संदीप आचार्य
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई राज्यातील सोळा आदिवासी जिल्ह्यात होणाऱ्या बालमृत्यूंवरून वेळोवेळी न्यायालयाने फटकारूनही आदिवासी भागासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांसाठी राज्य शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्यामुळे आरोग्य विभाग हतबल झाला आहे. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी याबाबत सरकारल पत्र लिहून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
प्रामुख्याने पावसाळ्यात आदिवासी दुर्गम भागात आरोग्याची पुरती दूरवस्था होत असते. नंदुरबार ,गडचिरोलीपासून काही आदिवासी जिल्ह्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र पुरेशा प्रमाणात असणे अत्यावश्यक असून तेथे डॉक्टर तसेच औषधांची योग्य व्यवस्थ होणे गरजे आहे. पावसाळ्यात होणारे विविध आजार तसेच माता-बालमृत्यू यावर मोठा परिणाम होतो हे लक्षात घेऊन ही प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याची मागणी सातत्याने आरोग्य विभागाकडून करण्यात येत आहे. मात्र गेल्या अडीच वर्षात वारंवार पाठपुरावा करुनही आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी देण्यात आला नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. सकल राज्य उत्पन्नाच्या किमान चार टक्के निधी आरोग्य विभागाला मिळण्याची शक्यता असताना प्रत्यक्षात एक टक्का निधी जेमतेम आरोग्य विभागाला देण्यात येतो. यातील गंभीरबाब म्हणजे अनेकदा अत्यावश्यक कामांसाठीचे पैसेही या विभागाला वित्त विभागाकडून वेळेवर देण्यात येत नाहीत.
राज्यात सध्या १०,६७३ उपकेंद्रे व १,८३९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असून आदिवासी भागाचा विचार करता २० हजार लोकसंख्येला एक आरोग्य केंद्र तर तीन हजार लोकसंख्येला एक उपकेंद्र मिळणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात आजघडीला ६६०२ उपकेंद्र व १३७१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तर ३७५ ग्रामीण रुग्णालयांचा अनुशेष आहे. महाराष्ट्रात १२०४ उपकेंद्रे व १४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा आदिवासी भागात अनुशेष असून जिल्हा विकास नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून हा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी केली आहे. हा निधी नियोजनबद्ध पद्धतीने आगामी दोन वर्षात देण्यात येण्याची मागणी त्यांनी आपल्या पत्रात केली असून मंजूर झालेल्या आरोग्य केंद्रांसाठीही निधी मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
अनेकदा आदिवासी जिल्ह्यांसाठी प्राथिमक आरोग्य केंद्र वा उपकेंद्र मंजूर केली जातात मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी वेळेवर दिली जात नसल्याने या केंद्रांची कामे रखडलेली आहेत असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. नाशिक येथे २१९ उफकेंद्रे व २२ प्राथिमक आरोग्य केंद्रांचा अनुशेष शिल्लक आहे. चंद्रपूर येथे ६६ उपकेंद्रे व १० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पालघर येथे ८९ उपकेंद्रे व ११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, रायगड येथे ८३ उपकेंद्र व १२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा अनुशेष असून धुळे व जळगाव येथे १२५ व १८५ उपकेंद्रांची गरज असताना त्याला मान्यता देण्यात आलेली नाही. ग्रामीण त्यातही आदिवासी जिल्ह्यांसाठी या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे व उफकेंद्रांचे महत्व मोठे असून साप व विंचू दंश तसेच वेगवेळे साथीचे आजार ,ताप आदीबाबत उपचारासाठी या आदिवासींना जिल्हा रुग्णालय वा ग्रामीण रुग्णालयापर्यंत येणेही अनेकदा शक्य होत नसते अशावेळी आरोग्य केंद्र जवळ असल्यास त्यांच्यावर वेळेवर उपचार करणे शक्य होईल, असे आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांनी सांगितले.
मुंबई राज्यातील सोळा आदिवासी जिल्ह्यात होणाऱ्या बालमृत्यूंवरून वेळोवेळी न्यायालयाने फटकारूनही आदिवासी भागासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांसाठी राज्य शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्यामुळे आरोग्य विभाग हतबल झाला आहे. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी याबाबत सरकारल पत्र लिहून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
प्रामुख्याने पावसाळ्यात आदिवासी दुर्गम भागात आरोग्याची पुरती दूरवस्था होत असते. नंदुरबार ,गडचिरोलीपासून काही आदिवासी जिल्ह्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र पुरेशा प्रमाणात असणे अत्यावश्यक असून तेथे डॉक्टर तसेच औषधांची योग्य व्यवस्थ होणे गरजे आहे. पावसाळ्यात होणारे विविध आजार तसेच माता-बालमृत्यू यावर मोठा परिणाम होतो हे लक्षात घेऊन ही प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याची मागणी सातत्याने आरोग्य विभागाकडून करण्यात येत आहे. मात्र गेल्या अडीच वर्षात वारंवार पाठपुरावा करुनही आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी देण्यात आला नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. सकल राज्य उत्पन्नाच्या किमान चार टक्के निधी आरोग्य विभागाला मिळण्याची शक्यता असताना प्रत्यक्षात एक टक्का निधी जेमतेम आरोग्य विभागाला देण्यात येतो. यातील गंभीरबाब म्हणजे अनेकदा अत्यावश्यक कामांसाठीचे पैसेही या विभागाला वित्त विभागाकडून वेळेवर देण्यात येत नाहीत.
राज्यात सध्या १०,६७३ उपकेंद्रे व १,८३९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असून आदिवासी भागाचा विचार करता २० हजार लोकसंख्येला एक आरोग्य केंद्र तर तीन हजार लोकसंख्येला एक उपकेंद्र मिळणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात आजघडीला ६६०२ उपकेंद्र व १३७१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तर ३७५ ग्रामीण रुग्णालयांचा अनुशेष आहे. महाराष्ट्रात १२०४ उपकेंद्रे व १४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा आदिवासी भागात अनुशेष असून जिल्हा विकास नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून हा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी केली आहे. हा निधी नियोजनबद्ध पद्धतीने आगामी दोन वर्षात देण्यात येण्याची मागणी त्यांनी आपल्या पत्रात केली असून मंजूर झालेल्या आरोग्य केंद्रांसाठीही निधी मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
अनेकदा आदिवासी जिल्ह्यांसाठी प्राथिमक आरोग्य केंद्र वा उपकेंद्र मंजूर केली जातात मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी वेळेवर दिली जात नसल्याने या केंद्रांची कामे रखडलेली आहेत असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. नाशिक येथे २१९ उफकेंद्रे व २२ प्राथिमक आरोग्य केंद्रांचा अनुशेष शिल्लक आहे. चंद्रपूर येथे ६६ उपकेंद्रे व १० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पालघर येथे ८९ उपकेंद्रे व ११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, रायगड येथे ८३ उपकेंद्र व १२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा अनुशेष असून धुळे व जळगाव येथे १२५ व १८५ उपकेंद्रांची गरज असताना त्याला मान्यता देण्यात आलेली नाही. ग्रामीण त्यातही आदिवासी जिल्ह्यांसाठी या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे व उफकेंद्रांचे महत्व मोठे असून साप व विंचू दंश तसेच वेगवेळे साथीचे आजार ,ताप आदीबाबत उपचारासाठी या आदिवासींना जिल्हा रुग्णालय वा ग्रामीण रुग्णालयापर्यंत येणेही अनेकदा शक्य होत नसते अशावेळी आरोग्य केंद्र जवळ असल्यास त्यांच्यावर वेळेवर उपचार करणे शक्य होईल, असे आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांनी सांगितले.
