गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. यावरून ओबीसी आणि मराठा नेत्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोपही सुरु आहेत. एकीकडे मनोज जरांगे यांनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी या मागणीला विरोध केला आहे. या मुद्द्यावरून राजकीय प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अशातच मराठा व ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शरद पवारांनी मध्यस्थी करावी, यासाठी राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यामुळे चर्चांना उधाण आलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यानंतर छगन भुजबळ यांनी माहिती देताना सांगितलं की शरद पवार दोन दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करतील. आता यावर लक्ष्मण हाके यांनी प्रतिक्रिया दिली. मात्र, यावेळी लक्ष्मण हाके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली. आत्ताच्या मुख्यमंत्र्यांवर आमचा एक टक्काही विश्वास नाही, असं लक्ष्मण हाके यांनी म्हटलं. ते एबीपी माझाशी बोलत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा : “मनोज जरांगेंनी लोकसभेला मविआचे उमेदवार निवडून आणण्यासाठी…”, लक्ष्मण हाकेंचा मोठा आरोप

लक्ष्मण हाके काय म्हणाले?

“आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्य मागासवर्ग आयोगाला आहे. तसेच आरक्षण देण्याचा अधिकार खरा की खोटा हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. आजपर्यंत चार राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचं मागासलेपण नाकारलं. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर ६०० पानांचं जेजमेंट दिलं आहे. त्याही पलिकडे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगानेही नकार दिलेला आहे. मग एवढ्या सर्व गोष्टी असताना तुम्ही या कुणबीच्या माध्यमातून ओबीसीमध्ये येऊ पाहत असाल तर ते सामाजिक अन्याय करणारं नाही का? या प्रश्नांची उत्तरं राज्य सरकारने द्यावीत, शरद पवार यांनीही पुढे येऊन सामाजिक न्यायाची भूमिका घ्यावी”, असं लक्ष्मण हाके यांनी म्हटलं आहे.

राज्य सरकारने ओबीसींना जे आश्वासन दिलं, त्या पद्धतीने सरकार कार्य करत आहे का? या प्रश्नांवर बोलताना लक्ष्मण हाके म्हणाले, “आत्ताच्या मुख्यमंत्र्यांवर आमचा एक टक्काही विश्वास नाही. कारण कुणबी आरक्षण संपवण्याचा घाट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घातला आहे. आमच्या एखाद्या ओबीसी बांधवाला जात प्रमाणपत्र काढायचं म्हटलं तर दोन ते तीन महिने लागतात. त्यासाठी १९६० पूर्वीचे पुरावे द्यावे लागतात. मग सरकार टेबल लाऊन प्रमाणपत्र कसे देऊ शकतं? हा अधिकार कोणी दिला? तुम्ही खिरापत वाटत आहात का? यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कधीही चर्चेला बोलावं. तसेच शरद पवार यांनी मराठा बांधवांना सांगावं की ओबीसींच्या आरक्षणामुळे तुमच्यावर ही वेळ आली नाही. शरद पवार यांनी जर पुरोगामी भूमिका मांडली तर आम्ही त्यांचं का ऐकणार नाही”, असं लक्ष्मण हाके म्हणाले.