नगर जिल्ह्यातील २१८ सरकारी-निमसरकारी कार्यालयांतून ‘अंतर्गत तक्रार समिती’चा अभाव

सरकारी-निमसरकारी, महामंडळे, सहकारी संस्था, खासगी अस्थापना अशा ठिकाणी १० किंवा १० पेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचारी काम करत असतील, अशा प्रत्येक ठिकाणी ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ च्या तरतुदीनुसार स्थापन करण्याचे आदेश आहेत.

या समितीच्या अध्यक्षपदी वरिष्ठ महिला अधिकारी किंवा कर्मचारी नियुक्त करायचे आहेत. त्या कार्यालयात महिला अधिकारी किंवा कर्मचारी उपलब्ध नसेल तर इतर कार्यालयात कार्यरत असणाऱ्या महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करायची आहे. याशिवाय समितीत सामाजिक कार्याचे, कायद्याचे ज्ञान असलेले दोन जण, कर्मचारी महिला प्रश्नांशी बांधिलकी असलेल्या अशासकीय संघटना किंवा लैंगिक छळाच्या प्रश्नांशी परिचित असलेली व्यक्ती सदस्य म्हणून नियुक्त करायची आहे. समितीत ५० टक्के सदस्य महिला असण्याचे बंधन आहे. दर तीन वर्षांनी या समितीची रचना करायची आहे. या शिवाय जिल्हास्तरावर ‘स्थानिक तक्रार समिती’ स्थापण्याचे आदेश आहेत.

स्थानिक तक्रार समितीच्या अध्यक्ष तथा नोडल अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी ऊर्मिला पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच आढावा बैठक घेण्यात आली. जिल्हा महिला बाल कल्याण अधिकारी एस. जी. पाटील या समितीचे सचिव आहेत.

या विभागाने संकलित केलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यतील २१८ सरकारी-निमसरकारी कार्यालयातून महिलांच्या छळाच्या तक्रारीची दखल घेण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आलेली नाही.

अंतर्गत तक्रार समित्यांचा वार्षिक अहवाल तयार करून तो महिला व बालकल्याण विकास विभागाला सादर करण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र तीन वर्षांनंतर किती समित्यांची पुनर्रचना झाली किंवा समित्यांची स्थापनाच झाली नाही, याविषयीची माहिती कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही. यापूर्वी सरकारी कार्यालयातून केवळ जिल्हास्तरावर एकच समिती स्थापण्यात आली होती. मात्र ज्या ठिकाणी दहा किंवा दहापेक्षा अधिक कर्मचारी आहेत अशा प्रत्येक कार्यालय व आस्थापनात अशा समित्या स्थापन करण्याचे आदेश आहेत. ज्या ठिकाणी अशा समित्या स्थापन नाहीत, तेथे त्या स्थापन करून सात दिवसांत अहवाल पाठविण्याच्या सूचना संबंधित कार्यालयांना देण्यात आल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.

माहिती अद्यापि उपलब्ध नाही

जिल्ह्यत दहा किंवा दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सरकारी आस्थापना २७३ (केंद्र व राज्य अशा दोन्ही) आहेत. पैकी १६१ ठिकाणी समिती स्थापण्यात आल्या. निमसरकारी कार्यालयांची ठिकाणे ८६७ आहेत, पैकी ७६१ ठिकाणी समित्या स्थापन. ५३६ खासगी आस्थापनांपैकी सर्व ठिकाणी समितीची स्थापना मात्र अद्यापि एमआयडीसीमधील काही उद्योगांसह सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांकडून माहिती उपलब्ध होणे बाकी आहे.

चारपैकी एका तक्रारीत कारवाई

जिल्हास्तरावरील स्थानिक तक्रार समितीकडे गेल्या तीन वर्षांत महिलांच्या लैंगिक छळाच्या एकूण चार तक्रारी दाखल झाल्या. सन २०१९-२० मध्ये दाखल झालेल्या तक्रारीच्या चौकशीत एका अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली तर सन २०२०-२१ मध्ये प्राप्त झालेली एक व यंदा, सन २०२१-२२ मध्ये आलेल्या दोन अशा एकूण तीन तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. त्यातील एका चौकशीत तक्रारदार महिला अस्तित्वातच नसल्याचे समितीला आढळले.

सात दिवसांत स्थापण्यासाठी पत्र

स्थानिक तक्रार निवारण समितीची वर्षांतील तिसरी बैठक झाली. या बैठकीत केंद्र व राज्य सरकारी, निमसरकारी, महामंडळे, सहकारी संस्था, खासगी अस्थापनात दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असल्यास तेथे महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रार निवारणासाठी समित्यांची स्थापना झाली की नाही याचा आढावा घेण्यात आला. ज्या ठिकाणी समित्यांची स्थापना झाली नाही, तेथे स्थापन करून सात दिवसांत अहवाल देण्याचे पत्र देण्यात आले आहे. या समित्यांकडे महिलांनी तक्रार करावी, यासाठी जनजागृती मोहीम टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार आहे.

– एस. जी. पाटील, समिती सचिव तथा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, नगर.