लवासा घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. ते सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अजित पवार हे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाल्यामुळे ते लवासा प्रकरणातील पुराव्यांमध्ये छेडछाड करतील, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात व्यक्त केली. तसेच लवासाप्रकरणी तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याचिकाकर्त्यांची विनंती उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. विशेष म्हणजे लवासा प्रकरणात बेकायदेशीरपणे काम केल्याचे निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने आधीच नोंदवले आहेत. त्यामुळे २१ जुलै रोजी शरद पवार,अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यावर आरोप असलेल्या लवासा प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे अजित पवारांच्या अडचणी वाढतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा-

हेही वाचा- “…म्हणून अजित पवारांचा गट बेकायदेशीर”, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा संदर्भ देत कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदेंचं मोठं विधान

याबाबत अधिक माहिती देताना याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव म्हणाले, “लवासाबाबत जी फौजदारी याचिका आहे, त्यावर नियमित सुनावणी करण्यासाठी एक-दोन वर्षांचा कालावधी लागला असता. पण आता या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेले अजित पवार हेच सरकारमध्ये सहभागी झालेत. ते उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यामुळे आता कदाचित अजित पवार आपल्या विरुद्धचे कागदपत्रे आणि इतर फाईलींमध्ये फेरफार करतील, अशी शक्यता लक्षात घेऊन आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.लवासा प्रकरणावर तातडीने सुनावणी व्हावी, अशी विनंती आम्ही केली. न्यायालयाने आमची विनंती मान्य केली असून येत्या २१ तारखेला यावर सुनावणी होणार आहे.”

हेही वाचा- “…राहुल नार्वेकरांनी अपात्रतेसंदर्भात गैरअर्थ काढला”, कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांचं थेट विधान

नेमकी भीती कसली वाटते?

“अजित पवार सत्तेत आल्यामुळे स्वाभाविक आहे की, ते त्यांच्याविरोधात असलेले कागदपत्रे नष्ट करू शकतात. असं काही घडू नये. तसं काही घडण्याच्या आत यावर सुनावणी घ्यावी, ही आमची विनंती मुख्य न्यायमूर्तींनी मान्य केली. आम्ही सीबीआयलाही या याचिकेची प्रत दिली आहे. त्यांचेही प्रतिनिधी याचिकेवरील सुनावणीला उपस्थित राहू शकतात. तसेच आम्हाला खात्री आहे की उच्च न्यायालय सीबीआयला लवासा प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश देईल,” असंही नानासाहेब जाधव म्हणाले.

याचिकाकर्त्यांची विनंती उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. विशेष म्हणजे लवासा प्रकरणात बेकायदेशीरपणे काम केल्याचे निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने आधीच नोंदवले आहेत. त्यामुळे २१ जुलै रोजी शरद पवार,अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यावर आरोप असलेल्या लवासा प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे अजित पवारांच्या अडचणी वाढतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा-

हेही वाचा- “…म्हणून अजित पवारांचा गट बेकायदेशीर”, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा संदर्भ देत कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदेंचं मोठं विधान

याबाबत अधिक माहिती देताना याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव म्हणाले, “लवासाबाबत जी फौजदारी याचिका आहे, त्यावर नियमित सुनावणी करण्यासाठी एक-दोन वर्षांचा कालावधी लागला असता. पण आता या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेले अजित पवार हेच सरकारमध्ये सहभागी झालेत. ते उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यामुळे आता कदाचित अजित पवार आपल्या विरुद्धचे कागदपत्रे आणि इतर फाईलींमध्ये फेरफार करतील, अशी शक्यता लक्षात घेऊन आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.लवासा प्रकरणावर तातडीने सुनावणी व्हावी, अशी विनंती आम्ही केली. न्यायालयाने आमची विनंती मान्य केली असून येत्या २१ तारखेला यावर सुनावणी होणार आहे.”

हेही वाचा- “…राहुल नार्वेकरांनी अपात्रतेसंदर्भात गैरअर्थ काढला”, कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांचं थेट विधान

नेमकी भीती कसली वाटते?

“अजित पवार सत्तेत आल्यामुळे स्वाभाविक आहे की, ते त्यांच्याविरोधात असलेले कागदपत्रे नष्ट करू शकतात. असं काही घडू नये. तसं काही घडण्याच्या आत यावर सुनावणी घ्यावी, ही आमची विनंती मुख्य न्यायमूर्तींनी मान्य केली. आम्ही सीबीआयलाही या याचिकेची प्रत दिली आहे. त्यांचेही प्रतिनिधी याचिकेवरील सुनावणीला उपस्थित राहू शकतात. तसेच आम्हाला खात्री आहे की उच्च न्यायालय सीबीआयला लवासा प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश देईल,” असंही नानासाहेब जाधव म्हणाले.