सांंगली : जिल्ह्यातील ४० गावांनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा कोणताही ठराव केलेला नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई धांदात खोटे बोलत आहेत अशी प्रतिक्रिया भाजपचे माजी आमदार विलासराव जगताप यांनी लोकसत्ताशी बोलताना व्यक्त केली. जत तालुक्याचा ७० टक्के भाग कर्नाटक सीमेलगत आहे. सीमेपलिकडे आलेले सिंचन योजनेेचे पाणी, शेतीसाठी मोफत वीज, खते, बि-बियाणे चांगल्या पध्दतीने आणि कर्नाटक सरकार उपलब्ध करून देत असल्याने पूर्व भागातील लोकांची कर्नाटकबाबत उत्सुकता असली तरी याचा अर्थ असा नव्हे की, कर्नाटकमध्ये सामील होण्यास सर्वजण राजी आहेत.
विकासाचा अनुशेष असला तरी तो दूर करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. महाविकास आघाडीच्या कालखंडातील अडीच वर्षाचा काळ वगळता युती शासनाच्या माध्यमातून गावासाठी रस्ते, आरोग्य सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे विकासाचा रूतलेला गाडा पुन्हा मार्गस्थ झाला आहे. माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी या भागासाठी चांदोली धरणातील सहा टीएमसी पाणी आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हे पाणी प्रत्यक्षात शिवारात येण्यासाठी करावी लागणारी तरतूद अद्याप होउ शकली नाही. ही जर झाली तर वंचित गावात राज्य शासनाबाबत असलेली नकारात्मक भावनाही दूर होण्यास मदत होणार आहे.
पूर्व भागातील ४० गावच्या ग्रामपंचायतीनी कर्नाटकात सामील होण्याचे ठराव केल्याचा कर्नाटकचा दावाही खोटा असून तसा कोणताच ठराव करण्यात आलेला नाही. सीमेलगतच्या गावांना पाणी दिल्याचा करण्यात येत असलेला दावाही खोटा असून तालुक्यातील एक डझन कन्नड शाळांना बांधकामासाठी काही प्रमाणात निधी कर्नाटकने दिला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, अन्य दावे करून संभ्रम निर्माण करण्याचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे.
हेही वाचा: सांगलीतील ४० गावांवर कर्नाटकची नजर, बसवराज बोम्मई यांनी केले मोठे विधान!
कर्नाटकने सीमावर्ती भाग विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधासाठी मौठ्या प्रमाणात गुंतवूणक केली आहे. याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही निधीची उपलब्धता करावी. माजी आमदार जगताप यांच्या माध्यमातून विकास कामासाठी निधी उपलब्ध झाला असला तरी विकासाचा मोठा अनुशेष असल्याने निधीची उणिव भासते. कर्नाटकमध्ये सामील होण्याची मागणी कोणीही केलेली नसल्याने यावर चर्चा करण्याची गरजच नाही असे मत जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती तमणगोंडा रवी पाटील यांनी व्यक्त केले.
सीमेपलीकडे कर्नाटकात शेतीसाठी पाणी, मोफत वीज, खते, बियाणे मिळत असल्याने सीमावर्ती कन्नड भाषिक गावातून कर्नाटक शासनाबाबत सहानभूती असली तरी याचा अर्थ कर्नाटकमध्ये सामील होण्याची मानसिकता आहे असा होत नाही. महाविकास आघाडी सरकारने विकासासाठी गेल्या अडीच वर्षात चांगला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, विकासाचा अनुशेष मोठा असल्याने अतिरिक्त निधीची गरज आहे असे मत काँग्रेसचे विद्यमान आ. विक्रम सावंत यांनी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले.
पूर्व भागातील ४८ गावे म्हैसाळ सिंचन योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. यातील २८ गावांना कर्नाटकातील तुबची-बबलेश्‍वर योजनेचे पाणी नैसर्गिक उताराने मिळू शकते. हे पाणी मिळावे यासाठी काँग्रेसच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्राने उन्हाळी हंगामात टंचाईच्या काळात वर्षाला दोन टीएमसी याप्रमाणे आतापर्यंत सहा टीएमसी पाणी दिले आहे. यापैकी पन्नास टक्के पाणी जत आणि सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोटसाठी मिळावे अशी आमची मागणी आहे. तेही पावसाळी हंगामात मिळाले तर निश्‍चितच याचा फायदा या दुष्काळी गावांना होऊ शकतो. पावसाळी हंगामात महापूरात हे पाणी वाहून जाते तेच पाणी दुष्काळी भागाला मिळावे अशी मागणी कर्नाटकच्या जलसंपदा मंत्र्याकडे करण्यात आली असून त्याचा पाठपुरावाही सुरू आहे. राज्य सरकारनेही यासाठी आग्रही भूमिका घ्यायला हवी.
