लातूर : वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश मिळविण्याचे हमखास ठिकाण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजर्षी शाहू महाविद्यालयाच्या शिवछत्रपती शिक्षण संस्थेत सचिव बदलून आर्थिक गैरव्यवहार झाले. गैरव्यवहार झालेली बँक खाती व लेखा परीक्षणातील त्याचे उल्लेख लक्षात आल्यानंतर बँकांमध्ये नवे खाते उघडण्यात आले. हे सारे गैरव्यवहार २०१७ मध्ये सचिव व प्राचार्य अनिरुद्ध जाधव यांच्या कार्यकाळात घडल्याचा आरोप संस्थेचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार गाेपाळराव पाटील यांनी केला. विशेष म्हणजे त्यांना ही पत्रकार परिषद संस्थेच्या प्रवेशव्दारावर घ्यावी लागली.
शिवछत्रपती शिक्षण संस्थेची स्थापना १९६८ मध्ये झाली. संस्थेच्या स्थापनेपासून अध्यक्ष असून २०१७ मध्ये संस्थेचे सचिव बदलले आणि त्यांनी विश्वासघात करुन आर्थिक गैरव्यवहार करण्यास सुरुवात केली. ही बाब लक्षात आल्यानंतर तो कारभार पत्रकारांसमोर मांडत असल्याचे सांगत गोपाळराव पाटील यांनी संस्थेतील गैरव्यवहारावर बोट ठेवले. ते म्हणाले, ‘गैरव्यवहाराची जाणीव झाली तेव्हा पुण्याचे लेखा परीक्षक शिरीष कुलकर्णा यांनी त्याची तपासणी केली. पुराव्यासहित सर्व आर्थिक गैरव्यवहाराची नोंद त्यात आहे. सचिवांना व कार्यकारणीच्या समोर हे विषय बैठकीत मांडले. संबंधितांनी राजीनामे द्यावेत अशी मागणी केली मात्र, ती फेटाळून लावण्यात आली. आर्थिक गैरव्यवहार सुरूच राहिले. लेखापरीक्षणाच्या आधारे संस्थेच्या सदस्या विजयाताई भूदेव पाटील यांनी धर्मादाय कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली.’ गोपाळराव पाटील यांनी घेतलेल्या या पत्रकार बैठकीस विजया भूदेव पाटील, माजी प्राचार्य आर.एल. कावळे, डॉ. गीतांजली पाटील आदी उपस्थित होते.
संस्थेची स्थापना करताना गरीब, वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण उपलब्ध करून देणे, शिक्षणाचा दर्जा उच्च ठेवणे, तत्व व मूल्यांची तडजोड न करता काम करणे हा हेतू होता. प्रामाणिकपणा व पारदर्शकता ही संस्थेच्या कारभाराची वैशिष्ट्ये होती. पण आता संस्थेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार आहेत. त्याचे उदाहरण सांगताना पाटील म्हणाले, ‘संस्थेतील यशवंत विद्यालयातील प्रयोगशाळा सहाय्यक पदावर बनावट जाहिरात व ठरावाचे आधारे नेमणूक करण्यात आली. या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. आर्थिक गैरव्यवहाराची सर्व प्रकरणे आता न्यायप्रविष्ट आहेत. आर्थिक गैरव्यवहारांमध्ये एमआयडीसी लातूर या जागेचे प्रकरणही न्यायप्रविष्ठ आहे. त्या जागेच्या बांधकामासंबंधातील धनादेश माझ्याकडे स्वाक्षरीसाठी आले असता मी वकिलाच्या सांगण्यावरून त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या नाहीत. ही बाब संस्थेच्या कार्यकारिणीतील सदस्यांच्या जिव्हारी लागली त्यामुळे त्यांनी माझे अध्यक्षपदाचे अधिकार काढून घेतले. ते उपाध्यक्षांना बहाल केले. पुढे माझ्याशी कुठल्याच बाबींची चर्चा न करता उपाध्यक्षांच्या आदेशानुसार बैठका घेतल्या गेल्या. निर्णय व ठराव उपाध्यक्ष व सचिव यांनी केले. बँकेतील पूर्वीच्या खात्यावर व्यवहार न करता नवीन खाती काढली गेली. यावर केवळ उपाध्यक्ष व सचिवांच्याच सह्या आहेत. त्या दोघांच्या स्वाक्षऱ्यांनी सर्व आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप गोपाळराव पाटील यांनी केला. गैरव्यवहाराचे आकडे मात्र पत्रकार बैठकीत सांगण्यात आले नाहीत.
