अलिबाग – इर्शाळवाडी येथील दरड दुर्घटनेत २७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. ५७ जण अद्यापही बेपत्ता असून त्यांना मृत घोषित केले जाणार आहे. जिल्ह्यात दरड कोसळ्याची ही पहिली घटना नाही. त्यामुळे दुर्घटनेतून बोध घेऊन, दरडप्रवण गावे आणि वाड्यांबाबत ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
रायगड जिल्ह्यात जुलै २००५ मध्ये जुई, दासगाव आणि कोंडीवते गावांवर दरडी कोसळल्या होत्या, ज्यात २१० हून अधिक लोकांच्या मृत्यू झाला होता. त्यानंतर जुलै २०२१ मध्ये तळीये, साखर सुतारवाडी आणि केवनाळे येथे दरडी कोसळल्या होत्या, ज्यात ११० हून अधिक लोक मृत्यूमुखी पडले होते. यावर्षी १९ जुलै २०२३ ला इर्शाळवाडीत दरड कोसळली, ज्यात २७ जण मृत्यूमुखी पडले असून ५७ जण बेपत्ता आहेत. म्हणजेच येथील मृतांची आकडा ८४ वर पोहोचणार आहे. दरड दुर्घटनामध्ये जीवितहानीचे आणि वित्तहानी होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळ सतत घडणाऱ्या या घटनांमधून प्रशासनाने बोध घेणं गरजेचे आहे.
२००५ मधील दरड दुर्घटनेनंतर भूवैज्ञानिकांनी केलेल्या सर्वेक्षणात ८४ गावे दरडप्रवण क्षेत्रात होती. २०२१ नंतर केलेल्या सर्वेक्षणात ही संख्या १०३ वर पोहोचली होती. आता पुन्हा एकदा भूवैज्ञानिकांकडून संभाव्य दरडग्रस्त गावांची पहाणी केली जाणार आहे. मात्र दरडप्रवण क्षेत्रातील वाड्या, वस्त्या आणि गावांचे करायचे काय हा मुळ प्रश्न अनुत्तरीत आहे. इर्शाळवाडी दुर्घटनेनंतर जिल्ह्यातील अतिधोकादायक आणि धोकादायक दरडप्रवण गांवांमधील लोकांना प्रशासनाने तात्पुरते सुरक्षित स्थळी स्थलांतरीत केले आहे. पण ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. पावसाचा जोर कमी झाल्यानंतर सर्व नागरिक पुन्हा आपआपल्या घरी परतणार आहेत.
कोकणातील अनेक गावे ही एक तर नदी किनारी अन्यथा डोंगर उतारावर वसलेली आहेत. या सर्व गावांचे पुनर्वसन करणे ही मोठी खर्चिक बाब ठरणार आहे. पण तरीही या संदर्भात आता राज्यसरकारच्या पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे असणार आहे. इर्शाळवाडीप्रमाणे जिल्ह्यात १३५ हून अधिक आदीवासी वाड्या आहेत. ज्या ठिकाणी आजही रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य यांसारख्या सुविधा नाहीत. या वाड्यांवर मतदान यंत्रणा सोडली तर इतर कुठलीच यंत्रणा एरवी पोहोचत नाही. त्यामुळे इर्शाळवाडीच्या घटनेनंतर या वाड्यांच्या पुनर्वसनाबाबत टप्प्याटप्प्याने निर्णय घ्यायची वेळ आली आहे. त्यासाठी गावनिहाय पुनर्वसन आराखडे तयार, त्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
भूवैज्ञानिकांच्या सल्ल्याला गांभिर्याने घेणे गरजेचे
भूवैज्ञानिकांनी दरडप्रवण भागांचे सर्वेक्षण करून काही महत्वपूर्ण सूचना केल्या होत्या. पण त्यांची अमंलबजावणी झाली नाही. इर्शाळवाडी दुर्घटनेनंतर या सूचनांची गांभिर्याने दखल घेऊन तातडीने उपाययोजना सुरू करणे आवश्यक आहे. यात प्रामुख्याने, वाड्या वस्त्या आणि गावांलगत असलेल्या डोंगरांवर वृक्षतोडीस प्रतिबंध करणे, डोंगरमाथ्यावर असलेल्या गावात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी गटारांची व्यवस्था करणे, दरडी थेट गावांवर येऊ नये यासाठी संरक्षक भिंतीची उभारणी करणे, दरडी का पडतात याबाबत लोकांमध्ये जागृती करणे, डोंगर माथ्यावरील सैल झालेले दगड हटवणे, आणि गावांलगत असलेल्या डोंगराला धोका निर्माण होईल अशा कामांना प्रतिबंध करणे गरजेचे आहे.
जिल्ह्यातील १३५ आदिवासी वाड्यांना रस्ते, पाणी, वीज आणि आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी वर्षभरापूर्वी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या जनता दरबारात मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी पालकमंत्री सामंत यांनी या संदर्भात बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले होते. पण वर्ष सरले तरी बैठक झालीच नाही. इर्शाळवाडी दुर्घटनेची दखल घेऊन आता तरी प्रशासनाने या संदर्भात बैठक घेऊन तेथील पायाभूत सुविधांचे प्रश्न सोडवणे आवश्यक असल्याची मागणी आदिवासी संघटनांनी केली आहे.
तळीये येथील दुर्घटनेनंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी सर्व दुर्गम वाड्या आणि वस्त्यांसाठी रस्ते तयार करण्याचे प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले होते. पण त्यांची बदली झाली पुढे काहीच झाले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशाची वेळीच दखल घेतली गेली असती तर कदाचित इर्शाळवाडीचा रस्ता तयार झाला असता आणि तिथे बचावकार्यासाठी यंत्रसामुग्री पोहोचू शकली असती. – संतोष ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते
आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज…
भूकंप आणि भूस्खलन या दोन नैसर्गिक आपत्तीत जीवितहानीचे प्रमाण सर्वाधिक असते, त्यामुळे या आपत्तींचा सामना करताना सज्जता आणि सतर्कता महत्त्वाची असते. नैसर्गिक आपत्ती टाळणे मानवाच्या हातात नसले तरी त्या आपत्तीमुळे कमीत कमी नुकसान कसे होईल यासाठी प्रयत्न केले जायला हवेत. महाड आणि पोलादपूरमधील दरड दुर्घटनांमधून हाच बोध घेण गरजेचे आहे. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सक्षम करणे आवश्यक आहे.
