अलीकडच्या काळात पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचे वाढते प्रकार लक्षात घेता पत्रकारांना संरक्षण देणारा कायदा तातडीने मंजूर करावा, या मागणीला जिल्हा पत्रकार संघ व जिल्ह्य़ातील अन्य पत्रकार संघटनांतर्फे एकमुखी पाठिंबा देण्यात आला आहे.
पत्रकार संघाचे अध्यक्ष रशीद साखरकर आणि अन्य संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे या संदर्भातील निवेदन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजित पवार यांना आज येथे देण्यात आले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना उद्देशून लिहिलेल्या या निवेदनात महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात लोकशाही प्रणालीतील या चौथ्या स्तंभावर होणारे आघात अत्यंत दुर्दैवी आणि लेखन-विचारस्वातंत्र्यावर घाला घालणारे असल्याचे नमूद करून निवेदनात म्हटले आहे की, राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने या संदर्भात नियुक्त केलेल्या समितीने पत्रकारांना संरक्षण देणाऱ्या कायद्याबाबतचा अहवाल यापूर्वीच शासनाला सादर केला आहे. पण त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. म्हणून हा कायदा विनाविलंब लागू करण्याच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय पत्रकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष एस.एम.देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली पत्रकारांच्या दहा संघटनांचे प्रतिनिधी नागपूर येथे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विधान भवनासमोर बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. या उपोषणाला जिल्हा पत्रकार संघ व जिल्ह्य़ातील अन्य पत्रकार संघटनांचा संपूर्ण पाठिंबा आहे.
