बीड : “आपत्ती काळात शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या पीक विमा योजनेची आखणी शेतकऱ्यांऐवजी पीक विमा कंपन्यांना लाभ पोहचविण्यासाठीच केली जात आहे,” असा गंभीर आरोप ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी केला आहे. तसेच ९० हजार ते १ लाख कोटी रुपये इतका सार्वजनिक पैसे विमा कंपन्यांच्या घशात घातल्याचा दावा साईनाथ यांनी केलाय. ते शुक्रवारी (१० जून) किसान सभेच्या वतीने बीड जिल्ह्यातील परळी येथे आयोजित मराठवाडा विभागीय पीक विमा परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते.
पी. साईनाथ म्हणाले, “राफेल घोटाळ्यापेक्षाही हा घोटाळा मोठा आहे. जो दरवर्षी वाढत चालला आहे. पीक विमा योजनेत हप्ता व्यक्तिगत पातळीवर घेतला जातो, भरपाई मात्र समूहाला धरून निश्चित केली जाते. व्यक्तिगत विमा धारकाऐवजी क्षेत्र आधारित दृष्टिकोन स्वीकारला जातो. विमा संकल्पनेच्या मूलभूत आकलनाची ही मुळातूनच पायमल्ली आहे. सरकारने आपली ही कॉर्पोरेट धार्जिनी नीती मुळातून बदलली पाहिजे.”
शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय?
शेतकरी नेते अजित नवले म्हणाले, “सध्याच्या पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकार असे असूनही योजनेत योग्य बदल करणार नसेल, तर राज्य सरकारने राज्यासाठी नवी योजना आणावी. नव्या योजनेसाठी महाराष्ट्राने स्वतःची विमा कंपनी काढावी. नव्या योजनेत जोखीमस्तर ९० टक्के ठेवावा. परिमंडळाऐवजी गाव हे विमा युनिट करावे. नुकसान निश्चितीसाठी पीक कापणी प्रयोगांची संख्या वाढवावी.”.
“बीड पॅटर्नचा अवलंब करावा. हवामानाची आकडेवारी पारदर्शक व अचूक ठेवावी. आक्षेप निवारणासाठी स्वतंत्र व निष्पक्ष यंत्रणा उभारावी. नुकसान निश्चितीसाठी आधुनिक पद्धत विकसित करावी. कंपन्यांनी अन्यायकारक पद्धतीने नुकसान भरपाई देण्यास नाकारल्यास अशा कंपन्यांची मालमत्ता जप्त करून भरपाई वसूल करण्याची योजनेत तरतूद करावी. राज्य सरकारने अशी योजना आणण्याबाबत आता अधिक वेळकाढूपणा करू नये,” अशी मागणी डॉ. अजित नवले यांनी परिषदेत केली.
“बीड व मराठवाड्यात खरिपाची तयारी पूर्ण झाली आहे. मान्सून जवळ आला आहे. सरकारने मात्र तरीही विमा योजनेचे नोटिफिकेशन काढलेले नाही. सरकारने याबाबत अधिक दिरंगाई केली, २०२० ची नुकसान भरपाई पीक विमा कंपन्यांनी दिली नाही, तर पुढील महिन्यात किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेला लढा आणखी तीव्र करण्यात येईल,” असा इशारा या परिषदेचे अध्यक्ष अजय बुरांडे यांनी दिला.
हेही वाचा : विश्लेषण : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र केव्हा थांबणार?
परिषदेत जेष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर, पी. एस. घाडगे, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, उद्धव पौळ, मुरलीधर नागरगोजे, सुधाकर शिंदे, शंकर शिडाम, संजय मोरे, जितेंद्र चोपडे, भाऊ झिरपे, भगवान भोजने, सुदेश इंगळे, पांडुरंग राठोड, दत्ता डाके, दीपक लिपणे आदींनी आपले विचार मांडले. मोहन लांब यांनी आभार मानले. पीक विमा योजनेच्या रास्त अंमलबजावणीसाठी आरपार संघर्ष करण्याचा संकल्प या परिषदेत करण्यात आला.
पी. साईनाथ म्हणाले, “राफेल घोटाळ्यापेक्षाही हा घोटाळा मोठा आहे. जो दरवर्षी वाढत चालला आहे. पीक विमा योजनेत हप्ता व्यक्तिगत पातळीवर घेतला जातो, भरपाई मात्र समूहाला धरून निश्चित केली जाते. व्यक्तिगत विमा धारकाऐवजी क्षेत्र आधारित दृष्टिकोन स्वीकारला जातो. विमा संकल्पनेच्या मूलभूत आकलनाची ही मुळातूनच पायमल्ली आहे. सरकारने आपली ही कॉर्पोरेट धार्जिनी नीती मुळातून बदलली पाहिजे.”
शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय?
शेतकरी नेते अजित नवले म्हणाले, “सध्याच्या पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकार असे असूनही योजनेत योग्य बदल करणार नसेल, तर राज्य सरकारने राज्यासाठी नवी योजना आणावी. नव्या योजनेसाठी महाराष्ट्राने स्वतःची विमा कंपनी काढावी. नव्या योजनेत जोखीमस्तर ९० टक्के ठेवावा. परिमंडळाऐवजी गाव हे विमा युनिट करावे. नुकसान निश्चितीसाठी पीक कापणी प्रयोगांची संख्या वाढवावी.”.
“बीड पॅटर्नचा अवलंब करावा. हवामानाची आकडेवारी पारदर्शक व अचूक ठेवावी. आक्षेप निवारणासाठी स्वतंत्र व निष्पक्ष यंत्रणा उभारावी. नुकसान निश्चितीसाठी आधुनिक पद्धत विकसित करावी. कंपन्यांनी अन्यायकारक पद्धतीने नुकसान भरपाई देण्यास नाकारल्यास अशा कंपन्यांची मालमत्ता जप्त करून भरपाई वसूल करण्याची योजनेत तरतूद करावी. राज्य सरकारने अशी योजना आणण्याबाबत आता अधिक वेळकाढूपणा करू नये,” अशी मागणी डॉ. अजित नवले यांनी परिषदेत केली.
“बीड व मराठवाड्यात खरिपाची तयारी पूर्ण झाली आहे. मान्सून जवळ आला आहे. सरकारने मात्र तरीही विमा योजनेचे नोटिफिकेशन काढलेले नाही. सरकारने याबाबत अधिक दिरंगाई केली, २०२० ची नुकसान भरपाई पीक विमा कंपन्यांनी दिली नाही, तर पुढील महिन्यात किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेला लढा आणखी तीव्र करण्यात येईल,” असा इशारा या परिषदेचे अध्यक्ष अजय बुरांडे यांनी दिला.
हेही वाचा : विश्लेषण : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र केव्हा थांबणार?
परिषदेत जेष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर, पी. एस. घाडगे, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, उद्धव पौळ, मुरलीधर नागरगोजे, सुधाकर शिंदे, शंकर शिडाम, संजय मोरे, जितेंद्र चोपडे, भाऊ झिरपे, भगवान भोजने, सुदेश इंगळे, पांडुरंग राठोड, दत्ता डाके, दीपक लिपणे आदींनी आपले विचार मांडले. मोहन लांब यांनी आभार मानले. पीक विमा योजनेच्या रास्त अंमलबजावणीसाठी आरपार संघर्ष करण्याचा संकल्प या परिषदेत करण्यात आला.
