परभणीत खोट्या कागदपत्राआधारे २९०० लोकांचा भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याचा प्रयत्न, किरीट सोमय्या यांचा आरोप

परभणी जिल्ह्यातील बनावट जन्म प्रमाणपत्र घोटाळ्याचे प्रकरण गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आले आहे. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी शुक्रवारी (दि.२८) पुन्हा एकदा परभणीत येऊन पोलिसांशी संवाद साधला आणि तपासाशी संबंधित आणखी माहिती दिली. शहरातील नवा मोंढा पोलिस ठाणे गाठून त्यांनी बोगस कागदपत्रांशी संबंधित काही कागदपत्रे प्रभारी पोलीस अधीक्षक यशवंत काळे, पोलीस उपअधीक्षक डंबाळे तसेच नवा मोंढाच्या पोलीस अधिकार्‍यांना दिली. त्यानंतर सोमय्या यांनी परभणी तहसील कार्यालयाला भेट दिली आणि घुसखोरीचे पुरावे सादर केले. दरम्यान, बनावट जन्म प्रमाणपत्र प्रकरणी येत्या ४८ तासांत आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला. यावेळी भाजपचे डॉ.केदार खटींग, बाळासाहेब जाधव, संजय रिझवानी, सुनील देशमुख, दिनेश नरवाडकर आदी उपस्थित होते.

भारत देशात १९६९ च्या कायद्यानुसार मॅजिस्ट्रेट कोर्टात अर्ज करून जन्म व मृत्यूची नोंद करता येत असल्याने ५० वर्षात बहुतांश नागरिकांनी ती प्रमाणपत्रे काढून घेतली. मात्र नोव्हेंबर २०२३ मध्ये संसदेने या कायद्यात केलेल्या बदलामुळे जन्माचे दाखले देण्याचे अधिकारी तहसीलदारांना मिळाले. तेव्हापासून बोगस आधारकार्ड, रेशनकार्ड व इतर खोट्या कागदपत्रांआधारे हजारो बांग्लादेशींनी अर्ज केले आणि तहसीलदारांनी त्यांना जन्मदाखले दिल्याचे गंभीर प्रकार महाराष्ट्रात समोर आले आहेत असे सोमय्या यांनी सांगितले. जुलै ते डिसेंबर २०२४ या काळात सर्वाधिक अर्ज दाखल झालेले असून एका दिवसात १५० सुनावण्या घेऊन ते निकाली काढल्याचे महसूल अधिकार्‍यांनी दाखवले आहे, हा धक्कादायक प्रकार मराठवाड्यात घडल्याचे त्यांनी सांगितले.

परभणी जिल्ह्यात अशाच प्रकारे ३ हजार २०० अर्ज करण्यात आले. यातील सुमारे २९०० अर्जदार बोगस असून त्यांनी खोट्या कागदपत्रांआधारे भारतीय नागरिकत्व मिळविण्याचा प्रयत्न करून सरकारची फसवणूक केली आहे, त्यांच्याविरोधात लवकरच कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.