विद्युतीकरणामुळे कोकण रेल्वेची ‘हरित रेल्वे’ म्हणून ओळख; विद्युतीकरणाने दरवर्षी १९० कोटी रुपयांचा नफा

ते म्हणाले, कोकण रेल्वेचे १०० टक्के विद्युतीकरण झाल्याने  प्रदूषण थांबले आहे.  विद्युतीकरण पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरले आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी सेवा सुधारण्याचा प्रयत्न रेल्वे प्रशासन करत आहे. दर वर्षी सात ते आठ स्थानकांवर निवास्थाने तयार करण्याचे नियोजन असून, त्यातली काही निवासस्थाने पूर्ण झाली आहेत. ही लाउंजेस कोणत्याही श्रेणीचे तिकीट असलेल्या प्रवाशांना ताशी ५० रुपये एवढ्या कमी शुल्कात उपलब्ध होणार आहेत. प्रवाशांच्या सोयीसाठी येत्या काळात अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करण्यास प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गेल्या चार वर्षांत १० नवीन स्थानके, नविन आठ मार्ग तयार झाले आहेत. कोकण रेल्वेने विक्रमी नफा कमावत देशभरात रेल्वे क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. भविष्यात आणखी नवीन प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असल्याचे झा यांनी सांगितले.

 कोकण रेल्वेने मागील आर्थिक वर्षात विक्रमी ३०१ कोटी रुपयांचा नफा कमावला असून, मागील आर्थिक वर्षात ४ हजार ७० कोटींची उलाढाल केली आहे. भविष्यात आणखी मोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. कोकण रेल्वे प्रवासी आणि मालवाहतुकीबरोबरच स्थापत्य अभियांत्रिकी कामांवर भर देत असल्याचे सांगितले.

 कटरा ते श्रीनगर या आव्हानात्मक मार्गाचे काम कोकण रेल्वे महामंडळाने यशस्वीरीत्या पूर्ण केले. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यामुळे रेल्वेच्या कार्यक्षमतेचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. या मार्गावर १६ बोगदे आणि २२ पूल कोकण रेल्वेने बांधले असून हे इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील एक मोठे यश मानले जात आहे. जगातील सर्वांत उंचीच्या आयफेल टॉवरपेक्षाही सुमारे ३९ मीटर उंचीचा पूल या मार्गावर बांधण्यात आला आहे. या मार्गावरच्या चाचण्याही पूर्ण झाल्या आहेत. लवकरच त्या मार्गावर वाहतूक सुरू होणार आहे. नेपाळमधील काठमांडू या रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षणही कोकण रेल्वेनेच केल्याचेही झा यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, रत्नागिरी-दिवा पॅसेंजर गाडीला दादरपर्यंत नेण्यात कोणतीही अडचण नाही, यावर मध्य रेल्वेसोबत  चर्चा सुरू आहे. तसेच  नागपूर-मडगाव ही विशेष गाडी नियमित करण्याचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठवण्यात आला असून, लवकरच त्यावर सकारात्मक निर्णय होईल असे ही त्यांनी सांगितले. संगमेश्वर येथील प्रवाशांनी इतर गाड्यांच्या थांब्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात रेल्वे मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवला असून, अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या स्तरावर घेतला जाणार आहे ही असे झा यांनी सांगितले.