‘आयएनएस विक्रांत’साठी निधी जमा करून त्याचा अपहार केल्याच्या आरोपप्रकरणी सत्र न्यायालयाने सोमवारी भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. मात्र या प्रकरणाची सुनावणी सुरु होण्याआधीच किरीट सोमय्या आणि त्यांचे पुत्र नील हे बेपत्ता असल्याच्या बातम्या समोर आल्या. एकीकडे सोमय्या बेपत्ता होत असल्याचे दावे केले जात असतानाच न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर सोमय्या पहिल्यांदाच समोर आले असून त्यांनी आपली बाजू मांडताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्यावर निशाणा साधलाय.
नक्की वाचा >> INS Vikrant Scam: समोर आला संजय राऊतांचा सोमय्यांसोबतचा ९ वर्षांपूर्वीचा ‘तो’ फोटो; BJP म्हणते, “नॉटी दांभिक…”
सोमय्या समोर आले…
सोमय्या यांनी ट्विटरवरुन एक व्हिडीओ पोस्ट करत आपली बाजू मांडली आहे. १ मिनिटं २९ सेकंदांच्या या व्हिडीओमध्ये सोमय्यांनी शिवसेना आणि भाजपाच्या नेत्यांनी २०१३ साली राष्ट्रपतींची भेट घेतल्याची आठवण करुन देत राऊतांवर निशाणा साधलाय. तसेच आपण उच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणासंदर्भातील सर्व माहिती देणार असल्याचंही सोमय्या यांनी म्हटलंय.
१० वर्षानंतर शिवसेनेचे नेते संजय राऊत…
“२०१३ मध्ये डिसेंबर महिन्यात त्यावेळी सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने विक्रांत युद्ध नौकेला ६० कोटींमध्ये भंगारवाल्यांना विकण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय जनता पार्टीने १० डिसेंबर २०१३ रोजी निधी संकलनाचा एका प्रतिकात्मक कार्यक्रम आयोजित केला. त्यामध्ये ११ हजार रुपये जमा झाले,” असं सोमय्या यांनी निधी संकलनासंदर्भात माहिती देताना व्हिडीओत म्हटलं आहे. तसेच पुढे बोलताना सोमय्या यांनी, “आज १० वर्षानंतर शिवसेनेचे नेते संजय राऊत हे सोमय्यांनी यामधून ५८ कोटी रुपये चोरल्याचा आरोप करत आहेत. चार बिल्डर्सच्या मदतीने मनी लॉण्ड्रींगच्या माध्यमातून आपल्या मुलाच्या नावे हे पैसे वळवल्याचा आरोप राऊतांनी केलाय,” असंही म्हटलंय.
गोपीनाथ मुंडेंचा केला उल्लेख…
“यापूर्वीही राऊत यांनी दोन महिन्यांमध्ये सात वेळा आरोप लावलेत. पण एकाचाही पुरावा त्यांच्याकडे नाहीय. मुंबई पोलिसांकडे एक कागदही नाहीय यासंदर्भात. तक्रारदार म्हणतोय की संजय राऊतांचं प्रेस स्टेटमेंट घेऊन आम्ही आलोय,” असा टोलाही सोमय्या यांनी या प्रकरणावरुन पुरावे नसल्याचा संदर्भ देत लगावलाय. “राऊत साहेब १७ डिसेंबर २०१३ ला जेव्हा आपण राष्ट्रपतींना भेटलो होतो, राज्यपालांकडे गेलो होतो त्यावेळी राष्ट्रपतींना भेटताना शिवसेनेचे मोठे नेते गोपीनाथ मुंडेंसोबत होते. तेव्हा आपण राष्ट्रतींसोबत चर्चा केली होती,” अशी आठवण सोमय्यांनी करुन दिलीय.
ठाकरे सरकारमधील घोटाळेबाजांवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत…
व्हिडीओच्या शेवटी, “ठाकरे सरकारमधील घोटाळेबाजांवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत किरीट सोमय्या दबावाला बळी पडणार नाही आणि मागे हटणार नाही. आम्ही उच्च न्यायालयामध्ये सर्व माहिती देऊ,” असं म्हटलंय.
कालच नाकारण्यात आलाय जामीन…
‘विक्रांत’ प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटकेच्या भीतीने किरीट सोमय्या आणि त्यांचे पुत्र नील यांनी शनिवारी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. सोमवारी सोमय्या यांच्या अटकपूर्व जामिनावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एन. रोकडे यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सोमय्या यांनी दिलासा देण्यास नकार दिला. नील यांच्या अर्जावर मंगळवारी म्हणजेच आज निर्णय दिला जाणार आहे.
सोमय्यांनी न्यायालयात काय दावा केला?
निधी संकलनाची संपूर्ण मोहीम ही १९७१च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात महत्त्वाची कामगिरी बजावणाऱ्या ‘आयएनएस विक्रांत’ भंगारात काढण्यापासून वाचवण्यासाठी आणि त्याचे संग्रहालयात रूपांतर करण्यासाठी होती, असा दावा सोमय्या यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी केला. निधी उभारणी २०१३ मध्ये झाली आणि २०१४ मध्ये ही नौका नौदलातून निवृत्त झाली. त्यानंतर नऊ वर्षांनी गुन्हा नोंदवण्यात आला, याकडे त्यांनी सोमय्या यांच्यातर्फे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच ‘विक्रांत’ला वाचवण्याची मोहीम केवळ भाजपानेच नाही, तर काँग्रेस आणि शिवसेनेही राबवली होती. हा कार्यक्रम राजकीय पक्षाचा होता. त्यामुळे निधीच्या वापराशी आपला संबंध नाही. पावती न मिळाल्याचा आक्षेप तक्रारदाराने नऊ वर्षांनी घेतला, त्याआधी नाही. शिवाय सोमय्या हे आता राजकीय नेते नाहीत, तर केवळ भाजपा समर्थक आहेत. त्यामुळे आयएनएस विक्रांत वाचवण्याची मोहीम राजकीय पक्षातर्फे राबवण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे सत्ताधारी महाविकास आघाडीविरोधातील आरोपांचा सूड उगवण्यासाठी आपल्यावर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावाही सोमय्या यांनी केला आहे.
न्यायालयाने काय म्हटलं?
प्रसिद्धीमाध्यमांतील वृत्तांच्या आधारे तक्रारदाराने तक्रार दाखल केली असली तरी, दोन्ही सोमय्या पितापुत्र निधी गोळा करण्यासाठी मुंबईत फिरले, हे तथ्य नाकारले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे निधी ‘आयएनएस विक्रांत’ला वाचवण्यासाठी वापरला गेला नाही, तर तो कुठे गेला, हे शोधणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सोमय्या यांची कोठडी गरजेची असल्याचे विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘विक्रांत’ वाचवण्यासाठी सात कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. याउलट ५७ कोटी रुपयांचा निधी जमवला गेला. त्यानंतरही ‘विक्रांत’ला भंगारात जाण्यापासून का वाचवले गेले नाही, असा प्रश्नही घरत यांनी उपस्थित केला. तसेच देणगीची पावती न मिळाल्याचा आरोप करणारे तक्रारदार हे एकमेव नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. हा निधीबाबत राज्यपाल कार्यालयातून माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मागवली गेली. मात्र, असा निधी जमाच केला गेला नसल्याचे कळवण्यात आल्याकडेही घरत यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
