कृषी कर्जाच्या पुरवठय़ावर मर्यादा!

सुहास सरदेशमुख, औरंगाबाद</strong>

शेती क्षेत्रातील वाढत्या अनुत्पादक कर्जामुळे बँक ऑफ महाराष्ट्रने पाच विभागांत कृषीकर्ज वितरणावर मर्यादा घातली आहेत. नव्याने कृषीकर्ज वितरित करू नये, कर्जफेड होऊ शकेल अशी कर्ज प्रकरणे विभागाच्या पातळीवर मंजूर न करता त्याची शिफारस वरिष्ठांकडे करावी, अशी बंधने बँकेने घातली आहेत. ती राज्यातील औरंगाबाद, सोलापूर, अकोला, लातूर आणि अमरावती विभागांत लागू करण्यात आली आहेत.

ज्या बँक शाखेने दिलेल्या कृषीकर्जापैकी अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण १५ टक्कय़ांपेक्षा अधिक आहे, अशा शाखांना ही बंधने लागू राहणार आहेत. या नव्या सूचनांमुळे विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भातील कृषीकर्जाचा विषय येत्या खरीप हंगामात चिघळण्याची शक्यता आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कृषी क्षेत्राचे उपव्यवस्थापक संचालक एन. एस. देशपांडे व सहायक व्यवस्थापकीय संचालक प्रफुल्ल जाधव यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने काढलेल्या पत्राद्वारे कर्जावर बंधने घालण्यात आली आहेत. मध्यप्रदेशातील भोपाळ आणि जबलपूर या विभागातही कर्ज वितरणावर बंधने घालण्यात आली आहेत.

सर्वसाधारणपणे कृषी, लघू व मध्यम उद्योग, गृहनिर्माण, समाजोपयोगी पायाभूत सुविधा, अपारंपरिक ऊर्जा आदी क्षेत्रात किमान ४० टक्के कर्ज पुरवठा करावा, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे बंधन असते. त्याला प्राधान्यक्रमाची कर्ज असे बँकिंग क्षेत्रात म्हटले जाते. मात्र, ज्या भागात शेतीसाठी (पान : महाप्रदेश) (पान १ वरून) कर्ज दिले गेले व त्याची मुदतीनंतरही परतफेड झाली नाही, अशा कर्जाना अनुत्पादक श्रेणीत मांडले जाते. औरंगाबाद विभागात जालना आणि औरंगाबाद हे दोन जिल्हे येतात. या दोन जिल्हय़ांत आतापर्यंत शेतीसाठी दिलेल्या कर्जाचा आकडा १३५२ कोटी होता. त्यापैकी ३८९ कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड झाली नाही. हे प्रमाण २८.८३ टक्के आहे. या दोन जिल्हय़ांत बँक ऑफ महाराष्ट्रने दिलेले कर्ज दोन हजार २१४ कोटी २७ लाख रुपये आहे. त्यातील ५५० कोटी रुपयांची परतफेड होऊ शकलेली नव्हती. अनुत्पादक कर्जाचे हे प्रमाण खूपच अधिक असल्याचे सांगत बँकेने बंधने लागू केली आहेत.

सोलापूर जिल्हय़ात अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण २३.२३ एवढे होते. अकोल्याचे प्रमाण १९.१५ तर लातूरचे प्रमाण १८.२५ एवढे आहे. गेली तीन वर्षे सतत अवर्षण असल्याने कर्ज फेडणे शक्य नाही असे शेतकरी सांगत होते. त्यामुळेच राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची योजनाही जाहीर केली. मात्र, या योजनेचा अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही, असा दावा विरोधक करत होते. बँकेच्या नव्या बंधनाच्या पत्रामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर अजूनही कर्ज असल्याचीच आकडेवारी आता बाहेर येत आहे.

दरम्यान, याबाबत बँकेचे नागपूर विभागाचे विभागीय व्यवस्थापक विजय कांबळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, कृषीकर्ज वाटपाबाबत बुधवारी बैठक झाल्याचे सांगितले. गेल्या वर्षी कर्ज घेऊन परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नव्याने प्राधान्याने कर्जवाटप करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. कर्जवाटपाबाबत नव्या सूचना प्राप्त झालेल्या नसल्याचे ते म्हणाले.

विभाग                 कृषी कर्ज      अनुत्पादक कर्ज           टक्केवारी

औरंगाबाद            १३५२.२२          ३८९.८३                      २८.८३

सोलापूर                १२२६.९१           २८५.०६                     २३.२३

अकोला                   ६६०.३२             १२६.४४                    १९.१५

लातूर                       ७५४.११            १३७.५९                     १८.२५

जळगाव                 ७२६.४७             १०९.१९                    १५.०३

अमरावती               ७३१.०९            ६१.५०                      ०८.४१