गेल्या १० दिवसांपासून ओबीसी आरक्षण संरक्षणार्थ केलेले उपोषण लक्ष्मण हाके यांनी स्थगित केले आहे. सरकारचे शिष्टमंडळ आज त्यांच्या भेटीसाठी गेले होते. यामध्ये छगन भुजबळ यांच्यासह मंत्रिमंडळातील काही मंत्री होते. त्यांच्याबरोबर चर्चा झाल्यानंतर लक्ष्मण हाके यांनी उपोषण स्थगित केले. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण दिल्यास ओबीसी आरक्षणात स्पर्धा वाढण्याची असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या विरोधात प्राध्यापक लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी उपोषण छेडले होते. गेल्या १० दिवसांपासून ते उपोषणाला बसले आहेत. भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्या पंकजा मुंडेंसह अनेक नेत्यांनी या उपोषणाला पाठिंबा दर्शवला होता. परंतु, सरकारच्या शिष्टमंडळाबरोबर झालेल्या चर्चेत दोन मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. तसच ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, हे सरकारने पटवून दिल्याने उपोषण स्थगित करत असल्याची माहिती लक्ष्मण हाके यांनी दिली. हेही वाचा >> “माझी राजकीय कारकीर्द मनोज जरांगेंच्या…”, छगन भुजबळांचा पलटवार; लक्ष्मण हाकेंना म्हणाले, “आता तुम्ही…” "आमच्या दोन मागण्या मंजूर केल्या आहेत. सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश यायचा आहे, येण्याअगोदर सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक होणार आहे. बैठक झाल्याशिवाय सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश काढणार नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे बोगस कुणबीच्या नोंदीवर आक्षेप घेतला होता. खोटी कुणबी प्रमाणपत्र देणारे आणि घेणाऱ्यांवर कारवाई करू असं सरकारने सांगितलं आहे. मी एक कार्यकर्ता म्हणून माझं म्हणणं आहे की प्राधान्यक्रमाने प्रमाणपत्र ज्या सरकारने दिले त्या सरकारकडून आम्हाला न्यायाची अपेक्षा आहे, आता त्यावर विश्वास ठेवणार नाही. कारण त्यावर लाखो हरकती नोंदवल्या आहेत, त्या हरकतींची श्वेतपत्रिका मिळत नाही, तोवर हे आंदोलन थांबवणार नाही. हे आंदोलन स्थगित झालेलं आहे. वरिष्ठ आणि संयोजन समितीच्या म्हणण्यावरून हे आंदोलन स्थगित केलं आहे. छगन भुजबळ काय म्हणाले? लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे हे बेमुदत उपोषणकर्ते असून त्यांनी उपोषण मागे घ्यावं. इतर मागासवर्गीय समाजाच्या मागण्या आणि उपोषणासंदर्भात २१ जून रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजता सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत आपले प्रतिनिधीही उपस्थित होते. आपल्या मागण्यासंदर्भातील सविस्तर अत्यंत सकारात्मक चर्चा होऊन, काही मागण्यांबाबात निर्णय घेण्यात आले. ज्या उर्वरित मागण्यांसंदर्भात निर्णय होणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी येत्या काळातील अधिवेशन काळात पहिल्या आठवड्यात सर्वांनी मिळून निर्णय घेण्यात येईल. इतर मागासवर्गीय, भटक्या जमातींवर कोणताही अन्याय होणार नाही. तसंच, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याची शासन दक्षता घेईल, शासन इतर मागासवर्गीय, भटक्या जमातीच्या मागण्यांसदर्भात गंभीर आणि सकारात्मक आहे. आणि आपल्यास विनंती करतो की आपले आमरण उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती करतोठ", अशं शासनाने काढलेलं पत्रक छगन भुजबळांनी उपोषण स्थळी वाचून दाखवलं.
