आम्ही काय वाचतो आणि का वाचतो? या विषयावर राजकीय नेत्यांचा सहभाग असलेला परिसंवाद वक्त्यांच्या लांबलेल्या भाषणांनी वाचाळ झाला. चार राजकीय नेते अनुपस्थित होते. उर्वरित वक्त्यांनी वाचनाचे महत्त्व अधोरेखित केले असले तरी आपण काय वाचतो हे मात्र गुलदस्त्यातच ठेवले.
स्वागताध्यक्ष सुनील तटकरे, खासदार अनंत गीते, श्रीनिवास पाटील, आमदार प्रमोद जठार यांचा सहभाग असलेल्या या परिसंवादाच्या अध्यक्षपदी खासदार सुमित्रा महाजन होत्या. निमंत्रण पत्रिकेत नाव असलेले विनोद तावडे, हुसेन दलवाई, सूर्यकांता पाटील आणि पालकमंत्री भास्कर जाधव यांच्या अनुपस्थितीसंबंधी कोणतीही माहिती साहित्यप्रेमींना देण्यात आली नाही.
श्रीनिवास पाटील म्हणाले की, खेडय़ातील शाळेत शिक्षण घेतल्यानंतर महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी पुण्याला आलो. नाटक, चित्रपट, गाणी यांचे जडणघडणीत महत्त्वाचे स्थान आहे. हल्ली वर्तमानपत्र वाचताना फोटो आणि नाव आहे की नाही ते पाहतो. स्वत:विषयी चांगले वाचायला हवे म्हणून वाचतो आणि म्हणूनच राजकीय जीवनातही वाचतो!.
अनंत गीते म्हणाले की, वाचनाची प्रत्येकाची आवड आणि निवड वेगळी आहे. त्यामुळे काय वाचतो हा प्रश्न वैयक्तिक आहे. मात्र राजकारणी म्हणून प्रतिष्ठा असल्याने आम्ही काय वाचतो, याला महत्त्व आहे. बुद्धीची भूक भागवण्यासाठी वाचन आवश्यक आहे. संतसाहित्याच्या वाचनामुळे ३५ वर्षांपूर्वी मी शाकाहारी झालो तसेच माझा आहार आणि विचारही सात्त्विक झाला, असे गीते यांनी सांगितले.
तटकरे यांनी आपण फारसे वाचन केले नसल्याची कबुली दिली. परिस्थितीमुळे वाचू शकलो नाही, मात्र माणसांची मने वाचली. लोकांच्या भावना, व्यथा आणि वेदना वाचू शकलो. सध्याच्या काळात राजकारण्यांची प्रतिमा डागाळली गेली हे वास्तव आहे. पण कोकणच्या निसर्गासारखी माणसांची निर्भेळ मने टिकवणे महत्त्वाचे आहे.
नेत्यांच्या वाचनाबाबत परिसंवाद ठेवला खरा. पण साहित्य महामंडळाचे पदाधिकारी, साहित्यिक, कवी यांच्या गप्पा ऐकल्यावर त्यांच्यामध्ये काय कमी राजकारण असते, असा प्रश्न पडतो, असा यॉर्कर सुमित्रा महाजन यांनी अध्यक्षीय समारोपाच्या सुरुवातीलाच टाकला.
त्या पुढे म्हणाल्या आधी वाचनाचे वेड होते म्हणून आणि नंतर कोणी तरी सांगितले म्हणून वाचन केले.
राजाश्रय घ्या पण..
साहित्य संमेलनासाठी राज्य सरकारकडून निधी घेऊ नये, अशी मागणी होत असते. त्यावर भाष्य करताना सुमित्रा महाजन म्हणाल्या की, सरकारकडून निधी घेणे गैर नाही. राजाश्रय घ्या मात्र राजकारण्यांचे मांडलिक होऊ नका. संमेलनासाठी निधी देताना समाजाची नियत सुधारण्यासाठी साहित्यनिर्मिती झाली पाहिजे, असे साहित्यिकांना सांगण्याची धमकही सरकारने दाखवण्याची आवश्यकता आहे.
