दीपक महाले
जळगाव: चोपडा मतदारसंघातील शिवसेनेच्या आमदार लताबाई सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याचा उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवल्याने त्यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे. यामुळे शिंदे गटाला धक्का बसला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून टाकण्यासाठी शिंदे गटाला जळगाव जिल्ह्यातून शिवसेनेच्या चार आमदारांची रसद मिळाली. त्यापैकी चोपडय़ाच्या आमदार लताबाई सोनवणे या एक. अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या चोपडा मतदारसंघातून त्या निवडून आल्या आहेत. पराभूत राष्ट्रवादीचे माजी आमदार जगदीशचंद्र वळवी आणि अर्जुनसिंग वसावे यांनी लताबाईंचा जातीचा दाखला अवैध असल्याची तक्रार औरंगाबाद खंडपीठाकडे केली होती. यावर खंडपीठाने नंदुरबार येथील जातपडताळणी समितीकडे चौकशीचे आदेश दिले होते.
लताबाई या टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचा दावा सिद्ध करू शकलेल्या नसल्याने त्यांचा टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचा दावा अवैध असल्याचा निर्णय नंदुरबार येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीतर्फे देण्यात आला होता. आमदार लताबाई यांनी सादर केलेले आणि अमळनेर येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेले टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करून त्यांच्याविरुद्ध उचित कारवाई करण्यात यावी, केलेली कारवाई कार्यालयाला अवगत करावी, असे आदेश समितीतर्फे देण्यात आले होते. समितीच्या या निर्णयाविरुद्ध लताबाई यांच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले होते. खंडपीठाने जात पडताळणी समिताचा निकाल कायम ठेवल्याने लताबाई या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या.
पुनर्विलोकन याचिका : चोपडय़ाच्या आमदार लताबाई सोनवणे यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांचे पती माजी आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांनी आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणार आहोत, असे सांगितले. या निर्णयाने आमदारकी रद्द होणार नसल्याचाही दावा त्यांनी केला.
याआधी देशात अनेकदा आमदार अपात्र झाल्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळविणाऱ्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात आले आहे. दुसऱ्या क्रमांकाची मते आपण घेतलेली असल्याने आपल्याला विजयी घोषित करण्यात यावे. याबाबत आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत.
– जगदीशचंद्र वळवी, माजी आमदार
