पश्चिम घाट तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष डॉ. माधव गाडगीळ यांनी दिलेल्या अहवालाच्या पाश्र्वभूमीवर वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी कोकणच्या दौऱ्यावर आलेल्या कस्तुरीरंगन समितीपुढे राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्णपणे एकतर्फी सादरीकरण करण्यात आले.
पश्चिम घाट परिसरातील जैवविविधता टिकवण्यासाठी डॉ. गाडगीळ समितीने सुचवलेल्या उपाययोजनांवरून मोठे वादंग माजले आहे. खाण मालक, उद्योजकांचे हितसंबंधी गट आणि राज्यातील सत्ताधारी कॉंग्रेस आघाडीनेही या शिफारशींना तीव्र विरोध केला आहे. त्यांची अंमलबजावणी केल्यास कोकणच्या विकासाला खीळ बसेल, असा दावा या गटांकडून केला जात असल्यामुळे त्याबाबतची वस्तुस्थिती जाणून उपाय सुचवण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागातर्फे कस्तुरीरंजन समितीची नियुक्ती केली आहे.
या समितीच्या सदस्यांनी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्य़ांना भेट देऊन स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचे म्हणणे ऐकून घेतले. या संपूर्ण काळात राणे त्यांच्यासमवेत होते. मात्र कोकणातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते किंवा प्रकल्पविरोधकांपैकी कोणाचीही समितीशी भेट होणार नाही, अशी ‘व्यवस्था’ करण्यात आली होती. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात मोक्याच्या ठिकाणी गाडगीळ समितीच्या अहवालाला विरोध करणारे फलक होते. ते पाहून ‘सर्व फलक एकाच बाजूचे कसे?’ अशी पृच्छा समितीच्या सदस्य आणि दिल्लीच्या सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्न्मेंटच्या संचालक सुनीता नारायण यांनी केली.
रत्नागिरीत या समितीचे आगमन झाले तेव्हा विमानतळावर जिल्ह्य़ातील चिरेखाण मालक मजुरांसह मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. राणे व कस्तुरीरंगन यांनी त्यांची भेट घेऊन या समस्येवर योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. खासदार नीलेश राणे आणि रत्नागिरी जिल्हा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष रमेश कीर हेही याप्रसंगी उपस्थित होते.
दोन्ही जिल्ह्य़ांमध्ये प्रशासनातर्फे करण्यात आलेले सादरीकरणही गाडगीळ समिती अहवालाच्या विरोधात होते.  एकूणच या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रकल्प, खाण मालक आणि उद्योगमंत्री राणे यांची पकड दिसून आली.