ढाण्या वाघाच्या पाऊलखुणा सध्या जंगलात आढळत असतानाही वनखात्याने त्यांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने पावले टाकले नाहीत असे बोलले जात आहे. जंगली प्राण्याच्या वस्तीत मनुष्य प्राणी घुसल्याने जंगलात मोठय़ा प्रमाणात पर्यावरणीय बदल जाणवत आहेत.
सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील सह्य़ाद्रीच्या पट्टय़ात पट्टेरी वाघ, बिबटा, रानगवे, गवारेडे, हरण, रानडुक्कर अशा विविध दुर्मीळ प्रजाती आढळून येत आहेत. वन्य प्राण्यांच्या दुर्मीळ प्रजाती, पश्चिम घाट तथा सह्य़ाद्रीच्या पट्टय़ात आढळून येत असूनही वनखाते गप्पगार आहे.
वनखात्याने दरवर्षी वन्य प्राणी गणना करण्यासाठी प्रयत्न फक्त कागदोपत्री केल्याचे जनता उघड करत आहे. या भागात पट्टेरी वाघच नसल्याचा अहवाल देणाऱ्या वनखात्याला ठशासह पाऊलखुणांचा पुरावा देऊन लोकांनी उघडे पाडले आहे.
वन, वनसंज्ञा जमिनीत मनुष्य प्राणी घुसखोरी करत आहे या बेसुमार वृक्षतोडीमुळे वन्य प्राणी स्वैरावैरा पळत आहेत. वन्य प्राणी लोकवस्तीत व मनुष्य प्राणी जंगल प्राणी वस्तीत असे चित्र निर्माण झाले आहे. सह्य़ाद्रीचा घाट बोडका होत आहे. त्यामुळे वन्य प्राण्यांच्या जीवनावर संकट आले आहे.
पश्चिम घाट तथा सह्य़ाद्री घाट संवेदनशील मानून तेथे इको सेन्सिटिव्ह करण्याकरिता गाडगीळ समितीने अहवाल दिला आहे. त्यासाठी सुमारे २४ ग्रामपंचायत ग्रामसभांनी ठराव दिले आहेत. पण हा गाडगीळ समिती अहवाल राजकीय पटलावर आल्याने इको सेन्सिटिव्हचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे.
सह्य़ाद्रीच्या पट्टय़ात दुर्मीळ वन्य प्राणी, पक्षी, जैवविविधता असूनही त्यांच्या संरक्षणासाठी वन व पर्यावरण खात्याने कोणताही उपक्रम हाती घेतला नाही. सुमारे ३०० प्रकारच्या दुर्मीळ वनऔषधी वनस्पती या भागात आहेत. त्याचे संरक्षण व संवर्धनासाठी शासनाने कोणतीही योजना राबविली नाही.
पश्चिम घाट तथा सह्य़ाद्री घाटात दुर्मीळ औषधी वनस्पती असूनही तेथे झाडांची कत्तल सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये वृक्षतोडीस बंदी आदेश सध्या लागू असूनही बेसुमार वृक्षतोडीकडे यंत्रणेने दुर्लक्ष चालविला आहे.
सह्य़ाद्री घाटात ३०० प्रकारच्या दुर्मीळ औषधी वनस्पतींचे वास्तव्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. शासनाने या दुर्मीळ औषधी वनस्पतींची अधिसूची जाहीर करून या झाडांच्या तोडीस प्रतिबंध करावा असे पर्यावरणप्रेमींना वाटते.
पश्चिम घाटातील औषधी वनस्पती, दुर्मीळ वन्य प्राणी, पशु-पक्षी, जैवविविधता यांचे रक्षण करण्यासाठी वन व पर्यावरण मंत्रालयाने खास योजना आखण्याची गरज आहे. त्यासाठी खास अभ्यास समिती नेमून गणना करण्याची गरज आहे.
ग्रामपंचायतीनी गावचे पर्यावरण संतुलन राखण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. फक्त कागदपत्रांचे घोडे नाचविण्यापेक्षा ग्रामपंचायतीचे पर्यावरण संतुलन तपासणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गावागावांत पुनश्च देवराई प्रकल्प साकारणे आवश्यक आहे.
