सध्या अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या सुनावणीकडे लागलं आहे. शिंदे गट आणि भाजपा यांच्या सरकारचं भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून असणार आहे. शिवाय ठाकरे गटाच्या सर्व आशाही याच सुनावणीवर आहेत. त्यामुळे या दोन्ही गटांसह राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष आणि जनतेचं या सुनावणीकडे लक्ष लागलं आहे. सलग तीन दिवस ही सुनावणी चालणार असून आज सुनावणीचा दुसरा दिवस आहे. पहिल्या दिवशी ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी दिवसभर युक्तिवाद केल्यानंतर आज दुसऱ्या दिवशीही कपिल सिब्बल यांनी मुद्देसूद बाजू मांडली. यावेळी सिब्बल यांनी शिवसेनेकडून एकनाथ शिंदेंना बजावण्यात आलेल्या पहिल्या व्हीपचाही उल्लेख केला.
“शिंदे गटाकडून मुख्य प्रतोद निवड बेकायदा”
कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाकडून भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी निवड करणं बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला. “पक्षाच्या निर्देशांनुसारच विधिमंडळ पक्ष काम करत असतो. विधिमंडळ गट स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे भरत गोगावलेंची निवड बेकायदेशीर आहे”, असं कपिल सिब्बल म्हणाले.
दरम्यान, शिंदेंच्या बंडखोरीवेळी घडलेला घटनाक्रम सांगताना कपिल सिब्बल यांनी या सगळ्याला सुरुवात पहिल्या व्हीपपासून झाल्याचा उल्लेख केला. २१ जून २०२२ वर्षावरील बैठकीसाठी शिवसेनेच्या सर्व सदस्यांना हजर राहण्याचा व्हीप बजावण्यात आला. मात्र, त्या बैठकीला स्वत: एकनाथ शिंदे गैरहजर होते, अशी माहिती सिब्बल यांनी न्यायालयाला दिली.
…आणि एकनाथ शिंदेंवर कारवाई करण्यात आली!
“सुनील प्रभूंनी बजावलेल्या व्हीपनुसार वर्षा बंगल्यावर बैठक पार पडली. उद्धव ठाकरे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. पक्षाचा व्हीप मोडून बैठकीला गैरहजर राहिल्याबद्दल या बैठकीत एकनाथ शिंदेंना गटनेते पदावरून हटवण्यात आलं. अजय चौधरी यांना गटनेतेपदी नियुक्त करण्यात आलं. याची माहिती विधानसभा उपाध्यक्षांना देण्यात आली. रवींद्र वायकर आणि उदय सामंत यांच्या सह्यांनिशी ही माहिती देण्यात आली. विधानसभा उपाध्यक्षांनीही त्याचा स्वीकार केला”, असं सांगत कपिल सिब्बल यांनी त्यासंदर्भातली कागदपत्र न्यायालयासमोर ठेवली.
“गटनेत्याची, मुख्य प्रतोदाची निवड पक्षाकडून केली जाते. त्यांच्या माध्यमातून पक्षाची धोरणं विधिमंडळ गटाकडून पाळली जातात. २२ जून २०२२ रोजी वर्षावर तातडीची बैठक बोलावण्यात आली. त्या बैठकीसाठी एकनाथ शिंदेंना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याची नोटीस त्यांच्या अधिकृत मेल आयडीवरही देण्यात आली. बैठकीला गैरहजर राहिल्यास पक्षातून स्वेच्छेने बाहेर पडण्याची भूमिका तुम्ही घेतल्याचं मानलं जाईल, हे एकनाथ शिंदेंना सुनील प्रभूंनी नोटीसच्या माध्यमातून कळवलं होतं”, असं सिब्बल म्हणाले.
एकनाथ शिंदेंचं नोटिशीला उत्तर…
दरम्यान, शिवसेना पक्षप्रतोद सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदेंना पाठवलेल्या नोटिशीला पुढे एकनाथ शिंदेंनी दिलेलं उत्तरही सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर ठेवलं. “या सगळ्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी मुख्य प्रतोद सुनील प्रभूंच्या नोटिशीला उत्तर कळवलं. ‘तुम्ही शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या पत्राचा गैरवापर केला आहे. गटनेते एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तुमची मुख्य प्रतोदपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोदपदी एकमताने निवड करण्यात आली आहे’ असा उलट निर्णय एकनाथ शिंदेंनी सुनील प्रभूंना कळवला”, असं सिब्बल युक्तिवादात म्हणाले.
“एकनाथ शिंदे विधिमंडळ गटनेता म्हणून सर्वकाही करत होते पण अशा प्रकारे तुम्ही ४०-४५ सदस्य परस्पर प्रतोदची नियुक्ती करू शकत नाही. हे बेकायदेशीर आहे. पक्षाच्या आदेशांनुसारच विधिमंडळ गट काम करू शकतो”, असंही सिब्बल यांनी यावेळी नमूद केलं.