नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोकणातून भाजपचा एकही आमदार निवडून आला नसल्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळ रचनेच्या पहिल्या टप्प्यात कोकणाला स्थान मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांची मंगळवारी राज्यातील पहिल्या भाजपप्रणीत सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून एकमताने निवड झाली. त्यांचा शपथविधी येत्या शुक्रवारी (३१ ऑक्टोबर) होणार आहे. त्यामुळे त्यांच्याबरोबर शपथ घेणाऱ्या मंत्र्यांच्या निवडीलाही मंगळवारी संध्याकाळपासून गती आली आहे. निवडणुकीत संपूर्ण राज्यातून भाजपचे एकूण १२३ आमदार निवडून आले. त्यापैकी आमदार गोविंद राठोड यांचे दुर्दैवी निधन झाले. त्यामुळे उरलेल्या १२२ आमदारांमधून नवीन मंत्र्यांची निवड केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. कोकण विभागातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांमध्ये मिळून असलेल्या विधानसभेच्या १५ जागांपैकी पनवेल (प्रशांत ठाकूर) वगळता एकही उमेदवार निवडून येऊ शकलेला नाही. विशेषत: मावळते आमदार प्रमोद जठार (कणकवली) आणि बाळ माने (रत्नागिरी) यांच्याबाबत तशी अपेक्षा होती. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मतदारसंघांमध्ये घेतलेल्या प्रचारसभाही या दोघांना विजयी करू शकल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या टप्प्यातील सदस्यांची निवड करताना पराभूत उमेदवारांना संधी मिळण्याची शक्यता अतिशय कमी आहे. स्वाभाविकपणे कोकणाला या निवडीमध्ये स्थान असणार नाही. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे, भाजपचे ज्येष्ठ नेते विनोद तावडे यांचा मंत्रिमंडळामध्ये समावेश निश्चित असून त्यांनी कोकणाशी सातत्याने संपर्क ठेवला आहे. तसेच कोकणचे अनेक प्रश्नही विधिमंडळात वेळोवेळी मांडले आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन कोकणाला त्यामध्ये प्रतिनिधित्व मिळेपर्यंत कोकणच्या विकासाच्या प्रश्नांबाबत तावडे यांच्यावरच सारी भिस्त राहणार आहे. शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेण्याबाबत भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी अद्याप पत्ते उघड केलेले नाहीत. आगामी चार दिवसात त्या दृष्टीने काही सकारात्मक हालचाली होऊन सेनेच्या सदस्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला तरच हे चित्र बदलू शकते.
नातू-माने यांच्यात चुरस
दरम्यान आपली अनुभवज्येष्ठता विचारात घेऊन राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये समावेश व्हावा यासाठी माजी आमदार डॉ. विनय नातू (गुहागर) आणि बाळ माने (रत्नागिरी) यांच्यात चुरस निर्माण झाली आहे. डॉ. नातू विधानसभेवर चारवेळा निवडून गेले असून गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पदरी अपयश आले आहे, तर माने यांनी केवळ एकदा (१९९९) निवडणूक जिंकली असून मागील लागोपाठ तीन निवडणुकीत ते पराभूत झाले आहेत.
तरीसुद्धा पक्षाने त्यांना विधान परिषदेवर घेऊन त्या माध्यमातून मंत्रिपद द्यावे, यासाठी या दोन्ही नेत्यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. पण विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्याला प्राधान्य देण्याचे धोरण भाजप नेत्यांनी अवलंबल्यास ठाण्यातून विजयी झालेले संजय केळकर यांचाही विचार होऊ शकतो.
