February Installment Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत राज्यभरातील लाभार्थी महिलांना राज्य सरकारकडून दर महिन्याला १,५०० रुपये दिले जात आहेत. या महिलांना आता फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार असा प्रश्न पडला होता. दरम्यान, राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे. विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानिमित्त तटकरे विधीमंडळात दाखल झाल्या होत्या. यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. वार्तहरांनी तटकरे यांना सर्वप्रथम लाडकी बहीण योजनेच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या हप्त्याविषयी प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी त्यावर मोठी घोषणा केली. तसेच त्यांनी सांगितलं की येत्या आठ मार्च रोजी जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून विधीमंडळाचं विशेष सत्र होणार आयोजित करण्यात आलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आदिती तटकरे म्हणाल्या, “येत्या आठ मार्च रोजी विधीमंडळाचं विशेष सत्र होणार आहे. त्या दिवशी शनिवार असूनही हे सत्र होणार. खास महिला लोकप्रतिनिधिंसाठी व राज्यातील महिलांसाठी हे सत्र असेल. याशिवाय राज्यातील जनतेची लाडकी योजना म्हणजेच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’बाबतही महत्त्वाची माहिती जनतेला द्यायची आहे. लाडकी बहीण योजनेचा फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता येत्या आठ मार्च रोजी वितरीत केला जाणार आहे. महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला सर्व लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता जमा होईल. येत्या पाच ते सहा मार्चपर्यंत योजनेचा लाभ वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. येत्या आठ मार्च रोजी योजनेचे पैसे थेट महिलांच्या खात्यात उपलब्ध करून देणार आहोत. महिला दिनाचं औचित्य साधून आम्ही आठ मार्च रोजी गेल्या महिन्याचा हप्ता वितरित करत आहोत”.

दरवर्षी जगभरात ८ मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाचं औचित्य साधत राज्य सरकार लाडकी बहीण योजनेचा फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता वितरित करून महिला दिन साजरा करणार आहे.

हेही वाचा

लाडकी बहिण योजना बंद होणार नाही; उपमुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

राज्यात पात्र लाडक्या बहिणींची योजना बंद होणार नाही. लाडक्या बहिणी योजनेपासून वंचित राहणार नाही अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. राज्यात महायुतीचं सरकार आलं आहे आणि सरकार आता ती योजना बंद करेल अथवा या योजनेचे निकष कठोर करून पात्र महिलांची संख्या कमी करेल, असे दावे केले जात होते. मात्र उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की ही योजना बंद होणार नाही.