सातारा : कोयना खोऱ्यातील झाडानी गावातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) स्वत:हून दखल घेतली असून साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह पाच जणांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. सध्या या प्रकरणाची अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी सुरू आहे. अहमदाबाद येथील जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांनी त्यांचे कुटुंब आणि नातेवाइकांच्या नावावर साताऱ्यातील कांदाटी खोऱ्यातील झाडानी (ता. महाबळेश्वर) येथील ६४० एकर जमीन खरेदी केली आहे. ही जमीन ग्रामस्थांकडून कवडीमोल भावाने खरेदी केली होती. ‘लोकसत्ता’ने या प्रकरणाला वाचा फोडल्यानंतर सह्याद्री वाचवा मोहिमेंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सरकार जमीन जप्त करणार असल्याची भीती दाखवून ग्रामस्थांकडून जमीन खरेदी करण्यात आली होती. मात्र या जमीन अधिग्रहणामुळे परिसरातील समृद्ध जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन झाल्यामुळे परिस्थितीचे गांभिर्य ओळखून एनजीटीने स्वत:हून हे प्रकरण हाती घेत ‘सुमोटो’ याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव, अरुणकुमार त्यागी, सेन्थिल वेल यांच्या पीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय (महाराष्ट्र), राज्याचे मुख्य वनसंरक्षक व सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीसा बजावल्या असून पुणे येथील पश्चिम क्षेत्रीय न्यायाधिकरणासमोर म्हणणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी ६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. सुशांत मोरे अॅड. तृणाल टोणपे, अॅड. निकिता आनंदा यांच्यामार्फत हस्तक्षेप अर्ज करणार आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : प्रकाश आंबेडकरांचा मनोज जरांगेंना सल्ला; म्हणाले, “उपोषण करण्यापेक्षा…”

पर्यावरणाला धोका काय?

गेल्या तीन वर्षांत या जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकामे आणि खाणकाम झाले आहे. हवा आणि पाण्याच्या गुणवत्तेला धोका निर्माण झाला असून झाडांची कत्तल आणि बेकायदेशीर रस्ते-वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. यामुळे प्रदूषणाबरोबरच पर्यावरणाची हानी होण्याची भीती आहे. असे असताना आतापर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.

सरकार जमीन जप्त करणार असल्याची भीती दाखवून ग्रामस्थांकडून जमीन खरेदी करण्यात आली होती. मात्र या जमीन अधिग्रहणामुळे परिसरातील समृद्ध जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन झाल्यामुळे परिस्थितीचे गांभिर्य ओळखून एनजीटीने स्वत:हून हे प्रकरण हाती घेत ‘सुमोटो’ याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव, अरुणकुमार त्यागी, सेन्थिल वेल यांच्या पीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय (महाराष्ट्र), राज्याचे मुख्य वनसंरक्षक व सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीसा बजावल्या असून पुणे येथील पश्चिम क्षेत्रीय न्यायाधिकरणासमोर म्हणणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी ६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. सुशांत मोरे अॅड. तृणाल टोणपे, अॅड. निकिता आनंदा यांच्यामार्फत हस्तक्षेप अर्ज करणार आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : प्रकाश आंबेडकरांचा मनोज जरांगेंना सल्ला; म्हणाले, “उपोषण करण्यापेक्षा…”

पर्यावरणाला धोका काय?

गेल्या तीन वर्षांत या जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकामे आणि खाणकाम झाले आहे. हवा आणि पाण्याच्या गुणवत्तेला धोका निर्माण झाला असून झाडांची कत्तल आणि बेकायदेशीर रस्ते-वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. यामुळे प्रदूषणाबरोबरच पर्यावरणाची हानी होण्याची भीती आहे. असे असताना आतापर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.