* पुनरुज्जीवनाची शक्यता आता धूसर
* अवसायनात काढण्याची घाई
* शेकडो कर्मचारी देशोधडीला
राज्यातील सहकारी बँका आर्थिक संकटाचा सामना करीत असतानाच शेतक ऱ्यांची तारणहार म्हणून ओळखली जाणारी भूविकास बँकदेखील शेवटचे आचके देत आहे. राज्यभरातील अनेक भूविकास बँकांवरही प्रशासक किंवा अवसायक बसविण्यात आले असून, हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोक ऱ्यांवर कु ऱ्हाड चालविली जात आहे. या बँका वाचविण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला लढा त्यामुळे आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
थकीत वेतन न मिळालेले भूविकास बँकांचे कर्मचारी प्रचंड आर्थिक अडचणीत असून शेतक ऱ्यांकडून घेणे असलेली मुद्दलाची रक्कमही कोटय़वधींच्या घरात असल्याने बँकांची स्थिती अगदी कोलमडली आहे. संकटातील सहा जिल्हा सहकारी बँकांना राज्य सरकार मदत देणार नसल्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे १९९८ पासून जिल्हा भूविकास बँकांचे कर्जवाटप आणि वसुली बंद झालेली आहे. वसुली नसल्याने भूविकास बँकेचे शेकडो कर्मचारी अक्षरश: देशोधडीस लागले आहेत. तशातच सरकारने अनेक जिल्हा भूविकास बँकांचे लोकनियुक्त संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमले आहेत. आता तर अनेक जिल्ह्य़ांतील भूविकास बँका अवसायानात काढून तिथे अवसायक बसविण्याचा सपाटा सुरू झाल्याने शेतक ऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार सुरू आहे.
भूविकास बँकाच्या कमालीची दूरवस्थेची गंभीर दखल घेऊन शासनाने ११ जून २०१० रोजी एका लघुगटाची स्थापना केली होती. भूविकास बँकांचे पुनरुज्जीवन करावे, तसेच कर्जवाटप, कर्जवसुली सुरू करावी, अशा शिफारसी लघुगटाने केल्यानंतरही सहकार खात्याने जिल्हा भूविकास बँका अवसायानात काढण्याचे धोरण अवलंबिल्याने शेतक ऱ्यांना उपलब्ध असलेला कर्जाचा मोठा स्रोत कायमचा बंद होण्याची स्थिती उद्भवणार आहे. यामुळे शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. शेतक ऱ्यांचे कर्जवाटप पुन्हा सुरू करण्याच्या सध्यातरी कोणत्याही हालचाली सहकार खात्याने केलेल्या नाहीत वा बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजनाही सरकारजवळ नाहीत. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातही भूविकास बँकांसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, यवतमाळ जिल्हा भूविकास बँकेपाठोपाठ बुलढाणा आणि अकोला बँकांना अवसायानाचा जबर फटका बसला आहे.
