सुहास सरदेशमुख, लोकसत्ता
छत्रपती संभाजीनगर : अवर्षणाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांनी ऊस आणि सोयाबीन या पिकांवर जोर देत तारून धरलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शहरात ‘लातूर पॅटर्न’ची मोठी बाजारपेठ यांच्यावर स्वार होऊन प्रगतीपथावर असलेल्या लातूर जिल्ह्याला सिंचन सुविधांचा अभाव आणि दुष्काळाचे संकट अशा समस्यांमुळे वेगाला वेसण घालावी लागत आहे. आशिवची कोथिंबीर, बोरसुरीची डाळ-वरण आणि पानचिंचोली येथील चिंच यांना मिळालेल्या भौगोलिक मानांकनाने लातूरची मान जगभर उंचावली आहे. आता यंदाच्या ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’मध्ये हा जिल्हा कशी कामगिरी करतो, याची उत्सुकता आहे.
हेही वाचा >>> सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रास विरोध; भुजबळ यांच्या पाठोपाठ वडेट्टीवार आक्रमक, २० फेब्रुवारीला ओबीसींची सभा
लातूर जिल्ह्याचा गेल्या दहा वर्षांत संयुक्त सकल विकास दर ९.५६ टक्के असल्याची नोंद सरकार दरबारी आहे. राज्याच्या एकूण उत्पन्नात लातूर जिल्ह्याचा वाटा १.५१ टक्के एवढा. सन २०२१-२२ मध्ये तो आर्थिक स्वरूपात मोजायचा म्हटले, तर ४२ हजार ५२ कोटी रुपये आहे. ही उलाढाल ग्रामीण भागात सोयाबीनची. सोयाबीनवर प्रक्रिया करून खाद्यतेल, तसेच अन्य उत्पादन घेणारे १८ कारखाने आहेत. १० पेक्षा अधिक साखर कारखान्यांनी बांधलेले मतदारसंघ हीदेखील मांजरा परिवाराने करून दिलेली लातूरची ओळखच. एका बाजूला वाढता ऊस आणि दुसरीकडे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य हे चित्रही दशकभरापासून कायम आहे. पण अनेक बाबतींत लातूरकर हार मानत नाहीत. ‘जे नवे ते लातूरला हवे’ ही म्हण शासकीय पातळीवर जपण्यासाठी प्रयत्न होतात. लातूर येथे नव्याने रेल्वेचे डबे तयार करण्याचा कारखाना तयार करण्यासाठी रशियाच्या कंपनीस कंत्राट देण्यात आले आहे. आता हा कारखाना सुरू होईल आणि विकास वेग वाढेल, असा दावा केला जात आहे. या जिल्ह्यातून आता वंदे भारत रेल्वेची निर्मिती होणार आहे.
२०२८ पर्यंत लातूरची आर्थिक उलाढाल एक लाख कोटींवर नेण्याचा संकल्प सरकारी पातळीवर सोडला जात आहे. डाळी, सोयाबीन, गूळ, खाद्यतेल या क्षेत्राबरोबरच साखर क्षेत्रातील उलाढाल वाढवताना िलगभाव समानता, आरोग्याच्या सुविधांकडेही लक्ष दिले जात आहे. राष्ट्रीय स्तरावर आरोग्य क्षेत्रातील परीक्षेत लातूर जिल्ह्याला पंतप्रधान कार्यालयाने पहिल्या क्रमांकाचे पारितोषिक दिले.
हेही वाचा >>> महाविकास आघाडीच्या बैठकीत ‘वंचित’चा आधी अपमान, मग समावेश; प्रकाश आंबेडकर म्हणतात, “आमची प्राथमिकता…”
‘नीट’मध्ये दबदबा
लातूर पॅटर्न हे जिल्ह्यातील शिक्षण संस्थांनी आणि शिक्षकांनी टाकलेले दमदार पाऊल. राजस्थानमध्ये कोटा आणि महाराष्ट्रात लातूर या दोन गावांतील शिक्षणाच्या दर्जाचा आलेख कमालीचा उंच. देशातील जेवढे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत त्यातील उत्तीर्ण झालेले ३० टक्के विद्यार्थी लातूर जिल्ह्यातील आहेत. गेल्या वर्षभरात लातूरमधून १०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षेत यश मिळवले.
पाणंद रस्त्याच्या योजनेला नव्याने उभारी
वर्षभरात गावागावांत पाणंद रस्ते करण्याच्या योजनेला पुन्हा उभारी देण्यात आली. आमदारांनी निधी दिला आणि लातूर जिल्ह्यात ५३९ किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यात आले.
