शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका पक्षानं दाखल केली असून त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नेमकं या सुनावणीत काय होणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरल्यास नेमकं काय होणार? याविषयी देखील आता अंदाज बांधले जाऊ लागले आहेत. यावर आता कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी राज्यघटनेत नेमकं काय म्हटलंय, याचा दाखला देत स्पष्टीकरण दिलं आहे. तसेच, संसदेत बंडखोर खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केला असून त्याला कायदेशीर आधार आहे का, यावर देखील बापट यांनी टीव्ही ९ शी बोलताना भूमिका मांडली आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेचं काय?
शिवसेनेकडून बंडखोर आमदारांच्या आपात्रतेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यासोबतच, नव्याने राज्यात स्थापन झालेलं सरकारच अवैध असल्याचा देखील दावा करणारी दुसरी याचिका दाखल झाली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारच्या भवितव्यावरच टांगती तलवार असल्याचं बोललं जात असताना उल्हास बापट यांनी त्यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. “त्यांच्यावर पक्ष सोडल्याबद्दल कारवाई झाली आहे. विरोधात मतदान केल्याबद्दल नाही. ती जर पक्षानं केली असेल आणि ते जर अपात्र झाले, तर त्याचा अर्थ असा होतो की त्यांना मंत्री राहता येणार नाही”, असं बापट म्हणाले आहेत.
पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार मंत्रीपद जाणार?
दरम्यान, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार ते दोषी ठरले, तर त्यांची मंत्रीपदं जातील, ते अपात्र ठरतील असं बापट म्हणाले आहेत. “इतर प्रकरणांत अपात्र ठरल्यानंतर देखील मंत्री राहता येतं. ६ महिन्यांच्या आत निवडून येता येतं. पण पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार जर अपात्र ठरले, तर त्यांना मंत्री राहता येत नाही. पुन्हा निवडून आल्यानंतरच मंत्री होता येतं. त्यामुळे खूपच कठीण परिस्थिती निर्माण होईल. कारण मुख्यमंत्रीच गेले, तर सरकारच बरखास्त होऊ शकतं. त्यामुळे पुढची सगळीच परिस्थिती बदलेल”, असं उल्हास बापट यावेळी म्हणाले.
राज्यात नेमकं काय घडेल?
दरम्यान, शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरल्यास राज्यात काय परिस्थिती उद्भवेल, यावर देखील उल्हास बापट यांनी भूमिका मांडली आहे. “एक तर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते किंवा देवेंद्र फडणवीसांच्या मागे जर काही कारणाने काही आमदार जाऊन बहुमत निर्माण झालं तर त्यातून नवीन सरकार स्थापन होऊ शकतं. पण तो सगळा राजकीय तर्क-वितर्कांचा भाग आहे”, असं बापट म्हणाले.
पाहा व्हिडीओ –
आमदारांची अपात्रता, दहावं परिशिष्ट आणि पक्षांतराची व्याख्या.. सर्वोच्च न्यायालयात आज नेमकं काय घडलं?
सरकारमध्ये किमान मंत्री असण्याची अट?
“सरकार बेकायदेशीर नाही. त्यात कोणतीही शंका नाही. असं म्हणत होते की किमान १२ मंत्री असायला हवेत. पण ते चुकीचं आहे. घटनेत असं म्हटलंय की विधानसभेच्या सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांहून जास्त मंत्रीमंडळ असता कामा नये. काही ठिकाणी फक्त ९च मंत्री असतील, तर ते किमान १२ तरी असावेत अशी अपेक्षा असते. पण ते १२ असायलाच पाहिजेत, असं घटनेत कुठेही म्हटलेलं नाही”, असं उल्हास बापट यांनी यावेळी नमूद केलं.
“ते पळवाटही काढू शकतात”
दरम्यान, मंत्रीमंडळात २०-२५ मंत्री असायला हवेत, असं गृहीत धरलं जातं. मात्र, इथे पळवाट काढली जाऊ शकते, असं बापट यांनी नमूद केलं. “पळवाट अशी काढता येते की आत्ता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री नेमलेले आहेत. उरलेले मंत्री आम्ही नेमणार आहोत. कधी नेमावेत, किती काळात नेमावेत हे काही राज्यघटनेत म्हटलेलं नाही. मंत्रीमंडळ म्हटलं, की २०-२५ लोक असायला पाहिजेत हे गृहीत आहे. पण दोनच मंत्री असतील, तर उरलेले आम्ही नेमणार आहोत अशी पळवाट काढली जाते. अशा प्रकरणात कायद्यावर बोट ठेवलं जातं, पण राज्यघटनेची वृत्ती पाळली जात नाही”, अशा शब्दांत उल्हास बापट यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
