हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
|| मोहन अटाळकर
रब्बीतही कर्जवाटपाची कासवगती कायमच :- शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीतून सावरणे गरजेचे असताना विदर्भात पीक कर्जवाटपाची कासवगती कायम आहे. रब्बी हंगामात आतापर्यंत केवळ १२ टक्के तर संपूर्ण खरीप हंगामात केवळ ४३ टक्के पीक कर्जवाटप झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात विदर्भासाठी १२ हजार १७० कोटी रुपयांच्या पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी आणि जिल्हा बँकांना देण्यात आले होते. ३० सप्टेंबर ही खरिपाच्या कर्ज वाटपाची अंतिम मुदत आहे. या मुदतीत विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांमध्ये अवघे ५ हजार २६१ कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वितरण करण्यात आले. ही टक्केवारी ४३ इतकी आहे. विदर्भात रब्बी हंगामात ११७७.५६ कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत केवळ १३६ कोटी म्हणजे १२ टक्केच कर्ज वाटप झाले आहे. अनेक कारणे दाखवत कर्जवाटप धिम्या गतीने सुरू आहे. खरीप हंगामात अध्रेधिक शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहिल्याची स्थिती असताना रब्बी हंगामातही शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारी जाण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असे सांगितले जात आहे.
विदर्भातील वार्षिक पतपुरवठा आराखडा हा साधारणपणे कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करणारा आखला जातो. औद्योगिकदृष्टय़ा मागासलेपण असल्याने प्रामुख्याने कृषी अर्थकारणावरच विदर्भातील ग्रामीण भागाची मदार आहे. त्यातच काही जिल्हा सहकारी बँकांची दोलायमान स्थिती पाहता विदर्भातील राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर मोठी जबाबदारी होती, पण नोकरदार, व्यावसायिकांना कर्ज, क्रेडिट कार्ड घेण्यासाठी वारंवार फोन करणाऱ्या बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात हात आखडता ठेवला. कारवाईची वारंवार तंबी देऊनही बँकांनी सरकारला जुमानले नसल्याचे दिसून आले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून विपरीत हवामानामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सरकारकडून नुकसानभरपाई जाहीर होत असली, तरी ती अपुरी आहे. शेतीला लावलेला खर्चही निघत नाही. कोरडवाहू भागात जिरायती कर्ज तर बागायती क्षेत्रातील वार्षिक पिकांसाठी अधिक रक्कम प्रतिहेक्टरी दिली जाते. कमी व्याजदर आणि व्याजातील सूट यामुळे शेतकऱ्यांना हे पीक कर्ज सोयीचे असले तरी ते मिळत नाही, हा बहुतांश शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. यंदा देखील निम्म्याहून अधिक शेतकरी खरीप हंगामात पीक कर्जापासून वंचित राहिले आहेत. शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज न मिळाल्यास त्याला सावकाराकडे जाण्यावाचून पर्याय उरत नाही. यंदा देखील हीच स्थिती निर्माण झाली आहे.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त पश्चिम विदर्भात तर कर्जवाटपाची स्थिती बिकट आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजे २३ टक्केच कर्जाचे वितरण झाले आहे. यंदा सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या याच जिल्ह्यात झाल्या आहेत. वाशीम जिल्ह्यातही अवघे २४ टक्के कर्जवाटप झाले आहे.
|| मोहन अटाळकर
रब्बीतही कर्जवाटपाची कासवगती कायमच :- शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीतून सावरणे गरजेचे असताना विदर्भात पीक कर्जवाटपाची कासवगती कायम आहे. रब्बी हंगामात आतापर्यंत केवळ १२ टक्के तर संपूर्ण खरीप हंगामात केवळ ४३ टक्के पीक कर्जवाटप झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात विदर्भासाठी १२ हजार १७० कोटी रुपयांच्या पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी आणि जिल्हा बँकांना देण्यात आले होते. ३० सप्टेंबर ही खरिपाच्या कर्ज वाटपाची अंतिम मुदत आहे. या मुदतीत विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांमध्ये अवघे ५ हजार २६१ कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वितरण करण्यात आले. ही टक्केवारी ४३ इतकी आहे. विदर्भात रब्बी हंगामात ११७७.५६ कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत केवळ १३६ कोटी म्हणजे १२ टक्केच कर्ज वाटप झाले आहे. अनेक कारणे दाखवत कर्जवाटप धिम्या गतीने सुरू आहे. खरीप हंगामात अध्रेधिक शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहिल्याची स्थिती असताना रब्बी हंगामातही शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारी जाण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असे सांगितले जात आहे.
विदर्भातील वार्षिक पतपुरवठा आराखडा हा साधारणपणे कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करणारा आखला जातो. औद्योगिकदृष्टय़ा मागासलेपण असल्याने प्रामुख्याने कृषी अर्थकारणावरच विदर्भातील ग्रामीण भागाची मदार आहे. त्यातच काही जिल्हा सहकारी बँकांची दोलायमान स्थिती पाहता विदर्भातील राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर मोठी जबाबदारी होती, पण नोकरदार, व्यावसायिकांना कर्ज, क्रेडिट कार्ड घेण्यासाठी वारंवार फोन करणाऱ्या बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात हात आखडता ठेवला. कारवाईची वारंवार तंबी देऊनही बँकांनी सरकारला जुमानले नसल्याचे दिसून आले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून विपरीत हवामानामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सरकारकडून नुकसानभरपाई जाहीर होत असली, तरी ती अपुरी आहे. शेतीला लावलेला खर्चही निघत नाही. कोरडवाहू भागात जिरायती कर्ज तर बागायती क्षेत्रातील वार्षिक पिकांसाठी अधिक रक्कम प्रतिहेक्टरी दिली जाते. कमी व्याजदर आणि व्याजातील सूट यामुळे शेतकऱ्यांना हे पीक कर्ज सोयीचे असले तरी ते मिळत नाही, हा बहुतांश शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. यंदा देखील निम्म्याहून अधिक शेतकरी खरीप हंगामात पीक कर्जापासून वंचित राहिले आहेत. शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज न मिळाल्यास त्याला सावकाराकडे जाण्यावाचून पर्याय उरत नाही. यंदा देखील हीच स्थिती निर्माण झाली आहे.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त पश्चिम विदर्भात तर कर्जवाटपाची स्थिती बिकट आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजे २३ टक्केच कर्जाचे वितरण झाले आहे. यंदा सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या याच जिल्ह्यात झाल्या आहेत. वाशीम जिल्ह्यातही अवघे २४ टक्के कर्जवाटप झाले आहे.
