देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना आता शिक्षण पूर्ण झाल्यावर विदेशातही नोकरी करता येणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाने नुकताच यासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर करून शिक्षण पूर्ण केल्यावर भारतात सेवा देण्याची अट रद्द केली आहे. त्यामुळे विदेशात नोकरीच्या संधीचा अनेकांना याचा लाभ होणार आहे.
परदेशी शिक्षणाच्या शासन निर्णयानुसार शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विदेशात शिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना भारतात येऊन सेवा देणे आवश्यक होते. या अटीमुळे उच्च शिक्षण घेऊनही विद्यार्थ्यांना परदेशात नोकरी करता येत नव्हती. यामुळे शासनाने या निर्णयात बदल करावा अशी मागणी विविध स्तरातून होत होती. यावर सामाजिक न्याय विभागाने सकारात्मक निर्णय घेत तब्बल एकोणवीस वर्षांनंतर ही अट रद्द करून परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता विदेशातही नोकरी करण्याची मुभा दिली आहे. यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. ही नोकरीची संधी घेताना त्यांना ‘पोस्ट स्टडी वर्क व्हीसा’ हा दोन वर्षांसाठी दिला जाणार आहे. त्यानंतर त्यांना भारतात येऊन सेवा द्यावी लागणार आहे.
शासन निर्णय काय ?
विद्यार्थ्यांनी दिलेली निवेदने व त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याचा विचार करता परदेशी शिष्यवृत्ती संदर्भातील नियमावलीमध्ये विद्यार्थ्यांस मिळणारे लाभ या शीर्षकाखाली संबंधित विद्यार्थ्यांस त्याचे शिक्षण पूर्ण झाल्यास व त्यास परदेशात राहून अनुभव प्राप्त करण्याची इच्छा असल्यास कोणतेही वाढीव मानधन देण्यात येणार नाही. तर दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर ते भारतात येऊन सेवा बजावण्याची हमी देतील अशा स्वरूपाचे हमीपत्र देतील, या अटीच्या अधीन राहून दोन वर्षांसाठी ‘पोस्ट स्टडी वर्क व्हीसा’साठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची बाब समाविष्ट करण्यात येत आहे. मात्र यासाठी प्रवासाच्या सवलतीचा लाभ देण्यात येणार नाही.
या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नोकरी व व्यवसायाची संधी मिळेल. ‘द प्लॅटफॉर्म’ संघटनेने ही अट रद्द करण्यासाठी अनेकदा सामाजिक न्याय विभागाला निवेदन दिले होते. या निर्णयामुळे अनुसूचित समाजातील मुलांचा फायदा होणार आहे.
– राजीव खोब्रागडे, सदस्य, द प्लॅटफॉर्म संघटना.
नागपूर : राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना आता शिक्षण पूर्ण झाल्यावर विदेशातही नोकरी करता येणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाने नुकताच यासंदर्भात शासन निर्णय जाहीर करून शिक्षण पूर्ण केल्यावर भारतात सेवा देण्याची अट रद्द केली आहे. त्यामुळे विदेशात नोकरीच्या संधीचा अनेकांना याचा लाभ होणार आहे.
परदेशी शिक्षणाच्या शासन निर्णयानुसार शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विदेशात शिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना भारतात येऊन सेवा देणे आवश्यक होते. या अटीमुळे उच्च शिक्षण घेऊनही विद्यार्थ्यांना परदेशात नोकरी करता येत नव्हती. यामुळे शासनाने या निर्णयात बदल करावा अशी मागणी विविध स्तरातून होत होती. यावर सामाजिक न्याय विभागाने सकारात्मक निर्णय घेत तब्बल एकोणवीस वर्षांनंतर ही अट रद्द करून परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता विदेशातही नोकरी करण्याची मुभा दिली आहे. यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. ही नोकरीची संधी घेताना त्यांना ‘पोस्ट स्टडी वर्क व्हीसा’ हा दोन वर्षांसाठी दिला जाणार आहे. त्यानंतर त्यांना भारतात येऊन सेवा द्यावी लागणार आहे.
शासन निर्णय काय ?
विद्यार्थ्यांनी दिलेली निवेदने व त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याचा विचार करता परदेशी शिष्यवृत्ती संदर्भातील नियमावलीमध्ये विद्यार्थ्यांस मिळणारे लाभ या शीर्षकाखाली संबंधित विद्यार्थ्यांस त्याचे शिक्षण पूर्ण झाल्यास व त्यास परदेशात राहून अनुभव प्राप्त करण्याची इच्छा असल्यास कोणतेही वाढीव मानधन देण्यात येणार नाही. तर दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर ते भारतात येऊन सेवा बजावण्याची हमी देतील अशा स्वरूपाचे हमीपत्र देतील, या अटीच्या अधीन राहून दोन वर्षांसाठी ‘पोस्ट स्टडी वर्क व्हीसा’साठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची बाब समाविष्ट करण्यात येत आहे. मात्र यासाठी प्रवासाच्या सवलतीचा लाभ देण्यात येणार नाही.
या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नोकरी व व्यवसायाची संधी मिळेल. ‘द प्लॅटफॉर्म’ संघटनेने ही अट रद्द करण्यासाठी अनेकदा सामाजिक न्याय विभागाला निवेदन दिले होते. या निर्णयामुळे अनुसूचित समाजातील मुलांचा फायदा होणार आहे.
– राजीव खोब्रागडे, सदस्य, द प्लॅटफॉर्म संघटना.
