महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रेच्या सुनावणीवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी कायद्याचे अनेक कंगोरे उलगडले आहेत. शिवाय महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अनेक वेळा घटनाविरोधी कृत्यं केली, असा दावा उल्हास बापट यांनी केला. राज्यपालांच्या घटनाविरोधी कृत्यांची काही उदाहरणंही बापट यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर भाष्य करताना उल्हास बापट म्हणाले, “सध्या सत्तासंघर्षाबाबत दोन महत्त्वाच्या सुनावणी सुरू आहेत. एक निवडणूक आयोगासमोर आहे, तर दुसरी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. मला स्वत:ला असं वाटतं की, निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीस फार महत्त्व नाही. कारण निवडणूक आयोगाचा निर्णय महाराष्ट्रपुरता मर्यादित आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयात जो खटला सुरू आहे, तो भारतातील सर्व राज्यांना लागू होणार आहे. कारण देशात सगळीकडे पक्षांतरं होत आहेत. सगळीकडे राज्यपाल आणि सभापती आहेत. त्यामुळे सगळ्या गोष्टींचं स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने देणं आवश्यक आहे.”
“महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा खटला आज कदाचित पुढे ढकलला जाऊ शकतो. हा खटला सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे जाऊ शकतो किंवा संबंधित १६ आमदार अपात्र झाले किंवा नाही झाले, असा निकालही लागू शकतो. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, प्रामुख्याने दोन खटल्यांचा सातत्याने उल्लेख होत आहे. यातील पहिला म्हणजे किहोटो खटला, हा १९९२ मध्ये नागालँडमध्ये घडला होता. त्यामध्ये पक्षांतर बंदी कायदा संविधानिक आहे का? अशी विचारणा केली होती. यावर पक्षांतर बंदी कायदा संविधानिक आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला सभापतींच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करता येईल, असंही निर्णायात म्हटलं,” अशी माहिती घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली.
“दुसरं म्हणजे २०१६ मध्ये अरुणाचल प्रदेशात घडलेला रेबिया खटल्याचा उल्लेख केला जात आहे. त्यानुसार सभापतींवर अविश्वास ठराव दाखल केला असेल, तर त्यांना आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी स्थगिती दिली होती. तसेच राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्यात आली. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या दृष्टीने हा खटला फार महत्त्वाचा आहे,” असंही बापट म्हणाले.
“राज्यपालांनी मंत्रीमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसारच वागलं पाहिजे. त्यांना फार थोड्या प्रमाणात अधिकार आहेत. ते अधिकार संविधानिक आहे. पण महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी (भगतसिंह कोश्यारी) अनेक वेळा घटनाविरोधी कृत्यं केली आहेत. उदाहरणार्थ त्यांनी विधान परिषदेचे सदस्य नेमायला उशीर केला. तसेच कोणतीही चौकशी न करता अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीसांचा शपथविधी केला. अशा अनेक चुकीच्या गोष्टी त्यांनी केल्या होत्या,” असं विधान उल्हास बापट यांनी केलं.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर भाष्य करताना उल्हास बापट म्हणाले, “सध्या सत्तासंघर्षाबाबत दोन महत्त्वाच्या सुनावणी सुरू आहेत. एक निवडणूक आयोगासमोर आहे, तर दुसरी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. मला स्वत:ला असं वाटतं की, निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीस फार महत्त्व नाही. कारण निवडणूक आयोगाचा निर्णय महाराष्ट्रपुरता मर्यादित आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयात जो खटला सुरू आहे, तो भारतातील सर्व राज्यांना लागू होणार आहे. कारण देशात सगळीकडे पक्षांतरं होत आहेत. सगळीकडे राज्यपाल आणि सभापती आहेत. त्यामुळे सगळ्या गोष्टींचं स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने देणं आवश्यक आहे.”
“महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा खटला आज कदाचित पुढे ढकलला जाऊ शकतो. हा खटला सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे जाऊ शकतो किंवा संबंधित १६ आमदार अपात्र झाले किंवा नाही झाले, असा निकालही लागू शकतो. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, प्रामुख्याने दोन खटल्यांचा सातत्याने उल्लेख होत आहे. यातील पहिला म्हणजे किहोटो खटला, हा १९९२ मध्ये नागालँडमध्ये घडला होता. त्यामध्ये पक्षांतर बंदी कायदा संविधानिक आहे का? अशी विचारणा केली होती. यावर पक्षांतर बंदी कायदा संविधानिक आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला सभापतींच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करता येईल, असंही निर्णायात म्हटलं,” अशी माहिती घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली.
“दुसरं म्हणजे २०१६ मध्ये अरुणाचल प्रदेशात घडलेला रेबिया खटल्याचा उल्लेख केला जात आहे. त्यानुसार सभापतींवर अविश्वास ठराव दाखल केला असेल, तर त्यांना आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी स्थगिती दिली होती. तसेच राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्यात आली. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या दृष्टीने हा खटला फार महत्त्वाचा आहे,” असंही बापट म्हणाले.
“राज्यपालांनी मंत्रीमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसारच वागलं पाहिजे. त्यांना फार थोड्या प्रमाणात अधिकार आहेत. ते अधिकार संविधानिक आहे. पण महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी (भगतसिंह कोश्यारी) अनेक वेळा घटनाविरोधी कृत्यं केली आहेत. उदाहरणार्थ त्यांनी विधान परिषदेचे सदस्य नेमायला उशीर केला. तसेच कोणतीही चौकशी न करता अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीसांचा शपथविधी केला. अशा अनेक चुकीच्या गोष्टी त्यांनी केल्या होत्या,” असं विधान उल्हास बापट यांनी केलं.
