अलिबाग: अलिबागच्या लाचखोर तहसिलदार मिनल दळवी यांना पोलीस कोठडीची मुदत संपल्याने अलिबागच्या विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना २८ नोव्हेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.बक्षीसपत्राने दिलेल्या जमिनीच्या सात – बाऱ्यावर तक्रारदार यांचे नाव चढविण्यासाठी तसेच जागेसंदर्भात दाखल झालेल्या अपिलाचा निकाल तक्रारदाराच्या बाजूने देण्यासाठी मिनल दळवी यांनी तीन लाख रुपयांची लाच मागितली होती. खाजगी हस्तक राकेश चव्हाण याच्या मार्फत दोन लाखांची लाचेची रक्कम स्वीकारलीही होती. गेली दोन दिवस त्या पोलीस कोठडीत होत्या. पोलीस कोठडीची मुदत संपत असल्याने आज त्यांना अलिबाग येथील विषेश सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार भिलारे यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने दळवी यांची पोलीस कोठडी वाढवून मिळावी अशी मागणी यावेळी जिल्हा सरकारी वकील अँड भुषण साळवी यांनी केली. तर घरझडती आणि आवाज नमुने घेण्याचे काम पुर्ण झाले आहे. मुद्देमालही हस्तगत केला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा पोलीस कोठडीची गरज नाही असा युक्तीवाद दळवी यांच्या वतीने अँड प्रविण ठाकूर यांनी केला. दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तपास पुर्ण झाला असल्याने दोन्ही आरोपींची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याचे आदेश दिले. यानंतर दोन्ही आरोपींच्या वतीने जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.

judge detained corruption charges
सातारा जिल्हा सत्र न्यायाधीश लाचप्रकरणी चौकशीसाठी ताब्यात
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
impeachment motion against justice Shekhar Yadav
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?
supreme court marital dispute case
‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
Supreme Court News
Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
ghatkopar billboard collapse case, High Court,
घाटकोपर फलक दुर्घटना : आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारचे उच्च न्यायालयात आव्हान
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…
Story img Loader