महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी महायुती सरकारने आणलेली लाडकी बहीण योजना चांगलीच चर्चेत राहिली. महिलांना दरमहा १५०० रुपये देणारी ही योजना आहे. ही योजना बंद होणार नाही असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तसंच या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर किती भार पडला आहे हेदेखील स्पष्ट केलं. तसंच ज्या अपात्र महिलांनी निधी घेतला आहे त्याबाबतही महत्त्वाचं विधान देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.
लाडकी बहीण योजनेबाबत काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
लाडकी बहीण योजना सुरु केल्यानंतर ४० ते ४५ हजार कोटींचा भार बजेटवर आल्याने फिस्कल स्पेस कमी झाली आहे. मात्र लाडकी बहीण योजना बंद करणार, ही योजना बंद करणार, ती योजना बंद करणार आम्ही कुठलीही योजना बंद केलेली नाही. ज्या योजना सुरु आहेत त्या चालवणारच आहोत. मी हेदेखील अधिकाऱ्यांना सांगितलं की रिव्हर्स गणित मांडा की आपली प्रगती करण्यासाठी किती गुंतवणूक करायची आहे? किती करु शकतो? २५ हजार कोटींचा फरक पडत असेल तर ते आपण केंद्राकडून विविध योजनांमधून आणता येईल का? याचा विचार आम्ही करतो आहोत. इतर कुठल्या योजनांच्या माध्यमांतून निधी उभा राहिल हे आम्ही पाहतो आहोत. महसुली तूट वाढते आहे म्हणून भांडवली खर्च कमी करायचा या ट्रॅपमध्ये आम्हाला जायचं नाही असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
“ज्या अपात्र बहिणींनी निधी घेतला आहे…” काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन थाळी आणि शिवभोजन थाळी या योजनाही बंद करण्याचं कारण नाही. अनेकदा बातम्या आल्यावर आम्हाला कळतं की असा काही निर्णय आम्ही घेणार आहोत. परवाच गयेला ट्रेन्स गेल्या, अयोध्येला ट्रेन्स गेल्या. कुठलीही योजना आम्ही बंद करणार नाही. या योजनांच्या संदर्भात आम्ही आढावा घेणार आहोत. लाडकी बहीण योजनेत अनेक अपात्र बहिणींनी लाभ घेतला आहे. साधारणतः १० लाख ते १५ लाख एवढी ही संख्या जाऊ शकते. त्यातल्या अनेक बहिणींनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणं सोडणं सुरु केलं आहे. आम्ही ज्या अपात्र बहिणी आहेत त्यांना आम्ही यापुढे योजनेचा लाभ देणार नाही. कारण आम्ही यासाठी कॅगला उत्तरदायी आहोत. कारण कॅगकडून विचारणा झाल्यानंतर आम्हाला त्याचं उत्तर द्यावं लागतं. अशा प्रकारे यापुढे घडू नये म्हणून अपात्र महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ यापुढे मिळणार नाही. मात्र आत्तापर्यंत जो निधी त्यांना मिळाला आहे तो आम्ही परत मागणार नाही. तो निधी त्यांच्याकडेच राहिल. मात्र पात्र महिलांनाच पैसे गेले पाहिजेत यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
मंत्रालयात काहींना दलालीची सवय लागली आहे-फडणवीस
मंत्रालयात काही लोक पर्मनंट पीए आहेत. काही लोक चांगलेही आहेत. काही लोकांना पीएचं काम करताना दलालीची सवय लागली. त्यामुळे अशा दलालांना बाजूला केलं पाहिजे म्हणून मी सांगितलं की आम्ही सगळी पडताळणी करु आणि त्यानंतर त्या संदर्भातली मान्यता देऊ असं वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. तसंच मी अधिकाऱ्यांना १०० दिवसांचा कार्यक्रम दिला आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता असली पाहिजे. तसंच अधिकारी कुठल्या वेळेस उपलब्ध असतील ? हे देखील समजलं पाहिजे, अशा सात गोष्टी मी अधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे. असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही वेळापूर्वीच सकाळ वृत्त समूहाच्या कार्यक्रमात उपस्थिती दर्शवली होती. यावेळी त्यांची मुलाखत पार पडली. या मुलाखतीत त्यांनी हे भाष्य केलं आहे.
