कर्नाटकात उद्योग स्थलांतरित करणाऱ्या उद्योजकांना उद्देशून कर्नाटक हे काय थंड हवेचे ठिकाण आहे का, असा खोचक प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना येथील उद्योजकांनी कडवट प्रत्युत्तर सोमवारी दिले. राज्यातील वीज दर इतके भयानक आहेत की त्यामुळे उद्योजक गरम झाले आहेत. या तुलनेत कर्नाटकातील वीज दर कमी असल्याने तेथे थंड हवेची अनुभूती येत असल्यानेच उद्योगाचे स्थलांतर करण्याची मानसिकता उद्योजकांची आहे, अशा शब्दात गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे (गोशिमा) अध्यक्ष उदय दुधाणे यांनी उद्योजकांचा इरादा स्पष्ट केला आहे.
 महाराष्ट्र राज्य शासन कर्नाटकच्या तुलनेत उद्योजकांना भरभक्कम सवलती देत आहे. तथापि राज्यातील उद्योजकांना कर्नाटकात नेण्यामागे राजकारण आहे, अशी टीका उद्योगमंत्री राणे यांनी येथे रविवारी केली होती. मात्र येथील उद्योजकांनी राणे यांच्या राज्यातच उद्योग ठेवण्याच्या भूमिकेला प्रतिसाद न देता उद्योग स्थलांतराचा निर्णय  कायम ठेवला आहे. या संदर्भात उद्योजकांची भूमिका स्पष्ट करताना ‘गोशिमा’चे अध्यक्ष दुधाणे म्हणाले, मुळात राज्य शासन उद्योजकांना व्याज दरात सवलत देते हाच मुद्दा सपशेल खोटा आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेल्या धोरणानुसार सर्वच राज्यांमध्ये व्याजाची सवलत दिली जाते. राज्य शासन व्याज सवलतीत वेगळी काही भूमिका घेताना दिसत नाही.
उद्योगमंत्री राणे हे 4 जानेवारी रोजी कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. उद्योजकांनी त्यांची भेट घेतली असता राज्य शासन वीज व पाणी दरात कपात करेल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यांनी आपले आश्वासन पाळलेले नाही. अद्यापही वीज व पाण्याचे दर पूर्ववत आहेत. उद्योगमंत्री राणे यांची मागणी ऊर्जा मंत्र्यांनी ऐकलेली नाही.
महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटकच्या वीज दरात मोठा फरक आहे. राज्याच्या चढय़ा वीज दरामुळे उद्योजक गुजरात व कर्नाटकमधील उद्योजकांशी जिथे स्पर्धा करू शकत नाही, तिथे चीनमधल्या उद्योजकांशी स्पर्धा कशी करेल असा प्रश्न उपस्थित करून दुधाणे म्हणाले,की कोल्हापुरातील फौंड्री उद्योग हा आशियातील फौंड्री हब मानला जातो पण वीज दरामुळे हा उद्योग ढेपाळला आहे. २४ तास वीज देण्याची राज्य शासनाची भाषा योग्य नव्हे. पूर्णवेळ वीज देणे हे उद्योजकांवर उपकार नाहीत तर शासनाचे ते कर्तव्यच आहे. शिवाय त्याचे चोख पसे उद्योजकांकडून वसूल केले जातात. यामुळेच उद्योजकांची कर्नाटकात जाण्याची मानसिकता कायम आहे.
कोल्हापुरातील उद्योजकांना विक्रीकर, प्राप्तिकर, वीज दर, पाणी दर यामध्ये सवलती दिल्या पाहिजेत. पायाभूत सुविधा तातडीने व दर्जेदार उपलब्ध केल्या पाहिजेत. या आमच्या मागण्या मान्य केल्या तर उद्योग स्थलांतराचा फेरविचार केला जाईल, असे दुधाणे म्हणाले.