राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलीक व त्यांचे कुटुंबीय खोटारडे आहे. जमिनीचे मूल्यांकन खोटे दाखवून सरकारची लाखो रुपयांची फसवणूक त्यांनी केली. या बरोबरच कुळ व सिलिंग कायद्याचा भंगही त्यांनी केला आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांसमोर झालेल्या सुनावणीत मलीक यांच्या गरकृत्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. राजकीय दबाव वापरून असे गोरखधंदे करणाऱ्या मलिकांवर फौजदारी स्वरुपाची तक्रार करणार असल्याची माहिती भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी दिली.
शासकीय विश्रामगृहात शुक्रवारी पत्रकार बैठकीत काळे बोलत होते. भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस अनिल काळे यांची उपस्थिती होती. मलीक यांची पत्नी मेहजबी, मुलगा फराज व मुलीच्या नावे उस्मानाबाद तालुक्यातील जवळेदुमाला व आळणी येथे जानेवारी २०१४ मध्ये दीडशे एकर जमीन खरेदी केली. ही खरेदी करताना स्वतचे राजकीय वजन वापरून मलीक यांनी सरकारला फसविले. या बरोबरच कुळ व सिलिंग कायद्याचेही त्यांनी उल्लंघन केले. या बाबत भाजपतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये तक्रार करण्यात आली. या अनुषंगाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांसमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. भाजपने वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले. भाजपच्या वतीने सतीश देशमुख यांनी ही तक्रार दाखल केली. त्यांच्या बाजूने अॅड. अनिल काळे यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. मलीक यांनी केलेले गरव्यवहार अखेर उजेडात आल्याचे काळे यांनी सांगितले.
सलग दीड वर्ष भाजपने या प्रकरणी पाठपुरावा केला. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी अभिमन्यू बोधवड यांनी मलीक यांनी सदोष जमीन मूल्यांकन केले असल्याचे मान्य करीत जमिनीचे फेरफार रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या आधारे मलीक व त्यांच्या कुटुंबीयांनी सरकारची फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे मलीक व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी फौजदारी तक्रार करणार असल्याचे काळे यांनी सांगितले.
जवळे व आळणी येथील मलीक कुटुंबीयांनी खरेदी केलेल्या जमिनीचे मूल्यांकन २ कोटी ७ लाख रुपये दाखविण्यात आले. वास्तविक, त्याच महिन्यात मूल्यांकन केले असता ते ३ कोटी २९ लाख ६२ हजार ९८० रुपये असल्याचे समोर आले. मात्र, मलीक यांनी राजकीय दबाव वापरून जमिनीचे गरमूल्यांकन दाखवून सरकारची फसवणूक केली. त्यामुळे त्यांच्याकडून जमिनीचे योग्य मूल्यांकन करून स्टॅम्प डय़ुटी तत्काळ वसूल करावी, अशी मागणी सतीश देशमुख यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात केली. या बरोबरच मलीक कुटुंबीयांनी जमिनीत असलेल्या अलिशान बंगल्याचा उल्लेख खरेदीखतात केला नाही. जमीन खरेदी करताना शेतकरी असल्याचा पुरावा न देणे, जमिनीच्या क्षेत्रातील संशयास्पद बदल, खरेदीपूर्वीच्या जाहीर प्रगटनाबद्दल आक्षेप, खरेदीखतामधील नावात असलेले बदल असे अनेक आक्षेप नोंदविले होते. त्यावरून २० जुलस उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मलीक यांच्याविरोधात आलेला तक्रार अर्ज मान्य करीत या व्यवहाराच्या आधारे फेरफार रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तक्रार अर्ज मंजूर करून खरेदीच्या आधारे आळणी व जवळेदुमाला येथील जमिनीच्या खरेदीखताच्या आधारे होणारे फेरफार रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. या बरोबरच मलीक कुटुंबीयांनी खरेदीच्या आधारे फेरफार करण्यासाठी केलेली विनंती फेटाळण्यात आली आहे. मलीक यांनी सिलिंग व कुळ कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्यांनी अर्जदाराने केलेल्या आक्षेपाचे निराकरण करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडे अर्ज सादर करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.