विधान परिषदेत घणाघाती चर्चा
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हाती शस्त्रे घेण्याशिवाय पर्याय नाही
देशभरात अत्याचाराने होरपळून निघत असलेल्या महिलांना लोकशाहीच्या तिन्ही स्तंभाकडून काहीच दिलासा मिळत नसल्याने त्यांनी पुरुषांना नपुंसक बनवण्यासाठी शस्त्र हातात घ्यायचे का? असा संतप्त स्वाभाविक प्रतिक्रिया महिला आमदारांनी व्यक्त करून महिला अत्याचारांची तीव्रता विधान परिषदेत मांडली. यासंदर्भात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी नियम ९७अन्वये आपत्कालीन चर्चा छेडली. त्यात राज्यात गर्भातील भ्रूणापासून ते वयोवृद्ध महिलांचा जीव असुरक्षित असल्याच्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या. दिल्लीत धावत्या बसमध्ये घडलेल्या सामूहिक बलात्काराच्या पाश्र्वभूमीवर सभागृहातील ही चर्चा अपरिहार्य प्राधान्याने घेण्यात आली.
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट शब्दात महिलांनी शस्त्र मागणी केल्यास ती पूर्ण करावी, अशी मागणी केली. पोलीस ठाण्यातील रायटर्सना महिलांना प्रश्न विचारण्यासंबंधीचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत त्या प्रकरणावर सरकारी वकिलांचे मतही घेणे वावगे होणार नाही. एका जपानी ऑनलाईन गेममध्ये महिलांवर बलात्कार कसे करायचे यासंदर्भात ‘रेप गेम’ तयार करण्यात आला असून तो ताबडतोब बंद करण्याची मागणी त्यांनी केली. अत्याचार करणारा पुरुषांना त्याच ठिकाणी नपुंसक बनवण्यासाठी त्यांना कायदा हातात घ्यायचा का? अशा भावना त्यांनी व्यक्त करून अनेक मागण्यांचे निवेदन सादर केले. दीप्ती चवधरी यांनी शिवाजी महाराजांच्या काळात अत्याचार करणाऱ्यांचे जसे हात कलम केले जात तशीच शिक्षा आताही केली जावी, अशी स्त्रियांची मानसिकता बनली असल्याचे स्पष्ट शब्दात सांगितले.
कायद्यातील पळवाटांमुळे महिलांची छेडछाड किंवा अत्याचार करणाऱ्या पुरुषांना कायद्याचा धाक उरला नाही. पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवायला गेलेल्या महिलांना मिळणाऱ्या अपमानास्पद वागणुकीबद्दल तीव्र आक्षेप विद्या चव्हाण यांनी नोंदवला. प्रसार माध्यमात स्त्रिया पैसे घेऊन अंगप्रदर्शन करतात मात्र, त्यांच्या हिडीस नृत्याचे पडसाद समाजावर पडतात, ही देखील वस्तुस्थिती विशद करताच एका स्पॅनिश महिलेवर बांद्रा या ठिकाणी झालेल्या बलात्कारातील आरोपी पाचदा शिक्षा भोगून आला होता तर सात वेळा त्याला जामीन मिळाल्याचे सांगून त्या अत्याचार करणाऱ्या पुरुषांना व्यवस्था पाठिशी घालते. त्यामुळे आरोपींना नपुंसक करून टाण्याची वेळ आली आहे, असल्याचे त्या म्हणाल्या. अलका देसाई यांनीही चर्चेत भाग घेतला.
ज्येष्ठ आमदार शोभा फडणवीस यांनी मुंबईत रझा अकादमीने महिला पोलिसांचे केलेले विनयभंग प्रकरण उपस्थित करीत शासन स्वत:च्या पोलिसांना वाचवू शकत नसतील तर समाजाला काय वाचवणार अशी तीव्र भावना व्यक्त केली. पोलीसच अन्याय करतात असेही चित्र असून बलात्काराच्या, हुंडाबळी, विनयभंगाची प्रकरणेच नोंदवली जात नाहीत. जेव्हा सर्व बाजूंनी महिलांना न्याय मिळत नाही तेव्हा त्या कायदा हातात घेतात, असे नागपुरातील वसंतराव नाईक झोपडपट्टीतील घटनेचा उल्लेख त्यांनी यावेळी केला. तसेच गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा आणि चंद्रपूर भागात हिडीस, उघडीनागडी नृत्य करायला पोलीस परवानगी देतात कसे, असा संतप्त सवाल उपस्थित करून ते ताबडतोब बंद करण्याची त्यांनी मागणी केली. महिला व बालविकास मंत्री वर्षां गायकवाड यांनी महिलांवरील अत्याचारांच्या तीव्रतेसंबंधी महिला आमदारांच्या भावनांचे समर्थन करून कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. शिवाय तीन तालुके मिळून एक समुपदेशन केंद्र याप्रमाणे एकूण ३५ जिल्ह्य़ांमध्ये ११५ समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले.
सभागृहात सभापतींना तंबी
बाहेर महिलांवर अन्याय अत्याचार होत असतानाच सभागृहातही महिलांना बोलू दिले जात नसल्याच्या तीव्र भावना या प्रश्नासंबंधी महिलांच्या होत्या. विद्या चव्हाण यांनी तर मी बोलताना बिलकूल बेल वाजवायची नाही, अशी तंबीच तालिका सभापती मोहन जोशी यांना दिली.
