बनावट सात-बारा उताऱ्याआधारे ६२ एकर जमीन हडपली

बनावट सात-बारा उताऱ्याआधारे कुळाची व इनामी जमीन खरेदी करणाऱ्या एस्सेल या सौरऊर्जा कंपनीच्या ७ संचालकांसह ३ दलाल, तत्कालीन तलाठी, सेवानिवृत्त तलाठी, मंडळ अधिकारी, सहायक दुय्यम निबंधक अशा एकूण १४ जणांवर चौकशी करून गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश उस्मानाबादच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी पौळ यांनी दिले. भूसंपादन कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याबद्दल सध्या देशभर राजकीय वादंग सुरू असतानाच जिल्ह्यात पशाच्या बळावर जमिनी लाटण्याचा हा प्रकार घडल्याने खळबळ उडाली.
राष्ट्रीय सौरऊर्जा मिशन कार्यालयामार्फत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून वीज खरेदी करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदा प्रक्रियेत एस्सेल एम. पी. एनर्जी लि. या कंपनीच्या निविदेस मंजुरी मिळाली. ही कंपनी जिल्ह्यात २० मेगावॉट क्षमतेचा प्रकल्प उभारून वीजविक्री करणार होती. निविदेतील अटींनुसार हा प्रकल्प २६ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत पूर्ण करून वीजनिर्मिती करणे आवश्यक होते. मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास हा करार रद्द होणार होता. त्यामुळे कंपनीस जमिनीची गरज होती. त्यामुळे एस्सेल कंपनीच्या संचालकांनी सय्यद कौसर जहागीरदार, सय्यद कैसर जहागीरदार व लातूर येथील सुहास शिवशंकरप्पा कल्याणी या तिघांची जमीन खरेदी-विक्रीसाठी प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती केली होती. पकी सुहास कल्याणी यांनी कंपनीसोबत जमीन घेण्याचा करार केला. मुकुंद कुलकर्णी यांना कंपनीतर्फे जमीन खरेदीचे सर्वाधिकार दिले होते. तातडीने जमीन उपलब्ध होत नसल्याने कंपनीचे संचालक, एजंट व कुळमुखत्यारधारक यांनी होर्टी व किलजच्या तत्कालीन तलाठी सुकेशिनी कांबळे (सध्या नेमणूक उपविभागीय कार्यालय, उस्मानाबाद), सेवानिवृत्त तलाठी सतीश निवृत्ती कोकणे (सलगरा), तत्कालीन मंडळ अधिकारी माणिक मोतीराम चव्हाण (सध्या नायब तहसीलदार, तुळजापूर) यांच्याशी संगनमत करून कुळाची व इनामी जमिनी बिनबोजा असल्याचे दर्शवित खरेदी केल्या. बनावट फेरफार मंजूर करून त्यावरील कुळाची नावे हटविण्यात आली. तसेच जमिनी इनामी नसल्याचे भासविण्यात आले. किलज व होर्टी येथील ६२ एकर २६ गुंठे जमिनीवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारायचा असल्याचे भासवून औद्योगिक प्रयोजनाकरिता एस्सेल कंपनीने अकृषी परवाना मागितला होता.
औद्योगिक व अकृषी परवाना, मागणी वेगळ्या गटाची आणि प्रत्यक्ष प्रकल्प मात्र वेगळ्या गटावरील जमिनीवर उभारला. त्यानुसार अकृषी परवाना नसलेल्या जमिनीवर प्रकल्प उभारून औद्योगिक संस्थांकडून कोटय़वधीचे कर्ज उचलून केंद्र सरकारच्या अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे अनुदानही लाटले. सिलिंगच्या जमिनी खरेदीसाठी मिळकतीसंबंधी कसल्याही प्रकारचा व्यवहार करण्यापूर्वी सक्षम महसुली अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे अभिप्रेत असताना, कंपनीने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून खोटी व बनावट कागदपत्रे तयार करून सरकारच्या योजनांचा लाभ लाटला. त्यामुळे या सर्वावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी फिर्याद ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसनिक विष्णूपंत धाबेकर यांनी अॅड. एस. के. भोरे यांच्यामार्फत न्यायालयात दिली. त्यावरून एस्सेल एनर्जी कंपनीचे संचालक बालचंद्रन आदिसेन राजशेखरन, वेंकटेशन आर्यमुधन श्रीनिवासन, सी. व्यंकटरमणा श्रीनिवासन कोंडूर, सुरेश मनोहरलाल सुराणा, राजन विष्णू खडसे (सर्व मुंबई), सुधीर मेघश्याम श्रीवास्तव (फरिदाबाद), सय्यद कौसर जहागीरदार (दोघे नळदुर्ग), सुहास शिवशंकरप्पा कल्याणी (लातूर), तलाठी सुकेशिनी कांबळे, निवृत्त तलाठी सतीश कोकणे, तत्कालीन मंडळ अधिकारी माणिक चव्हाण, मुकुंद सुधाकर कुलकर्णी, सहायक निबंधक ए. बी. कांबळे या १४ जणांवर चौकशी करून गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश न्या. पौळ यांनी दिले.