‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हे भाजपचे उद्दिष्ट असले तरी विरोधी पक्षनेतेपदाची माळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गळ्यात घातल्यास सरकारविरोधात जनमानसामध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची भीती भाजपला वाटत आहे. विरोधी पक्षनेतेपदावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही दावा केला असून आधीचे निर्णय बाजूला ठेवून राष्ट्रवादी काँग्रेसला मदत केल्यास त्यांचे व भाजपचे साटेलोटे असल्याच्या संशयाला पुष्टी मिळेल. त्यामुळे नियमानुसार काँग्रेसलाच हे पद द्यावे किंवा काँग्रेसला खेळविण्यासाठी काही दिवस ही निवड लांबणीवर टाकावी, यावर सरकारमध्ये विचार सुरू असल्याचे समजते. राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या बाजूने आहे की विरोधात आहे, हेच समजत नसल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
शिवसेना सत्तेत सामील झाल्याने ४२ सदस्य असलेल्या काँग्रेसने आणि ४१ सदस्य असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला हितेंद्र ठाकूर यांच्यासह तीन आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदावर त्यांचा दावा आहे. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही निकाल लागल्यापासून भाजपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे ते सरकारच्या बाजूने आहेत की विरोधात हेच स्पष्ट झालेले नाही. काँग्रेसच्या आमदारांचे संख्याबळ अधिक असून निवडणुकीत त्यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारीही अधिक आहे. त्यामुळे माणिकराव ठाकरे यांनी काँग्रेसचाच हा हक्क असल्याचे सांगितले.
कायदेशीर बाबी तपासणार
विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय घेताना पक्षाचे संख्याबळ लक्षात घ्यायचे की सभागृहात किती सदस्यांनी पाठिंबा दिला आहे, हे गृहीत धरायचे, याचा निर्णय आतापर्यंतच्या प्रथा, नियम व कायदेशीर बाबी तपासून घेतला जाईल, असे विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी पत्रकारांना सांगितले.अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी फारसे कामकाज नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय मंगळवारी होणार की आणखी अवधी लागणार, याबाबत स्पष्टपणे सांगण्याचे त्यांनी टाळले. त्यामुळे काही दिवस विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय लांबणीवरही जाण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत तर विरोधी पक्षनेतेपदच नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षनेता नेमण्यासाठी कोणतीही विहित मुदत नसून त्याचा निर्णय अध्यक्ष योग्य वेळी घेतील, असे सूत्रांनी सांगितले.
