Ladki Bahin Yojana Update In Marathi : महाराष्ट्र सरकारने महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी महाराष्ट्रातील कोट्यवधी महिलांनी अर्ज भरले आहेत. तसंच, अनेक पात्र महिलांच्या खात्यावर पैसेही जमा झाले आहेत. सप्टेंबर महिन्यातही अर्ज करण्यासाठी सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. परंतु, ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि सप्टेंबरमध्ये अर्ज केलेल्या महिलांना कधी पैसे मिळणार याबाबत सरकारकडून अद्याप स्पष्टता करण्यात आलेली नाही. यावरून राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली आहे. नागपूर येथे आयोजित केलेल्या बांधकाम कामगार मेळाव्यात ते बोलत होते.
“वर्षाला अठरा हजार रुपये म्हणजेच महिन्याला दीड हजार रुपये लाडक्या बहि‍णींच्या खात्यात देत आहोत. ज्यांनी ऑगस्ट महिन्यात शेवटच्या आठवड्यात अर्ज भरले आहेत, त्यांना ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचे पैसे या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात देऊ. तसंच, ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्येही पैसे देऊ”, अशी माहिती आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
? संध्या. ७.०४ वा. | २१-९-२०२४?नागपूर.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 21, 2024
LIVE | बांधकाम कामगार मेळावा#Maharashtra #Nagpur #Construction https://t.co/BcZTUOH3b3
हेही वाचा >> Ladki Bahin Yojana: ‘या’ महिलांना मिळणार ४,५०० रूपये! लाडकी बहीण योजनेतील बदललेला ‘हा’ नियम माहितीये का?
योजना बंद करणार नाही
“काँग्रेस कोर्टात गेलंय. आम्ही कोर्टात सांगितलंय की या योजनांसाठी आम्ही बजेटमध्ये पैसा ठेवलेला आहे. आम्ही हवेत योजना आणलेल्या नाहीत. आधीच्या योजनांना स्थगिती दिलेली नाही. काँग्रेसने कितीही विरोध केला तरीही या योजना बंद होणार नाहीत, हा शब्द मी देतो”, असं आश्वासनही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं.
तुमच्या वडिलांच्या घरची योजना आहे का? अजित पवारांचा संतप्त सवाल
दरम्यान, काँग्रेसने या योजनेला कडाडून विरोध केल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही संताप व्यक्त केला. ठगोरगरिबांना आम्ही मदत करतो. तोंडात सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलेली त्यांची पोरं. काँग्रेसावले म्हणतात की आम्ही ही योजना बंद करू. हे त्यांच्या बापाच्या घरचं आहे. मला बाप काढायचा नव्हता. पण तुमच्या वडिलांच्या घरचं आहे?”, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
लाडकी बहीण योजना दीर्घकाळासाठी
“कोणतीही योजना एका रात्रीत जाहीर होत नाही. त्यामागे बरीच तयारी असते. अभ्यास करावा लागतो. या योजनेचा लाभ कुणाला द्यावा याचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. केवळ दारिद्यारेषेखालील नागरिकांसाठी योजना असावी की सर्वसमावेशक असावी, त्यासाठी किती निधी लागेल या सर्व बाबींचा तपशीलवार विचार करण्यात आला. आम्हाला ही योजना दीर्घकाळ चालवायची आहे. त्यामुळे विचारपूर्वक, पूर्वतयारी करून निर्णय घेतला आहे”, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी लोकसत्ताच्या मुलाखतीत दिली होती.
