सोलापूर : पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ गोरगरीब आणि भूमिहीन कुटुंबीयांना मिळण्यासाठी आणि ही योजना प्रभावीपणे अमलात येण्यासाठी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी ‘ लँड बँक ‘ ही अभिनव संकल्पना पुढे आणली आहे. यात सरकारी गायरान आणि शर्तभंग जमिनी घेऊन ही लँड बँक योजना हाती घेऊन लाभार्थ्यांना नाममात्र एक रुपये दराने पाचशे चौरस फूट आकाराचे भूखंड देण्याची कल्पना आहे. ही योजना शासनाने मंजूर केल्यास सोलापूरचा संपूर्ण राज्यात पथदर्शी प्रयोग ठरू शकतो.
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना लँड बँक योजनेची संकल्पना मांडली. याबाबत मुंबईत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी आपली प्राथमिक चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यात गावरान जमिनीसह शर्तभंग झालेल्या जमिनी उपलब्ध असून त्या ताब्यात घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करता येईल. त्यादृष्टीने शर्तभंग जमिनीपैकी किती जमीन शासन जमा होऊ शकते, याची यादी तयार केली जाणार आहे. ही सर्व माहिती संकलित झाल्यानंतर प्रत्यक्षात किती जमीन उपलब्ध होईल, हे पाहून पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना वाटप करण्याचे नियोजन आखले जाऊ शकते. ही योजना साकारली गेल्यास पंतप्रधान आवास योजनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागात नव्याने जमिनीची शोधाशोध करण्याची गरज भासणार नाही, असे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान आवास योजनेत लाभार्थ्यांना पाचशे चौरस फूट आकाराचे भूखंडावर हक्काचे घर बांधता येणार असून यात ग्रामीण भागात निकषाप्रमाणे लाभार्थ्याला एक लाख ३० हजार रुपये तर शहरी भागात अडीच लाख रुपये अनुदान मिळते. परंतु जिल्ह्यात जे भूमिहीन आहेत, त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी नाममात्र एक रुपये दराने पाचशे चौरस फूट जागा देण्याची संकल्पना आहे. यात सुमारे चार हजार कुटुंबांना लाभ होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात परिपत्रक काढण्याचा मनोदय त्यांनी बोलून दाखवला आहे.
जिल्ह्यात सध्या पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ९५४८९ अर्ज मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी ४०१८२ अर्ज प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ झाला आहे. यात सर्वाधिक ६५३९ लाभार्थी सांगोला तालुक्यातील आहेत. तर ६४१५ लाभार्थी माळशिरसमध्ये आहेत. मंगळवेढा-५८९४, पंढरपूर-४४४२, करमाळा-३४०८, माढा-३१५८, अक्कलकोट-३१४६, दक्षिण सोलापूर-२४६५, मोहोळ-२२७३, बार्शी-१७२२, उत्तर सोलापूर-७२० याप्रमाणे लाभार्थी संख्या आहे.