अलिबाग: अलिबागच्या लाचखोर तहसिलदार मिनल दळवी यांना पोलीस कोठडीची मुदत संपल्याने अलिबागच्या विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना २८ नोव्हेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.बक्षीसपत्राने दिलेल्या जमिनीच्या सात – बाऱ्यावर तक्रारदार यांचे नाव चढविण्यासाठी तसेच जागेसंदर्भात दाखल झालेल्या अपिलाचा निकाल तक्रारदाराच्या बाजूने देण्यासाठी मिनल दळवी यांनी तीन लाख रुपयांची लाच मागितली होती. खाजगी हस्तक राकेश चव्हाण याच्या मार्फत दोन लाखांची लाचेची रक्कम स्वीकारलीही होती. गेली दोन दिवस त्या पोलीस कोठडीत होत्या. पोलीस कोठडीची मुदत संपत असल्याने आज त्यांना अलिबाग येथील विषेश सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार भिलारे यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने दळवी यांची पोलीस कोठडी वाढवून मिळावी अशी मागणी यावेळी जिल्हा सरकारी वकील अँड भुषण साळवी यांनी केली. तर घरझडती आणि आवाज नमुने घेण्याचे काम पुर्ण झाले आहे. मुद्देमालही हस्तगत केला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा पोलीस कोठडीची गरज नाही असा युक्तीवाद दळवी यांच्या वतीने अँड प्रविण ठाकूर यांनी केला. दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तपास पुर्ण झाला असल्याने दोन्ही आरोपींची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याचे आदेश दिले. यानंतर दोन्ही आरोपींच्या वतीने जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.

court accepts report filed by eow against shiv sena leader ravindra waikar in Jogeshwari land scam mumbai
रवींद्र वायकर यांच्याविरोधातील जोगेश्वरी भूखंड घोटाळा प्रकरण बंद; गुन्हे शाखेने दाखल केलेला अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला
21 November 2024 Rashi Bhavishya
२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…
Akola Sessions Court sentenced family to death citing Mahabharata High Court disagreed
‘महाभारताचा’ उल्लेख करत फाशीची शिक्षा, उच्च न्यायालयाचे सत्र न्यायालयावर ताशेरे…
Worli hit and run case, High Court, Mihir Shah claim,
वरळी हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरण : गुन्हा करताना सापडल्यानंतरही अटकेचे कारण सांगणे अपरिहार्य ? मिहिर शहाच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
Malvan Shivputla accident case Hearing on bail plea of ​​Jaideep Apte Chetan Patil in High Court Mumbai news
मालवण शिवपुतळा दुर्घटना प्रकरण: जयदीप आपटे, चेतन पाटीलच्या जामीन याचिकेवर उच्च न्यायालयातच सुनावणी
Mumbai High Court Verdict On Marriage Cruelty.
सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा
Delhi High Court
Delhi High Court : वकिलाकडून न्यायमूर्तीवर अपमानास्पद टिप्पणी; दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावली चार महिन्यांची शिक्षा