भूसंपादनामुळे शेतकरी भूमिहीन

महामार्ग क्रमांक सहाचे चौपदरीकरण व पारस वीज केंद्राच्या विस्तारित प्रकल्पाच्या भूसंपादनामुळे अकोला जिल्ह्य़ाच्या बाळापूर तालुक्यातील शेकडो शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत, तर काहींकडे जमिनींचे अत्यल्प तुकडे आहेत. अधिग्रहित जमिनीचा मोबदला नियमानुसार देण्यात आला नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला असून, मोबदल्यावरून अनेक प्रकरणांमध्ये वाद सुरू आहेत. त्यामुळे धर्मा पाटीलसारखे अनेक प्रकरणे अकोला जिल्ह्य़ात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विस्तारित वीज प्रकल्पासाठी अधिग्रहित जमीन गेल्या सात वर्षांपासून वापराविना पडून असल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

अमरावती ते गुजरातपर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरणाचे काम होत आहे. या कामात अकोला जिल्ह्य़ातील बाळापूर तालुक्यात केलेल्या भूसंपादनात घोळ झाल्याचा प्रकार समोर आला. अधिग्रहित केलेल्या जमिनीसाठी वेगवेगळ्या दराने शेतकऱ्यांना मोबदला निर्धारित करण्यात आला असून, जमिनीच्या मूल्यांकनात अन्याय झाल्याचा आरोप करून समान व वाढीव मोबदला देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. राष्ट्रीय महामार्गाची अधिसूचना २०११-१२ मध्ये जारी करण्यात आली. तेव्हापासून शेतकऱ्यांना जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात येत आहेत. तीन भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी अधिग्रहित जमिनीसाठी वेगवेगळा मोबदला ठरवला. बाळापूर तालुक्यातील बाभूळखेड, सातरगांव, कास्तखेड, कासारखेड, मांडोली, भिकुंडखेड, शेळद, कान्हेरी, व्याळा, रिधोरा आदी गावांतील शेतकऱ्यांची जमीन चौपदरीकरणात गेली आहे. यासाठी जमिनीचे भूसंपादन करताना प्रत्येक क्षेत्रात वेगवेगळ्या किमती ठरवण्यात आल्याने शेतकरी संभ्रमावस्थेत सापडले. कासारखेड येथील शेतकरी जमीर शेख इब्राहिम यांना प्रति गुंठा ६ लाख ४९ हजार ३४६ रुपयेप्रमाणे रक्कम अदा करण्यात आली, तर या जमिनीपासून ५०० मीटर अंतरावर असलेल्या कास्तखेड येथील खलील शेख मजीद यांच्या जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी २ हजार ५३३ रुपये प्रति गुंठा इतक्या अत्यल्प दराने मोबदला देण्यात आला. या प्रकारचे अनेक प्रकार भूसंपादनात घडले आहेत. अनेक ठिकाणी बागायती क्षेत्राला जिरायती क्षेत्र दाखवून अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. या सर्व घोळासंदर्भात येथील शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, गृहराज्यमंत्री व अकोल्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्याकडे धाव घेऊन न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून वाढीव मोबदला देण्याची मागणी केली. या संदर्भात अनेक बैठका झाल्या.

पाच हजार ५०० रुपये प्रति गुंठाप्रमाणे जमिनीचा अत्यल्प मोबदला मिळाल्याने प्रकल्पग्रस्त भरत टकले यांनी नोव्हेंबर महिन्यात आत्महत्या करून आपली जीवनयात्राही संपवली होती. अद्यापही हा घोळ संपला नाही. आता या वादावर २० मार्चला प्रशासनासोबत अंतिम तोडग्याची बैठक आहे. यामध्ये वाढीव मोबदला मिळण्याची आशा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

सौरऊर्जा प्रकल्पाला विरोध

पारस येथे विस्तारित प्रकल्पासाठी जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आल्यावर ६६० मेगावॅटचा प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. जमिनीचा विनियोग करण्यासाठी त्या ठिकाणी २५ मेगावॅटचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन ऊर्जामंत्र्यांनी दिले. त्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केला आहे. परिसरात रोजगारनिर्मिती होईल, असा प्रकल्प उभारण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. त्यामध्ये टेक्स्टाइल्स पार्क उभारण्याची विशेष मागणी होत आहे.

प्रकल्पाचे काय?

बाळापूर तालुक्यातीलच पारस औष्णिक वीज प्रकल्पातील प्रस्तावित विस्तारित प्रकल्पाचाही खेळखंडोबा आहे. जमिनीचे अधिग्रहण करून अगोदर २५० व त्यानंतर आता ६६० मेगावॅटचा प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. २५ मेगावॅटच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे आश्वासन देऊन हा प्रश्न पुन्हा एकदा रेंगाळत ठेवला. २०११ पासून विविध कारणांमुळे पारसचा २५० मेगावॅटचा विस्तारित प्रकल्प रखडला होता. या प्रकल्पासाठी ८९ शेतकऱ्यांकडून ११० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. त्या वेळी काही शेतकरी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. न्यायालयात शासन व महानिर्मितीच्या बाजूने निकाल लागल्याने विस्तारित २५० मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला असतानाच राज्य शासनाने उदासीन भूमिका घेतली. प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित झाल्याने शासनाने दर वेळी नव्याने आश्वासन देऊन हा प्रश्न कायम ठेवला. आता जमीन अधिग्रहित करून सात वर्षांचा कालावधी लोटला तरी विस्तारित प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने हालचाल झाली नाही. या जमिनीच्या अधिग्रहणातही अन्याय झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. बागायती क्षेत्राला जिरायती क्षेत्र दाखवून तीन शेतकऱ्यांना अल्प मोबदला दिला. त्यांनी वारंवार प्रशासनाकडे तक्रार करूनही याची दखल घेतली गेली नाही.

महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या भूसंपादनात शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला. बाळापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सुधारित मोबदला देण्यात यावा. या संदर्भात प्रशासनासोबत वारंवार बैठकी घेण्यात आल्या. आता २० मार्चला निर्णायक बैठक होण्याची शक्यता असून, यात अन्याय दूर होण्याची अपेक्षा आहे.

– मुरलीधर राऊत, प्रकल्पग्रस्त बाळापूर

पारस येथील विस्तारित प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना बागायती क्षेत्राला जिरायती क्षेत्र दाखवून शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्यात आला आहे. या संदर्भात भूसंपादन विभागाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर पाच वर्षांनी आता कारवाई होत नसल्याचे सांगून प्रशासनाने हात झटकले आहेत. हा प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय आहे.

– श्रीकृष्ण इंगळे, वीज केंद्र प्रकल्पग्रस्त.