सध्या सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गट आणि शिंदे गटाच्या वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तीवाद केले जात आहे. दोन्ही गटाच्या वकिलांनी पुढील दोन दिवसांत आपापला युक्तिवाद पूर्ण करावा, हे प्रकरण याच आठवड्यात मार्गी काढायचं आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे. त्यामुळे न्यायालयातील घडामोडींना वेग आला आहे. तसेच न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडेही सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
दरम्यान, ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बोलावलेल्य विशेष सत्रावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. राज्यपालांचा निर्णय राजकीय हेतुने प्रेरित होता, असंही सिंघवी म्हणाले. शिवाय राज्यपालांविरोधात अनादर नोटीस काढावी, अशी मागणीही सिंघवी यांनी घटनापीठाकडे केली.
सिंघवी यांच्या युक्तिवादाबाबत विचारलं असताना ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम म्हणाले, “ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जो युक्तिवाद केला, त्यामध्ये प्रामुख्याने दोन भाग महत्त्वाचे होते. पहिलं म्हणजे राज्यपालांनी बहुमताची चाचणी घेण्यासाठी जे विशेष सत्र बोलावलं होतं, तो निर्णय अयोग्य होता. त्याला आधार देताना सिंघवी यांनी सांगितलं की, राज्यपालांनी जी बहुमताची चाचणी पास करायला सांगितली, त्यावेळी राज्यपालांकडे असं कुठलंही मटेरियल नव्हतं, ज्या मटेरियलच्या आधारे राज्यपाल या निर्णयापर्यंत पोहोचले.”
“यावर मुख्य सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाच्या वकिलांना तोंडी विचारणा केली की, राज्यपालांकडे असं कुठलं मटेरियल होतं. ज्याच्या आधारे राज्यपाल या निर्णयापर्यंत आले. यावर राज्यपालांकडे काय होतं, हे शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. सहा अपक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यातील दोन अपक्ष आमदार मंत्री होते, अशी बाजू शिंदे गटाकडून मांडण्यात आली,” असंही उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं.
हेही वाचा- “घड्याळाचे काटे उलटे फिरवायचे असतील, तर…”; कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांचं मोठं विधान, म्हणाले…
कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम पुढे म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी शिंदे गटाच्या वकिलांकडे दुसरी विचारणा अशी केली की, व्हीप कुणाचा मानला पाहिजे. कारण राज्यघटनेच्या परिशिष्ट १० मध्ये ‘राजकीय पक्ष’ असा शब्द वापरला आहे. म्हणजे व्हीप हा राजकीय पक्षाने प्रतोदच्या माध्यमातून काढायचा असतो. आमदाराने बहुमताने निवडून दिलेला प्रतिनिधी हा प्रतोद असतो. यासंदर्भातील स्पष्टता परिशिष्ट १० मध्ये नाहीये. त्यामुळे कदाचित सर्वोच्च न्यायालय यावरही भाष्य करू शकतं, असं वाटतं.”