शिवछत्रपती शिक्षण संस्थेची स्थापना १९६८ मध्ये झाली. संस्थेच्या स्थापनेपासून अध्यक्ष असून २०१७ मध्ये संस्थेचे सचिव बदलले आणि त्यांनी विश्वासघात करुन आर्थिक गैरव्यवहार करण्यास सुरुवात केली. ही बाब लक्षात आल्यानंतर तो कारभार पत्रकारांसमोर मांडत असल्याचे सांगत गोपाळराव पाटील यांनी संस्थेतील गैरव्यवहारावर बोट ठेवले. ते म्हणाले, ‘गैरव्यवहाराची जाणीव झाली तेव्हा पुण्याचे लेखा परीक्षक शिरीष कुलकर्णा यांनी त्याची तपासणी केली. पुराव्यासहित सर्व आर्थिक गैरव्यवहाराची नोंद त्यात आहे. सचिवांना व कार्यकारणीच्या समोर हे विषय बैठकीत मांडले. संबंधितांनी राजीनामे द्यावेत अशी मागणी केली मात्र, ती फेटाळून लावण्यात आली. आर्थिक गैरव्यवहार सुरूच राहिले. लेखापरीक्षणाच्या आधारे संस्थेच्या सदस्या विजयाताई भूदेव पाटील यांनी धर्मादाय कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली.’ गोपाळराव पाटील यांनी घेतलेल्या या पत्रकार बैठकीस विजया भूदेव पाटील, माजी प्राचार्य आर.एल. कावळे, डॉ. गीतांजली पाटील आदी उपस्थित होते.
संस्थेची स्थापना करताना गरीब, वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण उपलब्ध करून देणे, शिक्षणाचा दर्जा उच्च ठेवणे, तत्व व मूल्यांची तडजोड न करता काम करणे हा हेतू होता. प्रामाणिकपणा व पारदर्शकता ही संस्थेच्या कारभाराची वैशिष्ट्ये होती. पण आता संस्थेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार आहेत. त्याचे उदाहरण सांगताना पाटील म्हणाले, ‘संस्थेतील यशवंत विद्यालयातील प्रयोगशाळा सहाय्यक पदावर बनावट जाहिरात व ठरावाचे आधारे नेमणूक करण्यात आली. या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. आर्थिक गैरव्यवहाराची सर्व प्रकरणे आता न्यायप्रविष्ट आहेत. आर्थिक गैरव्यवहारांमध्ये एमआयडीसी लातूर या जागेचे प्रकरणही न्यायप्रविष्ठ आहे. त्या जागेच्या बांधकामासंबंधातील धनादेश माझ्याकडे स्वाक्षरीसाठी आले असता मी वकिलाच्या सांगण्यावरून त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या नाहीत. ही बाब संस्थेच्या कार्यकारिणीतील सदस्यांच्या जिव्हारी लागली त्यामुळे त्यांनी माझे अध्यक्षपदाचे अधिकार काढून घेतले. ते उपाध्यक्षांना बहाल केले. पुढे माझ्याशी कुठल्याच बाबींची चर्चा न करता उपाध्यक्षांच्या आदेशानुसार बैठका घेतल्या गेल्या. निर्णय व ठराव उपाध्यक्ष व सचिव यांनी केले. बँकेतील पूर्वीच्या खात्यावर व्यवहार न करता नवीन खाती काढली गेली. यावर केवळ उपाध्यक्ष व सचिवांच्याच सह्या आहेत. त्या दोघांच्या स्वाक्षऱ्यांनी सर्व आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप गोपाळराव पाटील यांनी केला. गैरव्यवहाराचे आकडे मात्र पत्रकार बैठकीत सांगण्यात आले नाहीत.
