मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काल विधानसभेत निवेदनाद्वारे याची माहिती दिली. योजनेची घोषणा झाल्यापासून योजनेला उदंड प्रतिसाद मिळत असून तलाठी कार्यालय आणि सेतू कार्यालयाबाहेर महिलांची अर्ज करण्यासाठी झुंबड उडाली आहे. या योजनेसाठी नाव नोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढवण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश काल दिले होते. मात्र आता त्यानंतरही ही नोंदणी सुरू राहणार असल्याचे राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आज सांगितले.
योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढवितानाच काही अटी शिथिल करण्यात आल्या होत्या. जसे की, पाच एकर शेतीची अट, लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगटाऐवजी २१ ते ६५ वर्षे वयोगट करण्याचा, परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीच्या जन्माचा दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, आधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला होता.
Video: कुटंबातील किती महिलांना मिळणार लाडकी बहीण योजनेचा लाभ; देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं; म्हणाले…
आज माध्यमांशी संवाद साधत असताना आदिती तटकरे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केल्यापासून राज्यातील माता-भगिनींचा उस्फुर्त प्रतिसाद मिळत आहे. सदर योजना चांगल्या पद्धतीने सामान्य जनतेपर्यंत पोहचते आहे, याचा आनंद आणि समाधान वाटते. माझी खात्री आहे की, अधिकाधिक गरजू महिलांपर्यंत पोहचण्याचा शासनाचा उद्देश या योजनेच्या माध्यमातून पूर्ण होईल.
अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या माझ्या माता-भगिनींना दरमहा १,५०० रुपये एवढा लाभ मिळणार आहे. अर्जाची प्रक्रिया सुरू आहे. अर्जाची प्रक्रियेसाठी आता दोन महिन्यांचा कालावधी दिलेला आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्जाची प्रक्रिया सुरु राहणार आहे. पण त्यानंतर देखील अर्जाची प्रक्रिया सुरूच राहिल, हे मला राज्यातील तमाम महिलांना सांगायचे, असेही आदिती तटकरे म्हणाल्या. १ जुलै ते ३१ ऑगस्ट ही फक्त पहिल्या टप्प्यातील नोंदणी आहे. यानंतरदेखील नोंदणी सुरू राहणार आहे. या योजनेमध्ये ज्या महिला पात्र आहेत, त्या कोणत्याही लाभापासून वंचित राहणार नाहीत याची खात्री महायुतीचे सरकार म्हणून आम्ही घेऊ, असेही त्या म्हणाल्या.
