“फुटीर गट, अपात्र आमदार अन्…”, कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केले ‘हे’ सहा मुद्दे

कपिल सिब्बल म्हणाले की, “उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंची नेतेपदी नियुक्ती केली होती. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत एकनाथ शिंदे चौथ्या क्रमांकाचे नेते होते. तर, सुनील प्रभू यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. बंडानंतर शिंदे यांची गटनेतेपदावरून हकालपट्टी करत अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांना कागदपत्रे दिली होती.”

आणखी वाचा

कोल्हापुरात कचरा आगीने त्रस्त नागरिकांकडून संताप; प्रशासक धारेवर, पालकमंत्र्यांचीही भेट

‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…

भाजपाच्या माजी आमदाराला अटक, अपक्ष आमदाराला मारहाण केल्याप्रकरणी कारवाई

Praniti Shinde : प्रणिती शिंदेंचा आरोप, “देवेंद्र फडणवीस ईव्हीएम सीएम, महाराष्ट्र दिवाळखोरीच्या…”

Chhattisgarh Crime : सामूहिक बलात्कार, हत्येप्रकरणी पाच जणांना फाशी

भाजपच्या सांगण्यावरून अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर, माजी गृहमंत्र्यांचा थेट आरोप

पालकमंत्री निवडीवरून वाद, शिंदे गटातून संतप्त प्रतिक्रिया; गोगावले समर्थकांनी वाहतूक रोखली

न्यायप्रणालीत सुधारणेसाठी नागरिकांनी रस्त्यावर उतरावे, निवृत्त पोलीस महासंचालक मीरा चढ्ढा-बोरवणकर यांचे आवाहन

“तसेच, सुनील प्रभूंनी एकनाथ शिंदेंना व्हीप बजावला होता. बैठकीला बोलवलं होतं. पण, ते बैठकीला आले नाही? बैठकीला न येण्याचं कारणंही शिंदेंनी सांगितलं नाही. त्यांचं आमदारही आले नाही. त्यामुळे शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांनी व्हीपचं उल्लंघन केलं आहे,” असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं.

“३९ सदस्य विधीमंडळ पक्षाचे सदस्य आहेत. मुद्दा एवढाच आहे की, ३९ सदस्य पक्षावर नियंत्रण मिळवू शकत नाहीत,” असं सांगत कपिल सिब्बल यांनी ६ मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

• हे प्रकरण नबाम रेबियाशी संबंधित आहे. पण, तुम्ही या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ दिला, तर सरकार पाडण्यासाठी हे एक उदाहरण म्हणून ठेवलं जाईल.
• कोणत्याही पक्षाचे विधीमंडळातील सदस्य एकत्र येत वेगळा गट तयार करतील. आणि सांगतील की आम्ही पक्षाचं ऐकणार नाही.
• विधीमंडळात फुटून वेगळा गट निर्माण करणाऱ्या सदस्यांवर दहाव्या अभिसूचिनुसार अपात्रतेची कारवाई होणार का?
• राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाने नियुक्त केलेल्या प्रतोदाला बदलण्याचा घटनात्मक अधिकार फुटलेल्या गटाला असू शकतो का?
• निवडून आलेल्या सरकारला आपला कार्यकाळ पूर्ण करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. पण, अपात्रतेची टांगती तलवार असलेले आमदार निवडून आलेलं सरकारला पाडू शकतात का? तुम्ही अपात्रतेची कारवाई टाळून सरकार पाडत आहात. आता सांगत आहात की विधानसभा अध्यक्ष अपात्रेबाबत निर्णय घेतील.
• विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रेबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वीच राज्यपालांनी नवे सरकार स्थापन करण्याची परवानगी द्यावी का?