लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्र्वभूमीवर बडवले जाणारे जिल्हा परिषदेतील बदलाचे ढोल, काँग्रेसला हूल देत एकाएकी बंद पडले. आता त्याचे पडघमही कोठे ऐकू येईनासे झाले आहेत. जसा नगरमधील जिल्हा परिषदेत बदल झाला नाही, तसा तो काँग्रेस व राष्ट्रवादीसमवेत राज्यातील ज्या ठिकाणी शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष सहभागी आहेत, तेथेही झाला नाही. नगरमध्ये काँग्रेसच्या सदस्यांची फसगत तेवढी झाली.
मतदारांमध्ये केवळ संभ्रमावस्था निर्माण करण्यासाठी बदलाचे ढोल वाजवले जात आहेत, बदल होईल तर तो २० सप्टेंबरनंतरच, असा अंदाज ‘लोकसत्ता’ने याच सदरातून यापूर्वी वर्तवला होता. जिल्हा परिषदेतील सत्तेसाठी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनेही राज्यात काही मोजक्या ठिकाणी शिवसेना व भाजपसमवेत आघाडी केली आहे. आता लोकसभा निवडणूक आघाडी व युती एकमेकांच्या विरोधात लढवत आहेत. सत्तेसाठी संधी मिळेल तशा आघाडय़ा आणि युती होत आहेत. इतर वेळी परस्परांविरुद्ध बोंबाबोंब ठोकायला मोकळे, मतदारांना अशी वेडगळ ठरवणारी ही रणनीती. त्याकडे दुर्लक्ष व्हावे म्हणूनच बदलाची हाकाटी पिटली जात होती. हा बदल न घडण्यास किमान नगरमध्ये तरी अनेक कारणे आहेत.
बदलाच्या ‘मतलबी वा-यां’ना राष्ट्रवादीकडून दिशा दिली गेली होती. त्यामुळे नाही म्हटले तरी काँग्रेस सदस्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. त्यातूनच पद मिळण्याच्या कायम प्रतीक्षेत राहिलेल्या सत्यजित तांबे यांनी तर राष्ट्रवादीच्या मोनिका राजीव राजळे यांनी उपाध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी थेट मागणीच केली होती. काँग्रेसच्या काही उत्साही पदाधिका-यांनी तर पत्रबाजीलाही सुरुवात केली होती. आता कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेत सहभाग मिळणारच म्हणून मनसुबेही रचले जात होते. जि.प.मधील विखे गटाचे सदस्य मात्र यापासून अलिप्तता बाळगून होते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमधील गटातटांनी वेळोवेळी पक्षनिष्ठेला तिलांजली देत, सत्तेसाठी आपल्या स्वतंत्र सोयरिकी करण्याच्या घडामोडी वेळोवेळी नगरमध्ये घडलेल्या आहेत. हा इतिहास फार जुना नाही. त्या वेळी पक्षनिष्ठेला तिलांजली देणारेच राष्ट्रवादीतील नेते आता बदलाचे ढोल वाजवत होते. त्यामुळे नवी रचना मांडताना काय होऊ शकते याचा अंदाज त्यांना आला असावा. त्याला लोकसभा निवडणुकीतील राजीव राजळे यांच्या उमेदवारीवरून निर्माण झालेल्या नाराजीची जोड मिळाली असती तर आणखी एक वेगळेच समीकरण जिल्हय़ाला पाहावयास मिळाले असते.
बदल घडल्यास काँग्रेसला उपाध्यक्षपद व दोन समित्यांचे सभापतिपद मिळण्याची शक्यता होती. उपाध्यक्षपद मिळवताना ते कोणासाठी मिळवायचे हा प्रश्न काँग्रेसमधील दोन्ही गटांच्या नेत्यांपुढे होताच. जि.प.मधील विद्यमान पदाधिका-यांची मुदत आणखी सहा महिन्यांसाठी बाकी आहे. त्यानंतर नव्या पदाधिका-यांसाठी निवड सभा होईल. बदल होऊन तीन पदांसाठी नव्या निवडी झाल्या असत्या, तरी सहा महिन्यांनी पुन्हा नव्या निवडी कराव्याच लागल्या असत्या. केवळ सहा महिन्यांसाठी पद स्वीकारण्याची कोणाची तयारी होती? शिवाय सध्याच्या आचारसंहितेत निवड सभा बोलावता येऊ शकते का? दोन सभापतींवरील (सेना व भाजप) अविश्वासाचाही प्रश्न. लोकसभा निवडणुकीच्या गदारोळात याकडे लक्ष देण्याची कोणा नेत्याची तयारीही नव्हती. जिल्हय़ाच्या दक्षिण भागात काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीच्या सदस्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे बदलातून दक्षिणेत मोठा लाभ राष्ट्रवादीच्या पदरात पडेल अशी परिस्थिती नाही. उलट बदलाच्या केवळ हाकाटीने काँग्रेस सदस्य प्रचारात उतरायला तयार झाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी नगर जि.प.मध्ये बदल घडवण्यास तयार आहे, मात्र त्यासाठी त्याच वेळी काँग्रेसनेही इतर ठिकाणी बदल घडवले पाहिजेत, असे नगरच्या सभेत जाहीर केले होते. इतर ठिकाणी काँग्रेस अशीच भूमिका पुढे करत होते. बदलाचा चेंडू फक्त एकमेकांकडे ढकलला जात होता, प्रत्यक्षात कोणालाच कोठे बदल घडवायचा नव्हता. केवळ लोकसभा निवडणुकीसाठीची ही वातावरणनिर्मिती होती. काँग्रेस सदस्यांच्या फसगतीने तो साध्य होताच बदलाचे हे ‘मतलबी वारे’ही आपोआप आता थंडावले आहेत. पालकमंत्री मधुकर पिचड यांनी तर पारनेरमध्ये, आता बदल लोकसभा निवडणुकीनंतरच असे जाहीरही करून टाकले आहे.
‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखली जाणारी जि.प.ची प्रशासकीय इमारत प्रचंड वर्दळीची आहे. परंतु सध्या आचारसंहितेमुळे पदाधिकारी, सदस्यांनी या इमारतीकडे पाठ फिरवली आहे. बहुसंख्य अधिकारीही निवडणुकीच्या कामाला जुंपले गेले आहेत. त्यामुळे सध्या या इमारतीत प्रचंड शुकशुकाट जाणवतो. सध्याची ही शांतता निवडणुकीचा ज्वर संपताच, पुन्हा बदलाच्या ‘मतलबी वा-यांनी’ भंगणार आहे. त्या वेळी मात्र बदल हमखास घडणारा आहे. फक्त तो बदल कसा असेल, नवी समीकरणे जोडणारा असेल का, याचेच औत्सुक्य आहे.