सातारा : अतिसंवेदनशील कांदाटी खोऱ्यात डोंगरफोडीबरोबरच वृक्षतोडीच्या घटनाही अनेक ठिकाणी झाल्याचे पुढे येत आहे. या खोऱ्यात सुरुवातीला अहिर (ता. महाबळेश्वर) गावातील डोंगरफोड उघड झाली होती. मात्र, आता या गावासह परिसरातील पंचवीस छोट्या-मोठ्या गावांत असे अवैधरित्या उत्खनन केल्याचे स्पष्ट झाले असून, प्रशासनाकडून या सर्वच ठिकाणचे पंचनामे सुरू करण्यात आल्याचे चौकशी अधिकारी आणि वाईचे प्रांताधिकारी राजेंद्र कचरे यांनी माहिती दिली.

महाबळेश्वरच्या कांदाटी खोऱ्यात नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पांतर्गत रस्ते आणि अन्य विकासाची कामे सुरू आहेत. यासाठी नेमलेल्या ठेकेदारांकडून या कामासाठी लागणाऱ्या दगड-मुरुम-खडीसाठी परिसरातील डोंगर फोडण्याचे प्रकार उघडकीस आले. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर सर्वत्र खळबळ उडाली होती. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी याप्रकरणी चौकशी आदेश दिला आहे. हे प्रकरण गंभीर असून, दोषींवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे. याबद्दल पर्यावरणप्रेमींनीही संताप व्यक्त केला आहे.

या प्रकरणी चौकशी अधिकारी म्हणून प्रांताधिकारी राजेंद्र कचरे यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासकीय पातळीवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या चौकशीत अहिर (ता. महाबळेश्वर) गावासह परिसरातील पंचवीस छोट्या-मोठ्या गावांत असे अवैधरित्या उत्खनन, वृक्षतोड झाल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे प्रशासनाकडून आता या सर्वच ठिकाणचे पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. डोंगरफोड, वृक्षतोडीमुळे वन, पयार्वरण आणि महसूल अशा विविध कायद्याचा भंग करण्यात आला आहे. प्राथमिक तपासणीत कोट्यवधी रुपयांचा शासनाचा महसूलही या ठेकेदारांनी बुडवला असल्याचे पुढे आले आहे.

वनविभागाकडूनही चौकशी

कांदाटी खोऱ्यातील अतीसंवेदनशील भागात आढळून आलेली डोंगरफोड, वृक्षतोड याबाबत आता वन विभागानेही चौकशी सुरू केली आहे. हे कृत्य कसे झाले, यास कुणी परवानगी दिली याबाबत विभागाकडून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याबाबत अहवाल तयार करण्याचे आदेश उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज यांनी महाबळेश्वर वनविभागाला दिले आहेत. प्रशासनाच्या सर्व यंत्रणा या चौकशीत उतरल्याने यामध्ये ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत.

कांदाटी खोऱ्यातील अहिर (ता. महाबळेश्वर) गावासह परिसरातील अन्य गावातही अवैधरित्या उत्खनन झाल्याचे पुढे आले आहे. या सर्व ठिकाणचे पंचनामे प्रशासनाने सुरू केले आहेत. खाणी, उत्खननाचे प्रकार तातडीने थांबवले आहेत. राजेंद्र कचरे, प्रांताधिकारी

Story img Loader