विकासाचा अनुशेष असला तरी तो दूर करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. महाविकास आघाडीच्या कालखंडातील अडीच वर्षाचा काळ वगळता युती शासनाच्या माध्यमातून गावासाठी रस्ते, आरोग्य सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे विकासाचा रूतलेला गाडा पुन्हा मार्गस्थ झाला आहे. माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी या भागासाठी चांदोली धरणातील सहा टीएमसी पाणी आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हे पाणी प्रत्यक्षात शिवारात येण्यासाठी करावी लागणारी तरतूद अद्याप होउ शकली नाही. ही जर झाली तर वंचित गावात राज्य शासनाबाबत असलेली नकारात्मक भावनाही दूर होण्यास मदत होणार आहे.
पूर्व भागातील ४० गावच्या ग्रामपंचायतीनी कर्नाटकात सामील होण्याचे ठराव केल्याचा कर्नाटकचा दावाही खोटा असून तसा कोणताच ठराव करण्यात आलेला नाही. सीमेलगतच्या गावांना पाणी दिल्याचा करण्यात येत असलेला दावाही खोटा असून तालुक्यातील एक डझन कन्नड शाळांना बांधकामासाठी काही प्रमाणात निधी कर्नाटकने दिला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, अन्य दावे करून संभ्रम निर्माण करण्याचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे.
हेही वाचा: सांगलीतील ४० गावांवर कर्नाटकची नजर, बसवराज बोम्मई यांनी केले मोठे विधान!
कर्नाटकने सीमावर्ती भाग विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधासाठी मौठ्या प्रमाणात गुंतवूणक केली आहे. याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही निधीची उपलब्धता करावी. माजी आमदार जगताप यांच्या माध्यमातून विकास कामासाठी निधी उपलब्ध झाला असला तरी विकासाचा मोठा अनुशेष असल्याने निधीची उणिव भासते. कर्नाटकमध्ये सामील होण्याची मागणी कोणीही केलेली नसल्याने यावर चर्चा करण्याची गरजच नाही असे मत जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती तमणगोंडा रवी पाटील यांनी व्यक्त केले.
सीमेपलीकडे कर्नाटकात शेतीसाठी पाणी, मोफत वीज, खते, बियाणे मिळत असल्याने सीमावर्ती कन्नड भाषिक गावातून कर्नाटक शासनाबाबत सहानभूती असली तरी याचा अर्थ कर्नाटकमध्ये सामील होण्याची मानसिकता आहे असा होत नाही. महाविकास आघाडी सरकारने विकासासाठी गेल्या अडीच वर्षात चांगला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, विकासाचा अनुशेष मोठा असल्याने अतिरिक्त निधीची गरज आहे असे मत काँग्रेसचे विद्यमान आ. विक्रम सावंत यांनी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले.
पूर्व भागातील ४८ गावे म्हैसाळ सिंचन योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. यातील २८ गावांना कर्नाटकातील तुबची-बबलेश्‍वर योजनेचे पाणी नैसर्गिक उताराने मिळू शकते. हे पाणी मिळावे यासाठी काँग्रेसच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्राने उन्हाळी हंगामात टंचाईच्या काळात वर्षाला दोन टीएमसी याप्रमाणे आतापर्यंत सहा टीएमसी पाणी दिले आहे. यापैकी पन्नास टक्के पाणी जत आणि सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोटसाठी मिळावे अशी आमची मागणी आहे. तेही पावसाळी हंगामात मिळाले तर निश्‍चितच याचा फायदा या दुष्काळी गावांना होऊ शकतो. पावसाळी हंगामात महापूरात हे पाणी वाहून जाते तेच पाणी दुष्काळी भागाला मिळावे अशी मागणी कर्नाटकच्या जलसंपदा मंत्र्याकडे करण्यात आली असून त्याचा पाठपुरावाही सुरू आहे. राज्य सरकारनेही यासाठी आग्रही भूमिका घ्यायला हवी.
