मराठा आरक्षणाचा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. परंतु तेथे अपयश आले तर आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा कायदा केला जाईल. त्यासाठी फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी (१९ डिसेंबर) विधानसभेत केली. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या घोषणेनंतर विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कारण या काळात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत विशेष अधिवेशन बोलवता येईल का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यावर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी उत्तर दिलं आहे. मराठा आरक्षण हा आता राजकीय मुद्दा झाला आहे. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळात विशेष अधिवेशन बोलावता येणार नाही, हे कायद्यानुसार स्पष्ट आहे, अशी प्रतिक्रिया सरोदे यांनी दिली. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा- मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा कायदा करण्याची घोषणा; फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन : मुख्यमंत्री

फेब्रुवारीमध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात विशेष अधिवेशन बोलावता येईल का? असा प्रश्न विचारला असता कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे म्हणाले, “निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर जीवनावश्यक विषयासंदर्भातच अधिवेशन घेता येते. पण मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. राजकारण स्थिरावणं किंवा राजकारण बदलणं ही प्रक्रिया मराठा आरक्षणाच्या एका प्रश्नावरून होऊ शकते, हे लक्षात घेऊन, हा आता राजकीय प्रश्न झाला आहे. असंच आपल्याला दुर्दैवाने म्हणावं लागतंय. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली असताना अशाप्रकारचं मराठा आरक्षणासंदर्भातलं अधिवेशन बोलवता येणार नाही, हे कायद्यानुसार स्पष्ट आहे.”

यावर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी उत्तर दिलं आहे. मराठा आरक्षण हा आता राजकीय मुद्दा झाला आहे. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळात विशेष अधिवेशन बोलावता येणार नाही, हे कायद्यानुसार स्पष्ट आहे, अशी प्रतिक्रिया सरोदे यांनी दिली. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा- मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा कायदा करण्याची घोषणा; फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन : मुख्यमंत्री

फेब्रुवारीमध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात विशेष अधिवेशन बोलावता येईल का? असा प्रश्न विचारला असता कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे म्हणाले, “निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर जीवनावश्यक विषयासंदर्भातच अधिवेशन घेता येते. पण मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. राजकारण स्थिरावणं किंवा राजकारण बदलणं ही प्रक्रिया मराठा आरक्षणाच्या एका प्रश्नावरून होऊ शकते, हे लक्षात घेऊन, हा आता राजकीय प्रश्न झाला आहे. असंच आपल्याला दुर्दैवाने म्हणावं लागतंय. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली असताना अशाप्रकारचं मराठा आरक्षणासंदर्भातलं अधिवेशन बोलवता येणार नाही, हे कायद्यानुसार स्पष्ट आहे.”