‘कस्तुरीरंगन समितीचा ६०० पानांचा अहवाल आपण चाळला असून, त्यात निसर्गाच्या संरक्षणासाठी भरीव असे काहीही असल्याचे वाटत नाही. त्याचबरोबर त्यांनी या कामात लोकसहभागही मान्य केलेला नाही, जे भासवले आहे तो निव्वळ दिखावा आहे,’ अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना दिली.
केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने पश्चिम घाटातील पर्यावरणाची स्थिती व तिच्या संवर्धनासाठी डॉ. गाडगीळ अध्यक्ष असलेल्या ‘पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ज्ञ समिती’ ची स्थापना केली होती. या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर त्यातील शिफारशींवरून गेली दोन वर्षे उलट-सुलट प्रतिकिया येत आहेत. या शिफारशींचे पर्यावरणप्रेमींनी स्वागत केले आहे, तर कोकण व इतर राज्यांतील अनेक लोकप्रतिनिधींनी त्याला विरोध केला आहे.
या पाश्र्वभूमीवर डॉ. गाडगीळ समितीच्या शिफारशींबाबत सरकारला सल्ला देण्यासाठी केंद्र सरकारने डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. डॉ. कस्तुरीरंगन यांनी याबाबतचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला.
या अहवालात पश्चिम घाटातील अतिसंवेदनक्षम अशा ६४ हजार चौरस किमीच्या परिसरात विकासकामांना बंदी घालावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अहवाल म्हणजे, पश्चिम घाटातील विकासकामांना दिलासा असल्याचे मानले जात आहे.
या अहवालाबाबत डॉ. गाडगीळ यांनी केरळवरून लोकसत्ताला प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ‘हा सुमारे ६०० पानांचा अहवाल आहे. आपण तो चाळला आहे, त्यावरून त्यात केवळ अभयारण्ये व संरक्षित वनांना संरक्षण देण्याचे म्हटले आहे. इतर क्षेत्रातील पर्यावरण टिकवण्यासाठी काही अनुदान देण्याचे म्हटले आहे. आपले मत असे झाले आहे, की या अहवालाद्वारे निसर्ग संरक्षणासाठी भरीव असे काहीही प्रयत्न केल्याचे वाटत नाही. त्यात लोकसहभागही दिसत नाही. या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्यावर काही झालेले दिसत नाही.’
कोकणच्या पर्यावरण रक्षणाला बळकटी
रत्नागिरी : पश्चिम घाट परिसरासंदर्भात डॉ. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालातील महत्त्वाचा भाग डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या समितीने उचलून धरल्यामुळे कोकणच्या पर्यावरण रक्षणाला बळकटी मिळाल्याची भावना येथील पर्यावरणवादी व्यक्ती आणि संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. डॉ. गाडगीळ यांच्यासारख्या ऋषितुल्य तज्ज्ञाला खोटे पाडण्याचा काही हितसंबंधी मंडळींचा प्रयत्न या शिफारशींमुळे फसल्याची प्रतिक्रिया या विषयाचे अभ्यासक आणि प्रसिद्ध आंबा बागायतदार डॉ. विवेक भिडे यांनी व्यक्त केली, तर या समितीचा अहवाल म्हणजे कोकणातील या प्रश्नावरील लोकलढय़ाचा विजय असल्याचे नवशक्ती फौंडेशनचे स्टॅलिन दयानंद यांनी नमूद केले.