शक्तिस्थळे
* सोयाबीनची उत्पादकता राज्याच्या उत्पादकतेपेक्षा अधिक
* लातूर पॅटर्नमुळे देशभरातील विद्यार्थी शिक्षणात लातूर जिल्ह्यात
त्रुटी
* अवर्षणप्रवण क्षेत्र तरीही ऊस पीक जोमात
* अपुरी साठवणूकक्षमता
संधी
* सोयाबीन, डाळ प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याची संधी
* रेल्वेविस्तार आणि रेल्वे कोच कारखाना उभारण्याची संधी
धोके
* सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी
* जमिनीचा खालावलेला पोत
* कृषी व उद्योगाला कौशल्यविकासाची नसलेली जोड
छत्रपती संभाजीनगर : अवर्षणाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांनी ऊस आणि सोयाबीन या पिकांवर जोर देत तारून धरलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शहरात ‘लातूर पॅटर्न’ची मोठी बाजारपेठ यांच्यावर स्वार होऊन प्रगतीपथावर असलेल्या लातूर जिल्ह्याला सिंचन सुविधांचा अभाव आणि दुष्काळाचे संकट अशा समस्यांमुळे वेगाला वेसण घालावी लागत आहे. आशिवची कोथिंबीर, बोरसुरीची डाळ-वरण आणि पानचिंचोली येथील चिंच यांना मिळालेल्या भौगोलिक मानांकनाने लातूरची मान जगभर उंचावली आहे. आता यंदाच्या ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’मध्ये हा जिल्हा कशी कामगिरी करतो, याची उत्सुकता आहे.
हेही वाचा >>> सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रास विरोध; भुजबळ यांच्या पाठोपाठ वडेट्टीवार आक्रमक, २० फेब्रुवारीला ओबीसींची सभा
लातूर जिल्ह्याचा गेल्या दहा वर्षांत संयुक्त सकल विकास दर ९.५६ टक्के असल्याची नोंद सरकार दरबारी आहे. राज्याच्या एकूण उत्पन्नात लातूर जिल्ह्याचा वाटा १.५१ टक्के एवढा. सन २०२१-२२ मध्ये तो आर्थिक स्वरूपात मोजायचा म्हटले, तर ४२ हजार ५२ कोटी रुपये आहे. ही उलाढाल ग्रामीण भागात सोयाबीनची. सोयाबीनवर प्रक्रिया करून खाद्यतेल, तसेच अन्य उत्पादन घेणारे १८ कारखाने आहेत. १० पेक्षा अधिक साखर कारखान्यांनी बांधलेले मतदारसंघ हीदेखील मांजरा परिवाराने करून दिलेली लातूरची ओळखच. एका बाजूला वाढता ऊस आणि दुसरीकडे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य हे चित्रही दशकभरापासून कायम आहे. पण अनेक बाबतींत लातूरकर हार मानत नाहीत. ‘जे नवे ते लातूरला हवे’ ही म्हण शासकीय पातळीवर जपण्यासाठी प्रयत्न होतात. लातूर येथे नव्याने रेल्वेचे डबे तयार करण्याचा कारखाना तयार करण्यासाठी रशियाच्या कंपनीस कंत्राट देण्यात आले आहे. आता हा कारखाना सुरू होईल आणि विकास वेग वाढेल, असा दावा केला जात आहे. या जिल्ह्यातून आता वंदे भारत रेल्वेची निर्मिती होणार आहे.
२०२८ पर्यंत लातूरची आर्थिक उलाढाल एक लाख कोटींवर नेण्याचा संकल्प सरकारी पातळीवर सोडला जात आहे. डाळी, सोयाबीन, गूळ, खाद्यतेल या क्षेत्राबरोबरच साखर क्षेत्रातील उलाढाल वाढवताना िलगभाव समानता, आरोग्याच्या सुविधांकडेही लक्ष दिले जात आहे. राष्ट्रीय स्तरावर आरोग्य क्षेत्रातील परीक्षेत लातूर जिल्ह्याला पंतप्रधान कार्यालयाने पहिल्या क्रमांकाचे पारितोषिक दिले.
हेही वाचा >>> महाविकास आघाडीच्या बैठकीत ‘वंचित’चा आधी अपमान, मग समावेश; प्रकाश आंबेडकर म्हणतात, “आमची प्राथमिकता…”
‘नीट’मध्ये दबदबा
लातूर पॅटर्न हे जिल्ह्यातील शिक्षण संस्थांनी आणि शिक्षकांनी टाकलेले दमदार पाऊल. राजस्थानमध्ये कोटा आणि महाराष्ट्रात लातूर या दोन गावांतील शिक्षणाच्या दर्जाचा आलेख कमालीचा उंच. देशातील जेवढे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत त्यातील उत्तीर्ण झालेले ३० टक्के विद्यार्थी लातूर जिल्ह्यातील आहेत. गेल्या वर्षभरात लातूरमधून १०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षेत यश मिळवले.
पाणंद रस्त्याच्या योजनेला नव्याने उभारी
वर्षभरात गावागावांत पाणंद रस्ते करण्याच्या योजनेला पुन्हा उभारी देण्यात आली. आमदारांनी निधी दिला आणि लातूर जिल्ह्यात ५३९ किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यात आले.
शक्तिस्थळे
* सोयाबीनची उत्पादकता राज्याच्या उत्पादकतेपेक्षा अधिक
* लातूर पॅटर्नमुळे देशभरातील विद्यार्थी शिक्षणात लातूर जिल्ह्यात
त्रुटी
* अवर्षणप्रवण क्षेत्र तरीही ऊस पीक जोमात
* अपुरी साठवणूकक्षमता
संधी
* सोयाबीन, डाळ प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याची संधी
* रेल्वेविस्तार आणि रेल्वे कोच कारखाना उभारण्याची संधी
धोके
* सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी
* जमिनीचा खालावलेला पोत
* कृषी व उद्योगाला कौशल्यविकासाची नसलेली जोड