हाती शस्त्रे घेण्याशिवाय पर्याय नाही
देशभरात अत्याचाराने होरपळून निघत असलेल्या महिलांना लोकशाहीच्या तिन्ही स्तंभाकडून काहीच दिलासा मिळत नसल्याने त्यांनी पुरुषांना नपुंसक बनवण्यासाठी शस्त्र हातात घ्यायचे का? असा संतप्त स्वाभाविक प्रतिक्रिया महिला आमदारांनी व्यक्त करून महिला अत्याचारांची तीव्रता विधान परिषदेत मांडली. यासंदर्भात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी नियम ९७अन्वये आपत्कालीन चर्चा छेडली. त्यात राज्यात गर्भातील भ्रूणापासून ते वयोवृद्ध महिलांचा जीव असुरक्षित असल्याच्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या. दिल्लीत धावत्या बसमध्ये घडलेल्या सामूहिक बलात्काराच्या पाश्र्वभूमीवर सभागृहातील ही चर्चा अपरिहार्य प्राधान्याने घेण्यात आली.
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट शब्दात महिलांनी शस्त्र मागणी केल्यास ती पूर्ण करावी, अशी मागणी केली. पोलीस ठाण्यातील रायटर्सना महिलांना प्रश्न विचारण्यासंबंधीचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत त्या प्रकरणावर सरकारी वकिलांचे मतही घेणे वावगे होणार नाही. एका जपानी ऑनलाईन गेममध्ये महिलांवर बलात्कार कसे करायचे यासंदर्भात ‘रेप गेम’ तयार करण्यात आला असून तो ताबडतोब बंद करण्याची मागणी त्यांनी केली. अत्याचार करणारा पुरुषांना त्याच ठिकाणी नपुंसक बनवण्यासाठी त्यांना कायदा हातात घ्यायचा का? अशा भावना त्यांनी व्यक्त करून अनेक मागण्यांचे निवेदन सादर केले. दीप्ती चवधरी यांनी शिवाजी महाराजांच्या काळात अत्याचार करणाऱ्यांचे जसे हात कलम केले जात तशीच शिक्षा आताही केली जावी, अशी स्त्रियांची मानसिकता बनली असल्याचे स्पष्ट शब्दात सांगितले.
कायद्यातील पळवाटांमुळे महिलांची छेडछाड किंवा अत्याचार करणाऱ्या पुरुषांना कायद्याचा धाक उरला नाही. पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवायला गेलेल्या महिलांना मिळणाऱ्या अपमानास्पद वागणुकीबद्दल तीव्र आक्षेप विद्या चव्हाण यांनी नोंदवला. प्रसार माध्यमात स्त्रिया पैसे घेऊन अंगप्रदर्शन करतात मात्र, त्यांच्या हिडीस नृत्याचे पडसाद समाजावर पडतात, ही देखील वस्तुस्थिती विशद करताच एका स्पॅनिश महिलेवर बांद्रा या ठिकाणी झालेल्या बलात्कारातील आरोपी पाचदा शिक्षा भोगून आला होता तर सात वेळा त्याला जामीन मिळाल्याचे सांगून त्या अत्याचार करणाऱ्या पुरुषांना व्यवस्था पाठिशी घालते. त्यामुळे आरोपींना नपुंसक करून टाण्याची वेळ आली आहे, असल्याचे त्या म्हणाल्या. अलका देसाई यांनीही चर्चेत भाग घेतला.
ज्येष्ठ आमदार शोभा फडणवीस यांनी मुंबईत रझा अकादमीने महिला पोलिसांचे केलेले विनयभंग प्रकरण उपस्थित करीत शासन स्वत:च्या पोलिसांना वाचवू शकत नसतील तर समाजाला काय वाचवणार अशी तीव्र भावना व्यक्त केली. पोलीसच अन्याय करतात असेही चित्र असून बलात्काराच्या, हुंडाबळी, विनयभंगाची प्रकरणेच नोंदवली जात नाहीत. जेव्हा सर्व बाजूंनी महिलांना न्याय मिळत नाही तेव्हा त्या कायदा हातात घेतात, असे नागपुरातील वसंतराव नाईक झोपडपट्टीतील घटनेचा उल्लेख त्यांनी यावेळी केला. तसेच गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा आणि चंद्रपूर भागात हिडीस, उघडीनागडी नृत्य करायला पोलीस परवानगी देतात कसे, असा संतप्त सवाल उपस्थित करून ते ताबडतोब बंद करण्याची त्यांनी मागणी केली. महिला व बालविकास मंत्री वर्षां गायकवाड यांनी महिलांवरील अत्याचारांच्या तीव्रतेसंबंधी महिला आमदारांच्या भावनांचे समर्थन करून कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. शिवाय तीन तालुके मिळून एक समुपदेशन केंद्र याप्रमाणे एकूण ३५ जिल्ह्य़ांमध्ये ११५ समुपदेशन केंद्र सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले.
सभागृहात सभापतींना तंबी
बाहेर महिलांवर अन्याय अत्याचार होत असतानाच सभागृहातही महिलांना बोलू दिले जात नसल्याच्या तीव्र भावना या प्रश्नासंबंधी महिलांच्या होत्या. विद्या चव्हाण यांनी तर मी बोलताना बिलकूल बेल वाजवायची नाही, अशी तंबीच तालिका सभापती मोहन जोशी यांना दिली.
