अलिबाग: अलिबागच्या लाचखोर तहसिलदार मिनल दळवी यांना पोलीस कोठडीची मुदत संपल्याने अलिबागच्या विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना २८ नोव्हेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.बक्षीसपत्राने दिलेल्या जमिनीच्या सात – बाऱ्यावर तक्रारदार यांचे नाव चढविण्यासाठी तसेच जागेसंदर्भात दाखल झालेल्या अपिलाचा निकाल तक्रारदाराच्या बाजूने देण्यासाठी मिनल दळवी यांनी तीन लाख रुपयांची लाच मागितली होती. खाजगी हस्तक राकेश चव्हाण याच्या मार्फत दोन लाखांची लाचेची रक्कम स्वीकारलीही होती. गेली दोन दिवस त्या पोलीस कोठडीत होत्या. पोलीस कोठडीची मुदत संपत असल्याने आज त्यांना अलिबाग येथील विषेश सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार भिलारे यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने दळवी यांची पोलीस कोठडी वाढवून मिळावी अशी मागणी यावेळी जिल्हा सरकारी वकील अँड भुषण साळवी यांनी केली. तर घरझडती आणि आवाज नमुने घेण्याचे काम पुर्ण झाले आहे. मुद्देमालही हस्तगत केला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा पोलीस कोठडीची गरज नाही असा युक्तीवाद दळवी यांच्या वतीने अँड प्रविण ठाकूर यांनी केला. दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तपास पुर्ण झाला असल्याने दोन्ही आरोपींची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याचे आदेश दिले. यानंतर दोन्ही आरोपींच्या वतीने जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.

bombay high court refuses to stop demolition of five illegal buildings in bhiwandi
बेकायदा घराची कागदपत्रेही अनधिकृतच; भिवंडीतील पाच बेकायदा इमारतींना संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Financial misappropriation case, acquittal ,
आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण : भावना गवळी यांच्या निकटवर्तीयाची दोषमुक्तीची मागणी फेटाळली
Torres case, police , accused, High Court,
आरोपी न सापडण्यास पोलीसच जबाबदार, टोरेसप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे खडेबोल
district court granted valmik karad get 7 days police custody
‘खंडणीच्या आड आल्याने देशमुख यांची हत्या’; युक्तिवादात विशेष तपास पथकाचा संशय
mumbai High Court urged bmc and State Government to declare they are unable to solve illegal hawkers issue
…तर असमर्थ असल्याचे तरी जाहीर करा ! बेकायदा फेरीवाल्यांच्या समस्येवरून उच्च न्यायालयाचे महापालिका, सरकारला खडेबोल
Supreme Court order regarding the dispute over a private well near the entrance of Sambhal Jama Masjid
संभलमधील स्थिती ‘जैसे थे’, न्यायालयाचा आदेश; विहिरीबाबत कार्यवाही करण्यास मज्जाव
supreme Court
Supreme Court : वयाच्या १४ वर्षी केलेल्या गुन्ह्यात व्यक्तीची २९ वर्षांनंतर सुटका; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आदेश, नेमकं प्रकरण काय?
Story img Loader