अकोले महाराष्ट्र सरकारने जनतेच्या अभिव्यक्तीचे व अन्यायाविरोधात संघटित होण्याचे अधिकार संपुष्टात आणण्यासाठी विशेष जन सुरक्षा विधेयक तयार केले असल्याचा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे. सरकारचे हे विधेयक शहरी नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी आणण्यात आले असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात जनतेचे ज्वलंत प्रश्न सोडविण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या सर्वच प्रामाणिक व्यक्ती व संघटनांचा आवाज दाबण्यासाठीच हे विधेयक आणले जात आहे. जनतेचे संविधानिक अधिकार काढून घेऊ पाहणाऱ्या राज्य सरकारच्या या कृतीचा जाहीर निषेध करतानाच सरकारने हे विधेयक विनाविलंब मागे घ्यावे अशी मागणी या पक्षाने केली आहे.
राज्यात सरकारच्या धोरणांमुळे जनतेचे जगण्यामरण्याचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. राज्यातील विविध समूहांमध्ये यामुळे मोठा असंतोष खदखदतो आहे. शेतकरी, कामगार, शेतमजूर, विद्यार्थी, युवक व महिला संघटित होऊन या विरोधात तीव्र आंदोलने करत आहेत. रोजगार व शिक्षणाच्या आशेपायी राज्यातील विविध समूह आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी लढत आहेत.
शेतीमालाचे भाव, पीक विमा, रोजगार हमीची कामे, जमिनीचे हक्क, जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसनाचे प्रश्न, किमान वेतन, जातीय अत्याचार यासारख्या ज्वलंत प्रश्नांवर जनसमूह लोकशाही मार्गाने आवाज उठवीत आहेत. राज्य सरकारला जनतेचे हे प्रश्न सोडविण्याऐवजी त्यांची लोकशाही आंदोलने मोडून काढायची आहेत. आपला कॉर्पोरेटधार्जिणा, धर्मांध, जातीयवादी अजेंडा निर्धोकपणे पुढे रेटण्यासाठी जनतेच्या लोकशाही अधिकारांना सुरुंग लावायचा आहे. राज्य सरकारने याचसाठी राज्यात विशेष जन सुरक्षा विधेयक आणले असल्याचा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डॉ अजित नवले यांनी केला आहे.
व्यक्ती आणि संघटनांच्या बेकायदेशीर कारवायांचा बंदोबस्त करणे, हा विधेयकाचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. देश व देशातील जनतेच्या हिताला व सुरक्षेला बाधा आणणाऱ्या बेकायदा कृत्यांचा बंदोबस्त कुणी केला तर त्याचे स्वागतच आहे. मात्र या आडून अन्याय, अत्याचार, विषमता व हुकुमशाही विरोधात लोकशाही मार्गाने लढणाऱ्या व्यक्ती व संघटनांना घेरले जाणार असेल तर ते नक्कीच निषेधार्ह असल्याचे डॉ नवले यांनी सांगितले. विधेयकामध्ये बेकायदेशीर कृती व बेकायदेशीर संघटना, याबाबतच्या व्याख्या हेतुत: अत्यंत ढोबळ ठेवण्यात आल्या आहेत. कोणते कृत्य ‘बेकायदेशीर’ आहे व कोणती संघटना ‘बेकायदा’ आहे हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे.
विधेयकानुसार ‘बेकायदेशीर’ म्हणून घोषित संघटनेचा सभासद, त्यांना मदत करणारा, मदत मागणारा अभियाचक, मदत स्वीकारणारा किंवा या संघटनेच्या कामात भाग घेणारा, बैठकांना हजर राहणारा यास ३ वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा व ३ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
संघटनेचा सभासद नसलेला पण संघटनेस मदत करेल वा सदस्यास आश्रय देईल, त्यास २ वर्ष कारावास व २ लाख रुपये दंड, जो कोणी अशा संघटनेचे व्यवस्थापन करेल, किंवा प्रेरणा देत असेल किंवा तसा प्रयत्न करत असेल, बेत आखत असेल त्यास ७ वर्षे कारावास व ५ लाख रुपये दंड अशा भयानक तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. श्रमिकांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या सर्वच संघटना मोडीत काढण्यासाठीच हे सारे सुरू आहे. अशा पार्श्वभूमीवर समविचारी पक्ष व संघटनांची एकजूट मजबूत करून सर्व स्तरावर या विधेयकाचा विरोध करण्याचा निर्णय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने घेतला आहे. सरकारने आपले हे लोकशाही विरोधी विधेयक तातडीने मागे घ्यावे अशी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची मागणी आहे.
