गौण खनिजबंदी आदेश हे पाप सरकारचे आहे. त्यामुळे माधव गाडगीळ पश्चिम घाट अभ्यास समितीच्या अहवालास दोष देणे योग्य नव्हे, अशी प्रतिक्रिया पर्यावरणप्रेमी प्रा. सुरेश गवस यांनी व्यक्त केली. पश्चिम घाट अभ्यास समितीचे अध्यक्ष माधव गाडगीळ यांना वाजतगाजत आणण्यात आले होते. या भागात मायनिंग प्रकल्पामुळे लोक देशोधडीला लागणार या भीतीने समितीचे स्वागतही थाटात केले होते, पण या अहवालाचा पुनर्विचार करणारी के. कस्तुरंगन समिती केव्हा आली व गेली त्याचा कोणाला पत्ताही लागला नाही अशी टीका प्रा. सुरेश गवस यांनी केली. गौण खनिजबंदीसंदर्भात गाडगीळ समितीकडे सिंधुदुर्गच्या कोणाही पर्यावरणप्रेमीने मागणी केली नव्हती, तसेच गाडगीळ समितीनेही तसे सुचविले नव्हते. त्यामुळे सरसकट गाडगीळ समितीला दोष देणे योग्य नव्हे असे प्रा. सुरेश गवस म्हणाले. पर्यावरणप्रेमींचा गौण खनिज उत्खननाला कोणत्याही स्वरूपाचा आक्षेप नाही. मायनिंग प्रकल्प नको एवढीच मागणी आहे. धरण प्रकल्पालाही विरोध नाही. त्यामुळे पुनर्विचार करणाऱ्या के. कस्तुरंगन समितीने सर्वसंबंधितांना विचार मांडण्याची संधी द्यायला हवी होती असे गवस म्हणाले. लोकशाहीत प्रत्येकाला मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे गाडगीळ समितीसमोर ग्रामसभांचे ठराव देणाऱ्या ग्रामपंचायतींनाही भूमिका मांडण्याची संधी मिळायला हवी होती. पद्मभूषण के. कस्तुरीरंगन यांचा दौरा अचानक जाहीर करून काही तासात आटोपता घेण्यामागचे कारण गुलदस्त्यातच राहिले असे प्रा. गवस म्हणाले.
