Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana : राज्य सरकारच्या महसूल आणि वन विभागाने एक परिपत्रक काढलं असून त्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मदतीसाठी उणे प्राधिकर पत्रावरील तातडीच्या निधीची मान्यता बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर योजना बंद करण्यात येत असल्याचं वृत्त आज समाज माध्यमांवर पसरले होते. परंतु, यावरून आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

लाडकी बहीण योजनेमुळे अन्य योजना बंद होणार नाहीत. शेतकरी कुटुंबांना मदत बंद केल्याचे वृत्त चुकीचे असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. ते म्हणाले की, “शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत त्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणारी मदत कोठेही बंद करण्यात आलेली नाही. या लेखाशिर्षात पुरेशी तरतूद उपलब्ध आहे. तथापि जेव्हा तरतूद नसते, तेव्हा ही गैरसोय होऊ नये म्हणून उणे प्राधिकार सुविधा वापरली जाते. मात्र, पुरेशी तरतूद उपलब्ध असल्याने ही उणे तरतूद वापरण्याची गरज नाही एवढाच त्या आदेशाचा अर्थ आहे. या बाबतीत स्वयंस्पष्ट आदेश जारी करण्यात आला आहे, असे मदत व पुनर्वसन विभागाने आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पष्ट केले.”

नक्की वाचा

दरम्यान, राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. या योजनेसाठी तब्बल ४५ हजार कोटींहून अधिकच्या निधीची तरतूद केली आहे. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात भार पडणार असल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जातोय. त्यातच हा स्वंयस्पष्ट आदेश जारी झाल्याने लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर योजना बंद करण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात येत होता.

सहा महिन्यांत हजारो आत्महत्या

केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवित असले तरीही राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही. मागील सहा महिन्यांत राज्यात १२६७ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वांत भीषण स्थिती आहे.

हेही वाचा >> लाडकी बहीण’चा गैरफायदा घेणाऱ्या दाम्पत्यास अटक

मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकरी हिताच्या विविध योजना राबवित आहेत, तरीही एक जानेवारी ते ३० जून, या सहा महिन्यांत राज्यभरात १२६७ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. अमरावती विभागात सर्वाधिक ५५७, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ४३०, नाशिक विभागात १३७, नागपूर विभागात १३०, पुणे विभागात १३ आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. सुदैवाने कोकण विभागात शेतकरी आत्महत्येची नोंद नाही. राज्यात पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना, राज्याची नमो शेतकरी योजना, एक रुपयात पीकविमा योजना, सवलतीच्या व्याज दराने कर्ज आदी विविध योजना राबवूनही राज्याला लागलेला शेतकरी आत्महत्येचा कलंक पुसला जात नाही. राज्य शेतकरी आत्महत्या मुक्त करण्याच्या राजकीय नेत्यांच्या घोषणा हवेत विरून जात आहेत.