटाकडून देण्यात आलेल्या पर्यायाचा उल्लेखच निकालात केला नसल्याचा दावा आव्हाडांनी केला आहे. “आयोगानं आम्हाला सांगितंल की सादिक अलीव्यतिरिक्त निकषासाठी नवीन काहीतरी पर्याय द्या. आम्ही पर्याय दिला की राष्ट्रवादी पक्ष वाढवण्यात कुणाचा सहभाग होता? त्याचं सरळ उत्तर होतं शरद पवार. निकाल देताना ते म्हणाले की यांनी आम्हाला पर्याय दिलेच नाहीत. आम्ही पर्याय दिल्याची पत्र आहेत आमच्याकडे. निवडणूक आयोग एकतर खोटं तरी बोलतंय किंवा ते विसरभोळं तरी आहे”, असं आव्हाड म्हणाले.
